तेजेन्द्र के.सी.
बुटवल– प्रदेश सरकारको एक मन्त्रालय यहाँको एक सरकारी विद्यालयमा राख्ने विषयमा निकै ठूलो विवाद देखिएको छ ।
स्थानीय तहको चुनावमा तिक्तता बढ्यो, यसको असर अहिले मन्त्रालय राख्ने विषयमा देखिएको छ ।
बुटवल उपमहानगरपालिका–१ का वडा अध्यक्ष महेन्द्र लिगल र पूर्वउपमेयर विमलबहादुर शाक्यको अन्तरद्वन्द्वले मन्त्रालय स्थापना कठिन भएको छ ।
बुटवल माविमा मन्त्रालय राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा उनीहरूबीच ठूलो विवाद देखिएको छ ।
पाँच नम्बर प्रदेशको सामाजिक मन्त्रालय बुटवल माविमा राख्ने–नराख्ने, प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ ।
पूर्वउपमेयर विमलबहादुर शाक्य, जो विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पनि हुन्, उनी विद्यालयमा मन्त्रालय राख्न नदिने पक्षमा छन् ।
वडा अध्यक्ष महेन्द्र लिगल बुटवलमा माविका मन्त्रालय जसरी पनि राख्नु पर्ने पक्षमा छन् ।
उनीहरू दुवै एमालेकै नेता हुन् ।
तर स्थानीय तहको निर्वाचनको तिक्तताले प्रदेशको मन्त्रालय राख्ने विषयमा विवाद भएको हो ।
अवस्था कस्तोसम्म भयो भने मन्त्रालय खोज्दै हिँडेको सरकारी टोल विद्यालय पुग्यो ।
त्यसपछि त्यहीँ मन्त्रालय राख्ने निर्णय पनि भयो ।
तर विद्यालय व्यवस्थापन समितिले केही घण्टामा नै निर्णय बदल्यो ।
बिहीबार दिउँसो सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव पुष्करराज पन्तसहितको टोली बुटवल–१ मा रहेको बुटवल माविमा मन्त्रालय राख्नको लागि बोर्ड लगेर पुगेको थियो ।
तर, केही शिक्षक तथा अभिभावकले मन्त्रालय राख्न नमिल्ने भन्दै फिर्ता पठाए ।
बोर्ड गाडीमा राखेर टोली फर्कियो ।
सोही दिन बिहान निरीक्षण गर्न पुगेको टोलीसँग विद्यालय व्यवस्थापन समितिले मन्त्रालय राख्न दिने सहमति गरेको थियो ।
त्यसपछि जब टोली बोर्ड राख्न पुग्यो, त्यसबेला बेला विद्यालय व्यस्थापन समितिका अध्यक्ष विमलबहादुर शाक्य र प्रअ अकरामुल्लाह खाँ भने विद्यालयमा थिएन् । उनीहरू मन्त्रालय नराख्ने उपायको खोजी गर्दै जिल्ला शिक्षा कार्यालय रूपन्देही पुगेका थिए ।
अहिले मन्त्रालयको बोर्ड बुटवल बसपार्कमा नगरपालिकाले बनाएको व्यापारिक भवन राखिएको छ ।
उता बुटवल माविमा मन्त्रालय राख्नको थप पहल गर्न एक टोली लागिरहेको छ ।
अध्यक्षसहित टोली रोक्नका लागि दौडधूपमा छ ।
दुवै पक्षले राजनीतिक तथा अन्य शक्ति प्रयोग गरेका छन् ।
बुटवल माविमा मन्त्रालय लैजाँदा पारी बुटवल बार्ड नम्बर १ देखि ५ सम्म विकास हुने भन्दै बार्ड अध्यक्षदेखि प्रदेश सभासद भोजप्रसाद श्रेष्ठसम्मले आआफ्नै ढङ्गले लबिङ गरेका छन् ।
‘विद्यालय मासेर सिंहदरबार स्थापना गर्नु हँुदैन’ भन्नेहरू पनि राजनीतिक लबिङमा छन् ।
लैजान खोज्ने पक्षकाले सके समाजिक मन्त्रालय नभए अन्य मन्त्रालय या महाशाखा भए पनि विद्यालयमा स्थापना गर्न चाहेका छन् ।
सरकार चाहन्छ– विवाद मिलोस्
सरकारका प्रवक्ता एवम् भोतिक पूर्वधार मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बुटवल मविको भवन, जग्गा, त्यहाको वातारण मन्त्रालय राख्नका लागि उपयुक्त भएको भन्दै जान सक्ने सम्भवान रहेको बताए ।
उनले भने– ‘हामीलाई अझै भवन चाहिन्छन् । तथर्स बुटवल मावि आन्तरिक विवाद मिलेमा जानका लागि केही समस्या छैन । तर उनीहरू मिलेर आउनुपर्छ ।’
५ नम्बर प्रदेशमा अहिले मुख्यमन्त्रीसहित ७ वटा मन्त्रालय रहेका छन् ।
तीमध्ये ४ वटा श्रम कार्यालयको भवन रहेका छन् । अन्य तीन अन्यत्र व्यवस्थापन भएका छन् ।
मन्त्री चौधरीले भने, ‘अझै मन्त्रालय थपिन सक्छन् । मन्त्रालय विभिन्न शाखा उपसाखाका लागि पनि भवन आवस्यक छ । त्यो बेला बुटवल मावि जस्ता उपयुक्त ठाउँ नै प्रयोग गर्न सकिन्छ ।’
सोही क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले बुटवल मावि मन्त्रालय लैजाने काम केही विकास विरोधीहरू कारण अवरुद्ध भएको बताए ।
उनले बुटवल माविमा मन्त्रालय राख्दा उक्त क्षेत्रको विकास गर्न सहज हुने मनसायले लैजान थालिएको तर केही विकासविराधी र कुरा नबुझेकाले अवरोध सिजार्न गरेको आरोप लागए ।
