बादि महिला भन्छन् : राज्यका निकायमा हाम्रो सहभागिता

सन्तोष अधिकारी, दाङ, १० फागुन ।

बर्षौ सम्म यौन ब्यवसायमा लाग्न बाध्य पारिएका नेपालका वादी महिलाहरुले उचित पुनस्र्थापना र राज्यका हरेक निकायमा सम्मानजनक सहभागिता गराउनुपर्ने माग गरेका छन् । दाङको घोराहीमा भएको वादी महिला राष्ट्रिय संघर्ष समितिको पाँचौ राष्ट्रिय सम्मेलनले यस्तो माग गरेको हो । समिति र दलित महिला एकता केन्द्रले संयुक्तरुपमा सम्मेलन आयोजना गरेका थिए ।

फागुन ७ र ८ गतेका दिन देशका २० जिल्लाका वादि समुदायका महिलाहरुको सगभागितामा सम्पन्न सम्मेलनले १२ वुँदे दाङ घोषणा पत्र समेत जारी गरेको छ । घोषणा पत्रमा भुमिहिन बादि समुदायकालागि भुमिको व्यवस्था, यौन व्यवसायमा संलग्न भएका बादि महिलाहरु एकल रुपमा वस्न बाध्य भएकाले सामाजीक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था, राज्यका विभिन्न संवैधानीक आयोग, समिति, प्रतिष्ठानमा बादि महिलाको प्रतिािनधित्व हुनुपर्ने लगाएतका रहेकाछन् । २० जिल्लाका वादी महिलाको सहभागिता रहेको सम्मेलनले उचित पुनस्र्थापनाका लागि माग गरेको छ ।

यौन ब्यवसाय छाडेको धेरै बर्ष भए पनि राज्यले पीडित महिलालाई पुनस्र्थापितगर्न केही तयारी नगरेको सम्मेलन आयोजक संस्था दलित महिला एकता केन्द्रकी अध्यक्ष निर्मलाकुमारी गुप्ताले बताईन् । “यो सम्मेलनले त्यसका लागि राज्यको पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ” गुप्ताले भनिन् ।

वादी समुदायका महिलाहरुको अवस्था निकै पीडादायी रहेको भन्दै उनले राज्यका कुनै पनि निकायमा वादी महिलाको सहभागिता नगराइनु थप खेदजनक रहेको धारणा राखेकि थिईन् ।  नेपालमा ८० हजारको संख्यामा वादी समुदायको जनसंख्या रहेको बादि समुदायले दाबी गरे पनि २०६८ को जनगणना अनुसार वादी समुदायको कूल जनसंख्या ३८ हजार ६ सय ३ रहेको छ । यो तथ्याङ्क अनुसार पनि ७५ प्रतिशत बादि समुदाय घरवारविहीन रहेकाछन् भने २५ प्रतिशतसँग सामान्य घरवार रहेको छ ।

वादी समुदायका अगुवा गोपाल नेपालका अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी वादी समुदाय त गरीबीका कारण विभिन्न रोगको शिकार बनेका छन् । “सबैभन्दा बढी समस्या वादी महिलाकमा रहेको दलित महिला एकता केन्द्रकी महासचिव सितारा वादीले जानकारी दिईन् । “आधाभन्दा बढी वादी समुदायका नागरिकले अर्कैको ज्याला मजदूरी गरेर खाने गरेका छन्” बादिले भनिन् । ‘कम्तीमा गाँसबासको ग्यारेन्टीसहित पुनस्र्थापनाका लागि राज्यले योजना बनाउनुपर्ने उनको भनाई छ । राज्यले यौन ब्यवसाय छाड भनेपछि वादी महिलाले पेशा त छाडे तर वादी महिलाको गाँसवासको ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्नेमा राज्य उदाशिन भएको उनीहरुको आरोप छ । अहिले अन्य समुदायको त के कुरा वादी महिलाहरु दलितभित्रै पनि बहिष्कारमा परेका छन् ।

दलितलाई आएको कोटामा दलित भित्रकै अन्य समुदायहरु मात्र  हुनेभएकाले वादी समुदाय दलितभित्रै पनि बहिष्कारमा परेको रञ्जिता बादीले बताईन् । कुनै बेला राजा रजौटाहरुले वादी समुदायलाई मनोरञ्जनको साधनको रुपमा प्रयोग गरेको र त्यसपछि जीवन जीउन यौन ब्यवसायमा लाग्न बाध्य पारिएको बादि समुदायको भनाई छ ।

दुई दिन सम्म दाङको. घोराहीमा चलेको राष्ट्रिय सम्मेलनले अनमिका वादीको अध्यक्षतामा नयाँ संघर्ष समिति समेत गठन गरेको छ । मंगलवार घोराहीमा पत्रकार सम्मेलन गरी नयाँ कार्य समिति र घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको हो ।

प्रकाशित मिति : २०७४ फाल्गुन १० गते बिहिवार
प्रतिक्रिया