तुलसीपुर २३ माघ
५ नम्वर प्रदेशका नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले नगरपालिका र गाउँपालिकालाई जति अधिकार प्रदान ग¥यो त्यति नै जनता बलिया अधिकार सम्पन्न हुने बताएका छन् । तुलसीपुरमा भएको नेपाल नगरपालिका संघको प्रदेश भेलामा बोल्दै उनिहरुले सरकारले स्थानीय तहमा अधिकार दिए जस्तो गरेर नाटक गरेको भन्दै दोहोरो चरित्र देखाएको टिप्पणी गरे । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाले प्रयाप्त अधिकार नदिएकाले कानूनी लडाई लड्नुको विकल्प नभएको बताए । कानुनी अड्चन हुँदा काम गर्न समस्या भएको उनिहरुले बताए । बक्ताहरुले स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारले आफै कानु बनाउन दिनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
उनीहरुले एकै ठाउँमा भेलाभएर परिवर्तित अवस्थामा भएका जटिलताहरुबा वारे छलफल मात्रै गरेनन् तत्काल सरकारले काम गर्नका लागि वाटो नखोले आफै नयाँ निकास खोज्ने चेतावनी समेत दिए ।
“कानुन वनेको छैन , जिल्लाका कार्यालयहरुले सक्रियता देखाइरहेका छन् , जनताका अपेक्षा वढिरहेका छन् यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्ने ?” नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख डा. धवलशमसशेर राणाले भने । नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक व्याञ्जुले केन्द्रस“ग ३७ अधिकार माग गरेकोमा २२ वटा मात्रै पाएको बताउनुभयो स्थानीय तहमा धेरै अधिकार दिए केन्द्र सरकार कमजोर हुन्छ भन्ने मानसिकता केन्द्रमा रहेको उनले बताए ।
स्थानीय तह शासनका बिज्ञ डा. श्याम भुर्तेलले जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहलाई आफूले चाहेजस्तो बनाउनसक्ने भएकाले कानुन वनाएर काम गर्नुपर्ने वताए । त्यसैगरी विज्ञ बालानन्द पौडेलले आपसी सहकार्य, समन्वय, सहअस्तित्व र सहकारिताका माध्यमबाट तीन सरकारले काम गर्ने भन्ने संबैधानिक व्यवस्था भएकाले सोही अनुसार काम गर्न जरुरी रहेको समेत वताए । स्थानीय तहमा आएको जनशक्ती उर्जावान र समावेशी भएकाले सबै क्षेत्रका समस्या समेटेर काम गर्नसकिने अवसर रहेको उनले वताए ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य कोमल ओलीले स्थानीय तह दैनिक जनताको नजिकमा रहेर सेवा दिने निकाय भएकाले यसलाई महत्वपूर्ण अवसरका रुपमा लिनुपर्ने बताइन् । कार्यक्रमको संयोजन गरेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख घनश्याम पाण्डेले जनताको काम गर्नका लागि सरकार वाधक हुन नहुने वताउँदै सरकारले उचित निकास दिन नसके आफुहरुले नयाँ तरिकाले काम पनि गर्ने वताए ।
यस प्रदेशमा चार उपमहानगरपालिका, ३३ नगरपालिका र ७२ गाउ“पालिका गरी १ सय ९ स्थानीय तह छन् ।
११ बुदे घोषणा पत्र जारी
यसैविच नेपाल नगरपालिका संघको प्रादेशिक भेलाले ११ बुदे घोषणा पत्र जारी गरेको छ । घोषणा पत्रमा नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र संघीयताको मर्म अनुसार स्थानीय सरकारबाट सञ्चालन गरिने मानविय र भौतिक विकासका क्षेत्रमा आवश्यक वजेट र जनशक्ति व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार र सम्वन्धित पक्षलाई शिघ्र व्यवस्था गर्न माग गर्ने, नेपाल सरकारले तत्काल जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसकेको हुँदा स्थानीय सरकारहरुले आवश्यकता अनुसार जनशक्ति सेवा करारमा लिई , जनतालाई सेवा र विकासका कार्यलाई अगाडि वढाउन पाउनु पर्ने , नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत महसुल हचुवाको भरमा स्थानीय सरकारलाई तोक्ने गरेकोमा गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै विद्युत सेवा सञ्चालन समेत स्थानीय सरकार मातहतमा ल्याउन पहल गर्ने
उल्लेख छ ।
त्यसैगरी स्थानीय विकास निर्माणमा ढुँगा, गिट्टी, वालुवा, काठ जस्ता स्थानीय प्राकृतिक स्रोतहरु स्थानीय विकासमा स्थानीय सरकारको निर्णय अनुसार गर्न पाउनु पर्ने, जनप्रतिनिधिको सम्मानमुलक मर्यादाक्रम तोक्नु पर्ने , वन, कृषि, पशु, जनस्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता सेवा प्रदायक कार्यालयहरु तत्काल स्थानीय सरकार मातहत हस्तान्तरण गर्न पर्ने , नगर विकास समितिहरु पनि स्थानीय सरकार मातहतमै सञ्चालन गर्नु पर्ने लगाएतका बुँदाहरु समेटिएका छन् ।
प्रदेश ५ को समन्वय समिति गठन
यसैगरीे भेलाले १ सदस्य पछि थप्ने गरिन १३ सदस्य ५ नम्वर प्रदेश समन्वय समिति समेत गठन गरेको छ ।
जसको संयोजकमा बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुख शिवराज सुवेदी , सह संयोजकमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका उपप्रमुख उमा थापा रहनुभएको छ । त्यसैगरी सदस्यहरुमा घोराही उपमहानगरपालिका प्रमुख नरुलाल चौधरी, तानसेन नगरपालिका तानसेन उपप्रमुख लक्ष्मी पाठक, शिवकुमारी चौधरी उपप्रमुख शिवराज नगरपालिका, सोमलाल सापकोटा प्रमुख मुसिकोट नगरपालिका सुर्य अधिकारी प्रमुख सितगंगा नगरपालिका अब्दुल कलाम प्रमुख महाराजगञ्ज नगरपालिका सन्चु चौधरी उपप्रमुख कोहलपुर नगरपालिका अर्जुनकुमार कक्षपति प्रमुख प्युठान नगरपालिका कृष्णा कुश्मा थारु उपप्रमुख ठाकुरद्धारा नगरपालिका मनमोहन चौधरी , प्रमुख लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिका छन ।