काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले मुलुकको संघीय संरचनाअनुसार संघीय तथा प्रदेश गृह प्रशासनको स्थापना, कामकारबाही, क्षेत्राधिकार, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा संरचना निर्माणको तयारी गरेको छ । गोरखापत्रमा समाचार छ । संघीय संरचनाअनुसार केन्द्रमा मुख्य र सात प्रदेशमा सातवटा गृह मन्त्रालय रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै सातवटै प्रदेशमा गृह मन्त्रालय स्थापनाका लागि छलफल भइरहेको गृह प्रवक्ता नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले बताए ।
प्रदेश सरकार गठनसँगै शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनका लागि गृह मन्त्रालय स्थापना आवश्यक भएकाले यस विषयमा छलफल भइरहेको तर कामकारबाही, क्षेत्राधिकार र जनशक्ति व्यवस्थापनका विषयमा यस्तै प्रकृतिको हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगिनसकेको उनले बताए । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राज्यका महत्वपूर्ण सुरक्षा निकायहरू नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसमेत पर्ने भएकाले सङ्घीय तथा प्रदेशमा गृह प्रशासन निर्माणको विषयलाई निकै महŒवका साथ हेरिएको छ ।
‘गृह मन्त्रालय अन्य मन्त्रालयभन्दा फरक र शान्तिसुरक्षाका दृष्टिले बढी संवेदनशील भएकाले पनि प्रदेशमा यसको स्थापना अलि छिटोछरितो गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ प्रवक्ता दुवाडीले थपे । ‘सबै कुरा छलफलमा गइसकेकाले अब धेरै समय नलाग्ला ।’ उनका अनुसार नयाँ संरचनामा संघीय गृह मन्त्रालयको अधिकार कटौती नभई अधिकार स्थान्तरण हुनेछ ।
