आज १५ खर्ब ९० अर्बको बजेट आउँदै

काठमाडौ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि साढे १५ खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउँदै छ । सरकारले बुधबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको हो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आज अपरान्ह ४ बजे संघीय संसद्मा आगामी बजेट प्रस्तुत गर्ने छन । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा दोहोरो अंककोे आर्थिक बृद्धिदर कायम गर्न सकिने लक्ष्य लिएको छ । दोहोरो अंककोे आर्थिक बृद्धिदर कायम गर्न ल्याउने आगामी बजेट विशेषगरि सामाजिक सुरक्षा र पूर्वाधारमा केन्द्रित भएर आउने अर्थ मन्त्रालयल स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोतका अनुसार राजश्व र करका दायरा गत वर्षको भन्दा केही बढ्ने छ । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो बजेट कार्यान्यनको समिक्षा सहित ल्याइने आगामी बजेट वैदेशिक ऋण र सहायताकालागि बलियो भएर आउने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाई छ ।

आगामी आवकालागि सरकारले ल्याउदै गरेको करिब साढे १५ खर्ब भन्दाबढीको बजेटमा कर्मचारीको तलबभत्ता १० देखि २५ प्रतिशतसम्म बृद्धि हुने छ । गत वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रमा ५६ करोड ४१ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा अहिले बढाएर स्वास्थ विमा बापत ठुलो रकम विनियोजन गरिने छ । सामाजिक सूरक्षा कार्यक्रम पूर्ण रुपले लागु गराउन थप बजेट विनियोजन हुँदै छ । करको दायरा थप बढ्ने छ । गत आवमा विनियोजित पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड बाट बढाएर यसपाली ५ खर्ब पु¥याइने छ ।

पुँजीगत खर्च नहुने विगतका अभ्यासलाई न्यूनीकरण गर्न तथा लक्षित पुँजीगत खर्च गरेर यस्ता आयोजनाबाट समय सीमाभित्रै प्रतिफल लिन नसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरि त्यस्ता आयोजनालाई प्रतिफलयुक्त बनाउन सरकारले यसवर्ष पुँजीगत खर्च केही बढाएर बजेट ल्याउने छ । आगामी बजेटमा हाल खाइपाइ आएको बृद्ध भक्ता प्रति महिना २ बाट बढाएर ३ हजारसम्म पु¥याइने छ । यसबाहेक अतिरिक्त रेल, पानीजहाज, ठूला सुरुङ मार्ग, विमानस्थल, विद्युत प्रशारणलाइन लगायत अन्य पूर्वाधार आयोजनाकालागि पनि गत वर्षको भन्दा केही बढी बजेट विनियोजन गरिने छ । अझै अपेक्षा अनुसार वैदेशिक ऋण नआएको, वैदेशिक सहायत अझ घटेर गएको, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी कम हुँदै गएको जस्ता कारणले महत्वकांक्षी बजेट निर्माण गर्न कठिनाइ हुने अर्थ मन्त्रालयको बुझाइ रहेकाले आगामी बजेटले अब त्यस्तो कठिनाई निवारण गर्ने छ । यसैगरि, कर्मचारीको तलब नबढेको तीन बर्ष भएकाले आगामी आवको बजेटमा निजामति कर्मचारी, सेना, प्रहरी, शिक्षक लगायतको तलव सुविधा १० देखि २५ प्रतिशतसम्म बढाइने छ ।
सरकारले चालु आव २०७५÷०७६ का लागि कुल १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालु आवको सो बजेटमा चालु खर्चतर्फ ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड, पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँगरि कुल १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

बजेटका विशेषता
–कर्मचारीको तलबभत्ता १० देखि २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि
– स्वास्थ बिमाबापत ठूलो रकम विनियोजन
–सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पूर्णरूपले लागू गराउन थप बजेट विनियोजन हुने
–करको दायरा थप बढ्ने
– पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोडबाट बढाएर ५ खर्ब पु¥याइने

चालु आवमा सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रममा ३ अर्ब २० करोड र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणमा ४ अर्ब ७७ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । आगामी बजेटमा सो रकम दोब्बर बढाइने छ । अहिले आन्तनिभर भएको सिमेन्ट , चीनी, छाला र छड उद्योगलाई संरक्षण दिइने छ ।
सरकारले मुलुक रुपान्तरणका सम्बाहक भन्दै विभिन्न ९ वटा क्षेत्रलाई पन्ध्रौँ योजनामा समावेश गरेको छ । यसमा हरेक क्षेत्रको गुणस्तरीय विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ । पर्यटन, जलविद्युत उत्पादन, यातायात, सञ्चार, स्वास्थ्य र शिक्षाको गुणस्तरीयतामा जोड दिइएको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र ९० खर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै लगानी गरी दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले दीर्घकालिन सोच सहितको ‘पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना’ कार्यान्वयनको पहिलो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सो नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले केही पुराना र धरै नयाँ कार्यक्रम सहित आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि २०८०÷८१ सम्मको पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य पुरा गर्ने अठोट गरेको छ । सरकारले आगामी आवकालागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको यस ‘पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना’ कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।

अघिल्लो आवको आर्थिक वृद्धिदर कमजोर भएकाले चालू आर्थिक वर्षको वृद्धिदर उल्लेख्य हुन नसकेको भन्दै अब दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धिदर कायम गर्न सकिने खालका कार्य योजनाकासाथ सरकार अघि बढ्ने यसअघि सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको लक्ष्य छ । पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकले गत १६ देखि १८ बैशाखसम्म चलेको बजेट अधिवेशनमा मन्त्रिपरिषदको स्वीकृतिकालागि प्रस्ताव पेस गर्न स्वीकृति गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदले पनि स्वीकृत गरेपछि ‘पन्ध्रौं योजना (२०७६÷७७ देखि २०८०÷८१ सम्म) को आधारपत्र’ कार्यान्व्यनकालागि सरकारले नीति तथा कार्याक्रम ल्याएको थियो । सोही नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा सरकारले बुधबार करिब साढे १५ खर्बको नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्न लागेको हो ।

२०७२ सालमा जारी भएको नयाँ संविधानले हरेक वर्ष १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले आगामी आव २०७६÷०७७ का लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले करिब १५ खर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकेको थियो । सोही सिलिङभित्र बजेट आउने प्रावधान रहेको छ । मुलुकमा संघियता कार्यान्वयनमा आएसँगै अहिले तीन तह सरकारको कूलखर्च, राजश्व परिचालन, र लक्ष्य प्राप्ति, ऋण आंकलन गरी विभिन्न लक्ष्य केन्द्रित बजेट आउने छ ।
‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ अन्तर्गत एउटा सांसदले ‘सांसद विकास कोष मार्फत’ चार करोड रुपैयाँ बजेट लिँदै आएका छन् । यसलाई अगामी आवको बजेटमा बढाएर १० करोड रुपैयाँ पु¥याउनुपर्ने उनीहरुको माग भएपनि सरकारले आगामी बजेटमा न्युन मात्रै रकम बढउने भएको छ ।