‘किचन क्याबिनेट’ नै फितलो

 सुभाष शाह

काठमाडौं।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो आइरहँदा उनका सत्ता सारथीका साथै राजनीतिक रूपमा नजिक भएर काम गरिरहेको ‘किचन क्याबिनेट’को भूमिकामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठेको छ । ३ फागुन २०७४ सालमा भारी बहुमतका साथ दोस्रोपटक सत्तारोहण गरेका प्रधानमन्त्री ओलीबाट बहुसंख्यक जनताले धेरै क्षेत्रमा सुधारको आशा गरेका थिए । तर, एक वर्षमा जनअपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको र क्याबिनेट (मन्त्रिपरिषद्)ले राम्ररी काम गर्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अधिकांश मन्त्री फेरबदलको तयारी थालेका छन् ।
जनचाहनाअनुसार मन्त्रीहरूले काम गर्न नसकेपछि मन्त्रिपरिषद् नै पुनर्गठन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई उनका किचेन क्याबिनेटमै रहेका व्यक्तिहरूबाट पनि अपेक्षाअनुसार सहयोग र महŒवपूर्ण सुझाव प्राप्त हुन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्रीलाई किचन क्याबिनेटका व्यक्तिबारेमा समेत गम्भीरतापूर्वक पूर्नविचार गर्नुपर्ने दबाब पर्न थालेको पार्टी निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ । । जनचाहना पूरा गर्नका लागि सरकारलाई सही सल्लाह नदिएकाले सल्लाहकारसमेत परिवर्तन गरी नयाँ ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको सुझाव छ ।

सल्लाहकारहरू मुुलुक निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने योजनासहितका सुझाव दिनुभन्दा पनि जागिर पचाउनमै सीमित भएकाले पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको विश्लेषणसमेत गर्न थालिएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषकका अनुसार सत्ता सारथी, किचन क्याबिनेट, सल्लाहकार तथा सचिवालयमा रहेका नेता तथा कार्यकर्ताको स्पष्ट भिजन र कुशल समन्वयको अभावमा सरकारको काम प्रभावकारी हुन नसकेको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले हालसम्म आफ्नो सल्लाहकार टोलीमा चार जना मात्रै राखेका छन् । मुख्य सल्लाहकारमा विष्णु रिमाल, परराष्ट्र सल्लाकारमा डा. राजन भट्टराई, प्रेस सल्लाहकारमा डा. कुन्दन अर्याल र जनसम्पर्क सल्लाहकारमा अच्युत मैनाली मात्रै छन् । उनले विकास सल्लाहकार तथा प्रशासनिक सल्लाहकारमा कसैलाई पनि राख्न सकेका छैनन् । राजनीतिक विश्लेषकका अनुसार संघीयता कार्यान्वयनको विषय प्रमुख रूपमा राजनीतिक विषय नै हो । प्रशासनिक पुर्नसंरचनाको विषय चाहिँ प्राविधिक विषय मात्रै हो । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजनीतिक रूपमा सुझाव दिने र सहयोग गर्नेहरूको बढी भूमिका रहने विश्लेषकहरूको भनाइ छ । राजनीतिलाई स्वच्छ बनाउन तथा इमान र नैतिकता वृद्धि गर्न पनि सल्लाहकारको बढी भूमिका हुने गरेको विश्लेषकहरूको तर्क छ ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसँगै सल्लाहकारहरू पनि हेरफेर गर्दा सरकारको काम प्रभावकारी हुन सक्ने विश्लेषकहरूको सुझाव छ । सल्लाहकार तथा सहयोगी राख्दा शासकीय स्वरूपका विभिन्न अवयवहरू बुझेका र विभिन्न समस्या समाधानका योजनासमेत बुन्न सक्ने व्यक्ति छनोट गर्नुपर्ने सुझाव विश्लेषकको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो घेरामा रहेर सत्ता सारथीका रूपमा सबैभन्दा नजिक भएर काम गर्ने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल, जनसम्पर्क सल्लाहकार अच्युत मैनालीलगायतको भूमिकामा समेत प्रश्न खडा भएको छ । प्रधानमन्त्रीको निकट रहेर काम गरेका यी मन्त्रीहरूले आफ्नै मन्त्रालयमा पनि कार्यसम्पादन सशक्त र प्रभावकारी रूपमा गर्न सकेका छैनन् । यस्तै, प्रधानमन्त्रीको किचेन क्याबिनेटमा रहेर काम गर्नेहरूमा पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ, महेश बस्नेत, शंकर पोख्रेल, निरु पाल छन् ।

त्यसैगरी, दोस्रो घेरामा रहेर सहयोगी एवं सल्लाहकारका रूपमा रहेकाले समेत जनचाहना पूरा हुने गरी उचित सल्लाह दिन सकेका छैनन् । प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्याल, प्रमुख स्वकीय सचिव इन्द्रप्रसाद भण्डारी र स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यलगायतको भूमिका पनि सन्तोषजनक देखिन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवालय र निजी सचिवालय दुवै स्मार्ट बन्न नसकेको गुनासा आउन थालेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
पार्टी घोषणापत्रअनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै पार्टी बैठकमा समेत आलोचना हुने गर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई घेराबन्दी गरेका सल्लाहकारले समेत राम्रो सल्लाह नदिने गरेका कारण काम प्रभावकारी हुन नसकेको हो ।
राजनीतिक विश्लेषक एवं प्राध्यापक डा. लोकराज बरालले सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको बताए । उनले प्रधानमन्त्री र उनको सल्लाहकार टिमले कुशलतापूर्वक काम गर्न नसक्दा सरकारको काममा परिणाम आउन नसकेको बताए ।

जनताका सानातिना समस्यासमेत सम्बोधन गर्न नसकेको सरकारका मन्त्रीहरूले भाषण मात्रै गरेको टिप्पणी उनको छ । ‘सरकारले दसैंमा मेलम्चीको पानी खुवाउने भनेको थियो, काठमाडौंको प्रदूषण हटाउने, पुलपुलेसा होस् वा सडक सबैमा हावा खाएको छ’ बरालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू ठूला भाषण मात्र गर्दै हिँडिरहेका छन्, जनचाहनाअनुसार काम सरकारले गर्न नसकेकै हो, त्यसको केही अंश प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारका पनि दोषी होलान् तर पूरा जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले नै लिनुपर्ने हुन्छ ।’
दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले एक वर्ष पूरा गरिसकेको छ । तर शक्तिशाली सरकारले जनताको माग सम्बोधन गर्नमा असफल भएको उनले बताए । सबै विषयमा सल्लाहकारको भूमिका पूर्ण नहुने बताउँदै उनले कुनैकुनै विषयमा सल्लाहकारको राम्रो सल्लाह नआउनाले पनि उनीहरूको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठनु स्वभाविक नै रहेको बताए ।
संघीयताको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गराउँदै प्रधानमन्त्रीले लिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ र आर्थिक विकाससहितका सुशासनयुक्त नेपाल बनाउन नजिकबाट सहयोग गर्नेहरू राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक, विकास, प्रशासनिक, सञ्चार तथा जनसम्पर्क क्षेत्रमा समेत विज्ञता हासिल गरेका व्यक्ति हुनुपर्नेमा विश्लेषकहरूले सुझाएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २०७५ चैत्र ९ गते शनिवार
प्रतिक्रिया