काठमाडौ, २४ माघ । सरकारले स्वदेशमै न्यूनतम रोजगारी दिने र दिन नसकेमा निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने गरी आउँदो फागुन १ गते ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको आयोजनामा आगामी बुधबार उक्त कार्यक्रम घोषणा गरिने भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत पाँच वर्ष्भित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्ने अठोट लिएको सरकारले आन्तरिक श्रम बजारमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र दिन नसकेको खण्डमा बेरोजगारी भक्ता दिने गरी उक्त कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले कार्यक्रमका लागि आवश्यक ऐन तथा नियमावली तयार गरिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गत पुसमा नै पारित गरेको रोजगारी हकसम्बन्धी नियमावलीले सङ्घीय सरकार, सातवटै प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय तहले न्यूनतम रोजगार प्रदान गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. प्रकाश रेग्मीले रोजगार युवालाई विकास निर्माणका आयोजनामार्फत स्वदेशी श्रम बजारमा रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने गरी कार्यक्रम घोषणाको तयारी भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार आगामी फागुन १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ शुभारम्भ भएको घोषणा गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
प्रमुख दाहालले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सार्वजनिक निर्माण तथा सार्वजनिक क्षेत्रका अन्य कार्यक्रममा पर्याप्त सङ्ख्यामा थप रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी समन्वयात्मक र योजनाबद्ध रूपमा तिनको कार्यान्वयन गर्ने प्रबन्ध गर्न रोजगार कार्यक्रम ल्याउन लागिएको पनि जानकारी दिनुभयो ।
रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३१ मा प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारको पहिचान र सूचीकरण गर्ने तथा रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गराउने सुनिश्चित गरेको छ ।
बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्न नसके नेपाल सरकारले हरेक बेरोजगार परिवारलाई एक जना श्रमिकले एक सय दिन काम गर्दा प्राप्त गर्ने न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ता दिने व्यवस्था श्रम
ऐन र नियमावलीमार्फत गरेको छ ।
सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्न व्यावसायिक कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात पूर्वाधारलगायत सार्वजनिक निर्माण तथा अन्य सार्वजनिक कार्यमा सहकार्य र समन्वय गरी एकीकृत रूपमा थप आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको तयारी छ ।
कार्यक्रम अन्तर्गत निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँगसमेत समन्वय र सहकार्य गरी ती क्षेत्रमा थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिने छ । क्षमता तथा सीप अभावका कारणले बजारमा देखिएको श्रमिकको माग र आपूर्तिका बीचमा अन्तरलाई कम गर्न यस कार्यक्रम अन्तर्गत उनीहरूका लागि क्षमता तथा सीप विकास तालिम कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
