काठमाडौं । जनमतका माध्यमबाट निर्वाचित राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिदेखि जनप्रतिनिधिसम्मले विलासी र सुखमय जीवन बढी रुचाउन थालेका छन् ।
जनताप्रति बढी जवाफदेही हुनुपर्नेमा राज्यका उच्च अंगमा बसेका व्यक्तित्व तथा जनप्रतिनिधि आफ्नो सेवा सुविधा तथा सुखी र विलासी जीवन यापनमा रमाउन थालेका हुन् । जनप्रतिनिधि भोग विलासमा रमाउँदा निर्वाचनको बेला बाँडेका योजना र घोषणा पत्रसमेत अलपत्र हुने अवस्था आएको राजधानी दैनिकले खबर छापेको छ ।
जनमतबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको मतबाट चुनिने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निवास विलासी बनाउन लागिएको छ । राष्ट्रपति निवास सानदार बनाउने नाममा महाराजगन्जस्थित वर्षौंदेखि सञ्चालित प्रहरी एकेडेमी (राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान) नै हटाउनेसम्मको तयारी भइरहेको छ ।
पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकदेखि बहालवाला प्रहरी अधिकारीहरू भने प्रहरी प्रशिक्षण हटाउने तयारीप्रति रुष्ट देखिएका छन् । उनीहरूले वर्षांैदेखि सञ्चालन हुँदै आएको प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान हटाउने काम गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
वाम राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ राष्ट्रपति भवन परिसर विस्तार गर्नु वाहियात भएको तर्क गर्छन् । ‘राष्ट्रपतिको के त्यत्रो काम हुन्छ र प्रहरी एकेडेमी नै हटाएर परिसर बढाउनुप¥यो, यो वाहियात हो,’ उनले राजधानीसँग भने, ‘राष्ट्रपतिका लागि त्यति ठूलो कार्यक्षेत्र आवश्यक पर्छ भन्ने लाग्दैन ।’
राष्ट्रपतिको सवारीमा बाटो छेकेर जनतालाई सास्ती दिने राजा महाराजाको संस्कार अझै नहटेको भनेर बेलाबखत विवादमा आउने राष्ट्रपति पछिल्लोपटक भवन विस्तारको विषयमा विवादमा परेकी छन् ।
राष्ट्रपतिको मात्र नभएर उपराष्ट्रपतिको निवाससमेत विलासी बनाउन लैनचौरस्थित समाज कल्याण परिषद्लाई हटाउने खेल भइरहेको छ । परिषद् हटाउने तयारीसँगै परिषद्मा कार्यरत कर्मचारी कालो झन्डासहित धर्ना र विरोधमा छन् । हाल उपराष्ट्रपति कार्यालय निर्वाचन आयोगको भवनसँगै रहेको छ । २१ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निवासबारे निर्णय नै गरेको थियो ।
प्रहरी प्रशिक्षण नै हटाएर राष्ट्रपतिको कार्यालय विस्तारको तयारी
उपराष्ट्रपतिको कार्यालयलाई सानदार बनाउन परिषद्लाई लखेटिँदै
संघीय संसद्का पदाधिकारीलाई चाहियो ८ करोड रुपैयाँका विलासी गाडी
सांसदले बनाए फौजदारीमा जेल परे पनि निलम्बन नहुने आफ्नै हितमा कानुन
आफ्नो स्वार्थअनुकूल काममा जनप्रतिनिधिको पनि बढी चासो
समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नारा अवलम्बन गरेको एक दलकै बहुमत प्राप्त दलको नेतृत्वमा बनेको सरकारले वैशाखमै सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन जारी गरे पनि सुविधाभोगी व्यवहार झनै बढ्दै गएको छ । मन्त्री, जनप्रतिनिधि तथा उच्चस्थ कर्मचारीको विदेश भ्रमण मोह रोकिएको छैन । जनप्रतिनिधिले स्वार्थअनुकूल निर्णय गर्दै आएका छन् । कतिपय जनप्रतिनिधिले आफ्ना लागि मोबाइल किन्नेसम्मका निर्णय गरेका छन् । कतिपय जनप्रतिनिधिले दसैं खर्चसमेत बाँड्न भ्याएका छन् । सरकारका माथिल्लो निकाय तथा जनप्रतिनिधिले उपचार र भ्रमण खर्चमा समेत मनपरी गर्दै आएका छन् ।
विश्लेषक तथा प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल मितव्यापी हुने र राज्यको ढुकुटीलाई जोगाएर उदाहरण देखाउने भावना पलाउन नसकेको र पहिलेका शासक र अहिलेका शासक प्रशासकमा केही पनि फरक नदेखिएको टिप्पणी गर्छन् ।
जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले त आफूहरू फौजदारी अभियोगमा जेल परेमा पनि निलम्बन नहुने कानुनसमेत बनाउन भ्याएका छन् । कानुन बनाउने मुख्य जिम्मा बोकेका सांसदले नै आफ्ना लागि भने फौजदारी अभियोगमा पक्राउ पर्दा समेत राहत मिल्ने नियम बनाएका हुन् ।
संघीय संसद्ले संसद्का पदाधिकारीका लागि भन्दै २० वटा नयाँ गाडी सरकारसँग माग गरेको छ । नयाँ गाडी किन्न कम्तीमा ८ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
विभिन्न दलका नेता, प्रमुख सचेतक र सभापतिहरूले २६ वटा गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् । थप ८ पदाधिकारीका लागि गाडी आवश्यक परेको सचिवालयले जनाएको छ । कतिपय पदाधिकारीले पुरानो गाडी प्रयोग गर्दै आए पनि उनीहरूले नयाँ गाडी माग गरेपछि सचिवालयले अर्थ मन्त्रालयसँग नयाँ गाडी मागेको स्रोत बताउँछ ।
जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरू सुविधा र सुखसयलमै बढी ध्यान दिँदा आलोचनासमेत बढेर गएको छ । राजनीतिक विश्लेषक श्रेष्ठ सरकार र जनप्रतिनिधिले जति काम गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘कतिपयले राम्रा पनि काम गरेका छन्, सबैलाई एउटै डालोमा हाल्न त मिल्दैन तर सिनारियो हेर्दा जति काम गर्नुपर्ने हो, त्यो चाहिँ भएको छैन,’ उनले राजधानीसँग भने ।
विश्लेषक पोखरेल पनि सरकारको कामप्रति सन्तुष्ट छैनन् । उनले यो सरकारलाई गरेर देखाउने अवसर भए पनि सफल नदेखिएको बताए । ‘यो सरकारले उदाहरण पेस गर्नुपर्ने हो तर गर्न सकेन,’ उनले भने । प्रा. पोखरेल अघिल्ला सरकारको जहिल्यै चिन्ता भनेको सरकार कहिले ढल्छ र कसरी जोगाउने भन्ने हुँदा सरकार टिकाउनै अनावश्यक सम्झौता गर्नुपर्ने, गलत काम गर्ने मन्त्रीलाई कारबाही गर्न नसक्ने समस्या भए पनि यो सरकारलाई त्यो समस्या नहुँदा पनि उदाहरणीय कार्य गर्न नसकेको बताउँछन् ।
सरकार आफैं पनि पारदर्शिताबाट पनि पछि हट्न थालेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय सरकारले गोप्य राख्न थालेको छ । संविधानअनुसार हरेक नागरिकले सूचना पाउने अधिकार भए पनि सरकार आफैं आफ्ना निर्णय साता दिनसम्म लुकाउन लागेको हो । सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू परिपक्व भएपछि मात्र सार्वजनिक गर्ने भन्दै अबदेखि हरेक बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । सूचनाको वकालतवाला भने सरकारले गरेका नराम्रा निर्णय लुकाउन सरकारले निर्णय लुकाएको आरोप लगाउने गरेका छन् ।
