सत्तारुढ दल नेकपाका ९ र फोरमका एक सांसदले जोशीको विपक्षमा मत हालेका हुन् । १५ सदस्यीय सुनुवाइ समितिमा राजपाबाट सदस्य रहेका लक्ष्मणलाल कर्ण जेष्ठ सदस्यको हैसियतमा बैठकको अध्यक्षता गरेका कारण मतदान गरेनन् । कर्णले जोशीलाई अस्वीकृत गर्ने र स्वीकृत गर्नुपर्छ भन्ने दुबै पक्षले लिखित रुपमै मत राखेको बताए ।
कांग्रेसका चार सांसदले जोशीलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने कारण लिखित रुपमै राखेका छन् । ‘संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका जोशीलाई अस्वीकृत गर्नुपर्ने कारण र आधारका आभावमा नियुक्ति अस्वीकार गर्ने रायसँग हाम्रो गम्भीर असहमति रहेकाले बैठक बहिस्कार गरेका छौं’ उनीहरुले भनेका छन् ।
कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले दुई तिहाईको बलमा अदालतमाथि हस्तक्षेप भएको बताएका छन् ।उनले भने, ‘संविधान र स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि जुन किसिमको हस्तक्षेप भएको छ, यसले व्यक्तिको न्यायिक स्वतन्त्रमात्र होइन, हाम्रा सबै अधिकार कटौती हुनेछ ।’उनले समितिको निर्णय सुनवाई समितिको इतिहासमा खराब नजिर बनेको समेत बताएका छन् ।नेपालमा अन्तरिम संविधान २०६३ पछि प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, राजदूत र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरिएको हो । यस अवधिमा संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत हुनेमा जोशी पहिलो हुन् ।
