विश्वकर्मा समाजद्धारा ६ बुद्धे तुलसीपुर घोषणा पत्र जारी

तुलसीपुर २४ असार ।एकिकृत नेपाल राष्टिय विश्वकर्मा समाजका केन्द्रिय अध्यक्ष गोपाल प्रसाद विश्वकर्माले राज्यले अब आफुहरुको सिप र कलाको संरक्षण तथा प्रर्बद्धन गरी औद्योगिकरण गर्न आबश्यक रहेको बताएका छन् । रिपोर्टस् क्लव दाङ शाखाको आयोजनामा आईतवार तुलसीपुरमा भएको समाजद्धारा घोषणा पत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
अध्यक्ष विश्वकर्माले कुनै पनि बस्तु देखेर हुबहु त्यसको आकृतिको रुपमा उतार्न सक्ने क्षमता विश्वकर्मा संग भएको बताएका छन् । साथै उनले पुर्व मेची देखी पश्चिम महाकाली सम्मका सम्पुर्ण विश्वकर्माहरुलाई संगठित गर्ने अभियानमा आफुहरु लागेको बताएका छन् । रिपोर्टस् क्लवका अध्यक्ष शरद रेग्मीको अध्यक्षमा भएको कार्यक्रममा शनिवार तुलसीपुरमा सम्पन्न भएको एकिकृत नेपाल राष्टिय विश्वकर्मा समाज प्रदेश नम्वर ५ को भेलाले जारी गरेको ६ बुद्धे दाङ तुलसीपुर घोषणा पत्र सार्वजनिक गरीएकोे छ ।

सो अवसरमा समाजका केन्द्रिय महासचिव भोजमान लाम्गादेले नेपालको सविधानले दलित समुदायहरुको हक र अधिकारको व्यवस्था सुनिश्चित गरेपनि व्यवहारमा कार्यन्वयन हुन नसकेको बताएका छन् । समाजका नवनिर्वाचित प्रदेश नम्बर ५ का संयोजक मान बहादुर गोल्डस्मित (विश्वकर्मा)को स्वागतबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण पत्रकार लक्ष्मण विश्वकर्माले गरेका थिए ।

यस्तो छ घोषणा पत्र यो पनि पढनुहोस्

एकिकृत नेपाल राष्ट्रिय विश्वकर्मा समाज
प्रदेश नं ५ भेलाको दाङ (तुलसीपुर)
घोषणा–पत्र

१.   एकिकृत नेपाल राष्ट्रिय विश्वकर्मा समाज प्रदेश नं ५ को भेला सबै प्रकारको जात,वर्ण,क्षेत्र,लिङ्गको आधारमा हुने विभेदको घोर भत्सर्ना गर्दछ । कथित दलित समूदाय भित्र कहि कतै आन्तरीक विभेद भए त्यसको पूर्ण अन्त्यको घोषणा गर्दछ ।
२. विश्वकर्माको थर लेख्नुको सट्टा प्रशासनबाट कामी भन्ने शब्द लेखीदिने गरेको र उक्त शब्दको अर्थ नेपाली शब्दकोषमा अपमानित रुपमा परिभाषित गरिएका हुदाँ भेलाले (कामी) शब्द पूर्ण रुपमा बहिष्कार गर्ने घोषणा गर्दछ । साथै अन्य समुदायको नामको पछाडी विश्वकर्माका थर वा आफ्नो थर लेख्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौ ।
३.  वर्तमान संविधानको भावना र मर्म बमोजिम विश्वकर्मा समुदाय लगाएत आम दलित समुदायको जनसंख्याको आधारमा सबै तहको सरकार र यसको संरचनामा तथा निकायमा समानुपातिक सहभागिताको जोडदार माग गर्दछ ।
४.  संविधानको धारा ४० मा उल्लेखित दलित समुदायको मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्न यथासिघ्र आवश्यक कानुन निमार्ण गरी मौलिक अधिकार प्रचलन गराउन नेपाल सरकारसंग जोडदार माग गर्दछ ।
५. राष्ट्र छुवाछुत मुक्त घोषणा भएतापनि देशभर जातीय विभेद र छु्वाछुतको घटनाहरु भइरहेको हुँदा ती घट्नाहरुको गम्भिर छानविन गरि पिडकलाई कानुन बमोजिम सजाय गर्न र पिडितलाई क्षतिपुर्ति सहितको प्रदान गर्न यो भेलाले जोडदारमाग गर्दछ । आगामी दिनमा छुवाछुतको घटना पूर्णरुपमा अन्त्य गरी छुवाछुत विरुद्धको मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दछौं।
६. विश्वकर्मा समुदाय लगायत आम दलित समुदायको परम्परागत रुपमा गर्दै आएको शिप,कला र पेशालाई आधुनिकीकरण र औधोगिकरण गर्दै त्यसको संरक्षण सम्वद्र्धन तथा प्रवद्र्धनको व्यवस्था व्यवस्था गर्न यो भेलाले जोडदार माग गर्दछ ।

 

प्रकाशित मिति : २०७५ असार २४ गते आइतवार
प्रतिक्रिया