नयाँ विब्यस नबनाउन शान्तिनगर गाउँपालीकालाई आदेश

ओपेन्द्र बस्नेत , तुलसीपुर, २ असार ।
उच्च अदालत तुलसीपुरले शान्तिनगर गाउँपालिका ३ स्थित प्राथामिक विद्यालय केराघारीमा तत्कालका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन नगर्न नगराउन विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
अदालतका मुख्य न्यायधिस नहकुल सुवेदी र न्यायधिस इश्वरराज आचार्यको संयुक्त इजलासले शान्तिनगर गाउँपालिकाको नाममा यस्तो आदेश दिएको हो ।

शान्तिनगर गाउँपालिकाले २१ चैत्र २०७४ मा प्रावि केराघारीमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्न पत्र पठाएपछि निवेदको तर्फबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बीरबहादुर टमटाले विपक्षीका नाममा रिट दायर गरेका थिए । निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता रामशरण चौधरी र विपक्षीको तर्फबाट अभिवक्ता मोहन प्रसाद धितालले बहस गरेका थिए ।

संविधानको धारा २२६ को उपधारा (२)बमोजिमको प्रदेश कानुनको निर्माण भै नसकेको जिकिर लिन नसकेको एवम् स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४को दफा १०२ को उपदफा (२) अख्तियारी बमोजिम बनाइएको भन्ने कार्यविधि देखिन समेत नआएकोले २०७३ को नियम ४२(१) वमोजिम विपक्षीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारि गरिएको हो ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४को दफा १०२ (१) लाई टेकेर ‘शान्तिनगर गाउँपालिका विद्यालय शिक्षा संचालन, व्यवस्थापन तथा नियमन कार्यविधि पारित गरी शान्तिनगर गाउँपालिकाले आफनो कार्यक्षेत्र भित्रमा रहेका सामुदायिक विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति गठन गर्न पत्राचार गरेको थियो ।

शिक्षा कार्यविधिमा वडा अध्यक्ष वा निजले तोकेको व्यक्ति सम्बन्धित विद्यालयको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । गाउँपालिका रहेका २७ वटा विद्यालय मध्य २५ वटा विद्यालयमा पुरानो विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघठन गरी नया समिति गठन गरिएको शान्तिनगर गाउँपालिका अध्यक्ष कमानसिङ डाँगीले बताउनुभयो ।

विरोधमा शिक्षा शाखा वन्द गर्ने चेतावनी

यसैविच शान्तिनगर गाँपालिकाले भोली देखि शिक्षाशाखा वन्द गर्ने भएको छ । स्थानीय सरकारलाई दिएको कानुनको अधिकार प्रयोग गरी काम गर्न खोज्दा न्यालयबाट समेत हस्तक्षे भएकाले शिक्षाशाखा बन्द गरिने अध्यक्ष डाँगीले बताए । अध्यक्ष डाँगीले भने ,‘ म स्थानीय सरकार प्रमुख हुँ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ लाई प्रयोग गरी कानुन निर्माण गरेर काम गर्र्दा हस्तक्षेप गर्ने ? शिक्षकहरुले चौमासीक तलव खाने समय भएको छ । अब उच्च अदालत र मुद्दा हाल्ने मान्छे आएर गाउँपालिको शिक्षा चलाउन ।’ उच्च अदालतले अन्तिरम आदेश जेठ ३० गते दिएको थियो ।

 

 

प्रकाशित मिति : २०७५ असार २ गते शनिवार
प्रतिक्रिया