२७ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले खर्चमा मितव्ययीता ल्याउन सार्वजनिक खर्चमा कडाइ गरेको छ । बुधबार मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गरेको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता र प्रभावकारीता कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शनले सरकारी निकायमा हुने जथाभावी खर्चमाथि अंकुश लगाएको हो ।
उक्त नीतिअनुसार अब सरकारी कर्मचारीले हालसम्म पाउँदै आएका महंगी र स्थानीय भत्ताबाहेक सबै भत्ता खारेज हुनेछ । यो व्यवस्था आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ ।केही निकायका पदाधिकारीहरूले एक दर्जन प्रकारका भत्ता खाँदै आएका छन् । जुन तलवको दोब्बर र तेब्बरसम्म देखिन्छ ।
यस्तो विकृतिलाई उक्त नीतिले रोकेको हो ।कुनै निकायमा लागू गरिएको कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणालीलाई पनि वस्तुगत आधारमा सेवाप्रवाहसँग आवद्ध गर्नेगरी पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था उक्त नीतिमा छ ।कानूनमै व्यवस्था भएकाहरुको हकमा तीन महिनाभित्र संशोधन गर्ने व्यवस्था निर्दे्शिकाले गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको नीतिमा सरकारी खर्चलाई मितव्ययी बनाउने सम्बन्धमा झण्डै तीन दर्जन बुँदा समेटिएको एक अधिकारीले जानकारी दिए ।अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आफ्नो पदबहालीसँगै सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता ल्याउन मितव्ययीता नीति ल्याउने बताएका थिए ।
