गठबन्धनको निर्ममतापूर्वक विघटन !

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुईपटक संसद्‌ विघटन गरेपछि निर्माण भएको कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीसहितको पाँचदलीय गठबन्धनको आमनिर्वाचन परिणाम आएसँगै दुःखद अन्त्य भएको छ । संसद्मा बहुमत ल्याउन असफल भएसँगै गठबन्धनको अन्त्य भएको हो ।

नेताहरूको चाहनाविपरीत चुनावमार्फत गठबन्धनको निर्ममतापूर्वक विघटन भएको छ । केन्द्रमा गठबन्धनभित्रका दलहरूको बीचमा भएको सहमति स्थानीय तहसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्दा पनि गठबन्धन असफल हुन पुगेको हो । जनताको विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि अधिकारका सवालमा बेवास्ता गरेर सरकारले जनतामाथि गरेको ज्यादती र दादागिरीको अन्त्य भएको प्रतिक्रिया व्यापक बनेको छ । घण्टीको उदय सत्ताधारी दलहरूको नालायकीको परिणाम हो भन्ने कुरा छर्लङ्ग भइसकेको छ । मतपरिणाम हेर्दा घण्टीले नै सत्ताधारी गठबन्धनलाई डुबाएको देखिन्छ ।

केपी ओलीले संसद्‌ विघटन गरेपछि पाँचदलीय गठबन्धनका सांसदहरूको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले संसद्‌ ब्युँताइदिएपछि गठबन्धनले मूर्त रूप लिएको थियो । गठबन्धनले ओली अपदस्थ भएको उन्मादमा संविधानमै नभएको सरकार सञ्चालन गर्ने राजनीतिक संयन्त्रसमेत बनाएका थिए । रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन गर्ने संयन्त्र निर्माण गरिनु गैरसंवैधानिक मात्रै होइन, गैरराजनीतिक तमासा थियो ।

ओलीलाई असंवैधानिक काम गरेको आरोप लगाउने गठबन्धन सरकारले गरेका असंवैधानिक कामहरूको सूची लामै बनाउन सकिन्छ । ओली वा देउवा दुवैले गरेका निरंकुश, गैरसंवैधानिक कामहरूलाई समर्थन गर्न सकिँदैनथ्योे । गठबन्धन सत्तामा रहेका दलहरूको दादागिरी र बदनामीका कारणले चुनावमार्फत विघटन भएको हो । चुनावबाट नयाँ संसद्को गठन भएसँगै प्रतिगमन र अग्रगमन भन्दै बजाइएका गीतका धुनहरू पनि बन्द भएका छन् ।

गठबन्धन उहिल्यै विघटन हुनुपर्ने थियो

देउवा सरकारले जबर्जस्ती राष्ट्रघाती एमसीसी परियोजना पारित गरेपछि पाँचदलीय गठबन्धनको औचित्य पूरै समाप्त भएको थियो । सुरुदेखि नै एमसीसीको विरोध गर्दै निरन्तर सडक आन्दोलनमा रहेका माओवादी र एकीकृत समाजवादीले रातारात रहस्यमय तरिकाले एमसीसी पारित गरेका थिए । कांग्रेसले एमसीसी परियोजनालाई जबर्जस्ती अगाडि बढाएपछि माओवादी र एकीकृत समाजवादीले गठबन्धन सरकार छोडेर बाहिर निस्किनुपर्ने थियो । तर, आफ्नो राजनीतिक लाइनलाई पूरै तिलाञ्जलि दिएर ती पार्टीहरू गठबन्धन सरकारमा बसिरहे । आफ्नो लाइनविपरीत एमसीसी पारित गरिएपछि तिनीहरूको सत्तास्वार्थको नालायकी मात्रै प्रकट भएन, पछिल्लो राजनीतिक पतन त्यहीँबाट सुरु भएको हो ।

संसद्बाट एमसीसी परियोजना र नागरिकता विधेयक पारित भएपछि सत्ताधारी गठबन्धन जनताको बीचमा निकै तिरस्कृत र बदनाम हुँदै गएको थियो । राष्ट्रघात सामान्य विषय होइन । राष्ट्रघातले देशको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा गम्भीर प्रहार गर्छ ।

कांग्रेसले एमालेसँग मिलेर सरकारबाट गलहत्याउने डरले आफ्नै संलग्नतामा राष्ट्रघात गरेर पनि माओवादी र एकीकृत समाजवादी सरकारमा टाँसिनु देश र जनताका लागि निकै पीडादायी घटना हो । माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई देशको राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ताभन्दा गठबन्धन र सत्ता प्यारो लाग्नु निकै घिनलाग्दो दृश्य थियो ।

ऋन् न्चयगउमबख
देउवा सरकारले एमसीसी र नागरिकता विधेयक पारित गरेपछि वामपन्थी दलका नेता÷कार्यकर्ता आफ्नो पार्टीको मुद्दा लगेर जनताको बीचमा जानै सकेका थिएनन् भन्ने कुरा चुनावी परिणामले पनि पुष्टि गरेको छ ।

एमसीसी पारित गर्ने समयमा संसद्मा देखिएका दृश्यहरू, माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल आदि नेताले बोलेका कुराहरू निकै कुरुप र भद्दा थिए । इतिहासमा दर्ज भएका ती दृश्यहरूले माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई निकै लामो समयसम्म लखेटिरहनेछन् ।

प्रतिपक्षमा धकेलिएका केपी ओलीको डर देखाएर सरकारले गरेका जनघात, देशद्रोह, महँगी, भ्रष्टाचारको फड्के किनाराको साक्षी बनेर सरकारमा बस्नु वामपन्थी जनमतको धज्जी उडाउनु मात्रै थिएन, जनताबाट तिरस्कृत हुनु पनि थियो । दुई÷चार थान नेताहरूको सत्तास्वार्थका लागि कार्यकर्ताले आफ्नो विवेकलाई बलि चढाएर जनताको बीचमा जान सक्ने स्थिति नै थिएन । निकै ठूलो हलचल ल्याएको एमसीसी र नागरिकता विधेयक पारित गरिनु सही हो भनेर वामपन्थी दलका एक जना कार्यकर्ता पनि जनताको बीचमा गएनन् । नेताहरूले आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागि पारित गरे भन्दैमा एमसीसी विरोधको आन्दोलनमा आफैँले टाउको फुटाउने र आफैँले एमसीसी ठीक हो भनेर कार्यकर्ताले कसरी भनून् ?

आफ्नै पार्टीका नेताहरूले गरेको देशद्रोहलाई पिँधमा बसेर टुलुटुलु हेर्नुबाहेक कार्यकर्तासँग कुनै विकल्प थिएन । नेताहरूको बदमासीका कारण जनताका सामु कार्यकर्ता निरीह अवस्थामा थिए । तिनीहरूसँग कुनै जवाफ थिएन । आउँदै गरेको चुनावमा आफ्नो पार्टी पराजित हुने डरले कार्यकर्ता चुप लागेर बसेका थिए । कार्यकर्ताले जेनतेन पार्टीका नेताहरूलाई साथ दिए पनि जनताले साथ छोडेको कुरा चुनावमार्फत प्रकट भएको छ ।

देउवा सरकारले एमसीसी र नागरिकता विधेयक पारित गरेपछि वामपन्थी दलका नेता÷कार्यकर्ता आफ्नो पार्टीको मुद्दा लगेर जनताको बीचमा जानै सकेका थिएनन् भन्ने कुरा चुनावी परिणामले पनि पुष्टि गरेको छ । लामो समयसम्म मौन बसेका जिल्ला र गाउँ तहका नेता÷कार्यकर्ताहरू टिकट पाएका नेताहरूलाई जिताउनका लागि मन नलागीनलागी भोट माग्न गएका थिए । त्यतिबेलासम्म स्थितिमा धेरै परिवर्तन आइसकेको थियो । एमालेले आफ्ना सारा बदमासी र कमजोरीहरू लुकाउँदै गठबन्धनका बदमासीहरूलाई जनताको बीचमा फेहरिस्त सार्वजनिक गर्दै गएको थियो ।

गठबन्धनका नेताहरू बालुवाटारमा सिट बाँडफाँटमा व्यस्त हुँदै गर्दा एमालेका नेता÷कार्यकर्ताहरूले गठबन्धनविरुद्धमा नारा लगाउँदै गाउँगाउँ चहारिरहेका थिए । गठबन्धन सरकारको नालायकी र बदमासीका कारण एमालेले जनताको सहानुभूति बटुलिरहेको थियो । एमसीसी र नागरिकता विधेयकमा हस्ताक्षर गरेर चुनावमा उठेका गठबन्धनका नेताहरू जनताको बीचमा बदनाम भएका थिए । निकै छोटो समयमा तिनीहरूको साख फर्किन सक्ने स्थिति थिएन । संगठनको निकै पकड भएका ठाउँबाट मात्रै गठबन्धनका नेताहरूले चुनाव जितेका छन् ।

चुनावमा जानका लागि गठबन्धन दलका नेता÷कार्यकर्तासँग जनताले पत्याउने खालका कुनै योजना, नीति, कार्यक्रम र आवश्यक खजना थिएनन् । जनताको बीचमा गठबन्धनको चुनावी प्रचार र राजनीतिक व्यवहार ’सुनभन्दा कम छैन, हराएमा डर छैन’ भन्ने नक्कली गहनाको विज्ञापनजस्तै थियो । बदनाम सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने स्थितिमा गठबन्धनमा सामेल वामपन्थी दलका नेता÷कार्यकर्ता थिएनन् । जनतालाई आडभरोसा दिने कुनै योजना थिएनन्, तिनीहरू पूरै निरीह थिए । नेताका कुरा जनताले पत्याएकै थिएनन् । चुनावी कार्यक्रममा गठबन्धनमा संलग्न पार्टीकै कार्यकर्ता उपस्थित हुँदैनथे, भए पनि निकै कम मात्रै उपस्थित भएका थिए । यसले के देखाउँछ भने आफ्नै नेताहरूप्रति कार्यकर्ताको ठूलो वितृष्णा थियो ।

ठगबन्धनमा परिणत भएको गठबन्धन

महँगी, भ्रष्टाचार र आर्थिक मन्दीले देश निरन्तर ओरालो लागेको थियो । देशका जटिल समस्याप्रति गठबन्धन सरकार उदासीन थियो । सरकारले एमसीसी र नागरिकता विधेयक पारित गरेपछि देशका लागि ठगबन्धन प्रमाणित भएकै थियो । किनभने कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले आफैँले पारित गरेको एमसीसी र नागरिकता विधेयक देखाएर एउटा पनि भोट मागेनन् ।

आगामी पाँच वर्ष कम्तीमा २–३ वटा सरकार बनेर नेताहरूको प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्ने इच्छा पूरा हुनेबाहेक देशले कुनै नयाँ चीज प्राप्त नगर्ने निश्चितजस्तै छ ।

यदि एमसीसी देशको हितमा हुन्थ्यो भने नेताहरूले त्यही देखाएर भोट माग्ने थिए । सत्ताधारी दलका नेतालाई राम्रोसँग जानकारी छ कि हामीले जनतालाई झुक्याएका छौँ, ठगेका छौँ । आफूले गरेको ठगीलाई लुकाएको भए पनि जनतालाई देखाउने कुनै नयाँ चीज थिएन । गठबन्धनलाई नेताहरूको अगाडि जनताले ठगबन्धन भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

गठबन्धनले सरकारले गरेका काम र एजेन्डा देखाएर एउटा पनि भोट नमाग्ने तर ओलीको मात्रै त्रास देखाएर भोट माग्ने रणनीति पूरापूर फेल भएको छ । गठबन्धनको हारले त्यही कुरा प्रमाणित गरेको छ । गठबन्धन सरकारले एउटा पनि राम्रो काम गरेकै थिएन । जनताको बीचमा गठबन्धन निकै अलोकप्रिय र बदनाम थियो भन्ने कुरा निर्वाचनले पनि पुष्टि गरेको छ । प्रचण्ड आफैँ चुनाव हार्ने निश्चित भएपछि चितवन छोडेर गोरखातिर भागेका रहेछन् । रहस्यमय तरिकाले एमसीसी र नागरिकता विधेयक पारित गरिएपछि माधव नेपाल र प्रचण्ड निकै बदनाम भएका थिए ।

पाँचदलीय गठबन्धन किन ठगबन्धनमा परिणत भयो ? मूलतः माओवादी र मसालले यसको गम्भीर समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । केही क्षेत्र छोडेर देशव्यापी रूपमै कांग्रेसले वामपन्थी उम्मेदवारलाई भोट हालेका छैनन् । शेखर कोइराला समूहले कांग्रेसबाहेक अरु पार्टीका उम्मेदवारलाई भोट हालेनन् ।

वामपन्थी दलहरूले ओलीको संसद्‌ विघटनलाई प्रतिगमन भनेर निकै जोडतोडले कुरा उठाएका थिए भने कांग्रेसहरू प्रतिगमन भनेर खुलेर जनताको बीचमा गएनन् । कांग्रेसलाई के थाहा थियो भने संसद्‌ विघटन प्रतिगमन होइन । कांग्रेस संसदीय शासनप्रणालीमा विश्वास राख्छ र संसदीय व्यवस्था भएका दुनियाँका धेरै देशमा संसद्हरू विघटन भइरहन्छन् । अर्थात् संसद्‌ विघटन संसदीय व्यवस्थाको नियति हो ।

एमालेको अवस्था

चुनाव आउनु एक हप्ताअगाडि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले बहुमत ल्याउने दाबी गरेका थिए । एमालेले उनले भनेजस्तो बहुमत ल्याउन सकेको छैन । ओलीले माधव नेपालको ’दोकान’ बन्द हुने बताएका थिए । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमालेलाई निकै सानो साइजमा ल्याउने बताएका थिए ।

चुनावी परिणामले के देखायो भने पुष्पकमल दाहालले भनेजस्तो एमाले निकै सानो साइजमा पनि आएन र ओलीले भनेको जस्तो अरु पार्टीका ’दोकान’हरू पनि बन्द भएनन् । राजनीतिमा सबैको हैसियत सधैँ एकनास हुँदैन । एमाले संसद्मा दोस्रो शक्ति बनेको छ ।

एमालेले आगामी दिनमा कस्तो रणनीति अपनाउँछ भन्न सकिँदैन । तर, संसद्मा एमालेको बलियो उपस्थितिले संसद्‌ विघटन सही थियो भन्ने ओलीको जिद्दीलाई बल दिएको छ । उनले संसद्‌ विघटन बेठीक थियो भनेर सम्भवतः भन्ने छैनन् । आगामी दिनमा संसद्‌ विघटन हुनेछ कि छैन, त्यो भविष्यका घटनाक्रमले नै बताउनेछ । तर, इतिहासमा कहिल्यै संसद्‌ विघटन गर्ने छैनौँ भनेर कांग्रेस र माओवादीले पनि घोषणा गरेका छैनन् ।

जेसुकै भए पनि एमाले दोस्रो शक्तिको रूपमा संसद्मा उपस्थित भएको छ । अब उसले गठबन्धन गरेर सरकार बनाए पनि वा प्रतिपक्षमा बसे पनि जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुन बाध्य हुनेछ । इतिहासले केपी ओली र एमालेलाई गतिलोसँग पाठ पढाएको छ । बहुमतको सरकार ढालेर चुनावमार्फत बहुमतको सरकार बनाउने ओलीको सपनामा तुषारापात भएको छ । घटनाक्रम कसरी विकसित हुन्छन् भन्ने कुरा अहिल्यै भन्न नसकिए पनि वामपन्थी दलहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउन नेतृत्व गर्ने हैसियत एमालेले प्राप्त गरेको छ । एमालेले वामपन्थी जनमतको कसरी सदुपयोग गर्छ भन्ने कुरा केपी ओलीको आगामी रणनीतिले प्रस्ट पार्नेछ । नेपाली जनताको चाहना अहिले पनि वामपन्थी जनमतको एउटै मोर्चा वा एकै ठाउँ होस् भन्ने रहेकोे छ । त्यसलाई एमालेले गम्भीरतापूर्वक बोध गर्नुपर्छ ।

माओवादी र अन्य दलका नेताहरूलाई पनि चुनावले राम्रोसँग पाठ पढाएको छ । खेम सेन्चुरीको ’सोचेझैँ जिन्दगी रैनछ’ भन्ने गीतजस्तै राजनीति पनि नेताहरूले सोचेझैँ हुन सक्दैन भन्ने कुरा धेरैपटक पुष्टि भएका छन् । एमालेले प्राप्त गरेको जनमत ध्वंसमा होइन, देश र जनताको पक्षमा सदुपयोग गरोस् भन्ने चाहना सबै जनतामा छ ।

चुनावी परिणामले दिएको सन्देश

पाँचदलीय गठबन्धनको सरकारले स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन र संविधानअनुसार शासन सञ्चालन गर्नका लागि निर्वाचन अपरिहार्य विधि हो ।

कांग्रेस र एमालेले बेग्लाबेग्लै धुरीको नेतृत्व गरेको अवस्थामा टालाटुली बटुली भनेजस्तै निकै कमजोर र फितलो गठबन्धन बन्ने हुँदा आगामी सरकारबाट जनताले निकै ठूलो अपेक्षा गर्ने ठाउँ छैन ।

गठबन्धनभित्रैबाट चुनाव सार्ने कैयौँ षड्यन्त्रहरू भएका थिए । तर, जनताको दबाबका कारणले समयमै निर्वाचनहरू सम्पन्न भएका छन् । चुनावबाट कुनै पनि दलको बहुमत नआएको हुनाले कुनै न कुनै गठबन्धन गरेरै सरकार बन्नेछ । दलहरूको विगतको चरित्र हेर्दा सांसदहरूको मात्रै होइन, राजनीतिक पार्टीकै किनबेच हुने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ ।

चुनावअगाडिको तीन महिनासम्म बालुवाटारमा सिटको भागवण्डा गिद्धले सिनोको लुछाचुँडी गरेको जस्तै देखिन्थ्यो । स्थानीय चुनावपछि गठबन्धनको सम्पूर्ण समय बालुवाटारमा सिटको भागवण्डामा बितेको थियो । चुनाव जित्नेजस्तो सिटमा सबै दलले दाबी गर्ने, हार्ने सिट अर्को दललाई भिराइदिने खेल खुबै चल्यो ।

पाँच दलहरूले चुनावमा गठबन्धनलाई दुईतिहाइ बहुमत आउने दाबी गरेका थिए । त्यही समयमा उपेन्द्र यादव गठबन्धनबाट बाहिरिए भने महन्थ ठाकुर भित्रिए । दुईतिहाइ ल्याउने दाबी गरिएको गठबन्धनले सामान्य बहुमत पनि ल्याउन सकेन । अझै यसरी भन्न सकिन्छ कि गठबन्धनको बहुमतलाई जनताले अस्वीकार गरिदिएका छन् । जनताले गठबन्धनलाई अस्वीकार गरेपछि सातपटक प्रधानमन्त्री हुने चिना हेराएर बसेका शेरबहादुर देउवालाई पनि नराम्रोसँग धक्का लागेको छ । यद्यपि सत्ताका खेलाडी देउवाले नयाँ जुक्ति अपनाउने कैयौँ सम्भावनाहरू रहेका छन् ।

गठबन्धनले बहुमत ल्याउन नसकेपछि सरकार निर्माणका लागि धेरै कसरतहरू हुनेछन् । माओवादी र एमालेको एउटा पंक्तिभित्र वाम गठबन्धनको चर्चा सुरु भएको छ । ती पार्टीहरूबीचको तिक्तता हेर्दा अहिले नै वाम गठबन्धनको सम्भावना देखिँदैन । फेरि चुनावमा वाम पार्टीहरूको मात्रै बहुमत पुगेको छैन । चुनावी परिणामले अन्त्य गरिदिएको गठबन्धनमा केही दलहरू थपथाप गरेर सरकार निर्माण गर्ने प्रयत्न हुनेछ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दह्रो उपस्थितिले अंकगणितको खेल कता जानेछ भनेर अहिल्यै भन्न सकिँदैन ।

चुनावबाट जनताले विभिन्न दलहरूलाई बेग्लाबेग्लै हैसियत प्रदान गरेका छन् । ती पार्टीका केन्द्रीय समिति र संसदीय दलका बैठकहरू बस्न बाँकी छन् । अहिलेलाई यत्ति मात्रै भन्न सकिन्छ कि दलहरूले आफ्नो राजनीति र शक्तिको हैसियतले सरकार वा प्रतिपक्षमा रहेर राम्रोसँग काम गरून् ! सत्तास्वार्थका लागि जुनसुकै गठबन्धन बनाए पनि जनताले अनुमोदन गर्दैनन् । कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार निर्माण गरे भने देशमा बेग्लै स्थिति बन्न सक्छ ।

कांग्रेस र एमालेले बेग्लाबेग्लै धुरीको नेतृत्व गरेको अवस्थामा टालाटुली बटुली भनेजस्तै निकै कमजोर र फितलो गठबन्धन बन्ने हुँदा आगामी सरकारबाट जनताले निकै ठूलो अपेक्षा गर्ने ठाउँ छैन । आगामी पाँच वर्ष कम्तीमा २–३ वटा सरकार बनेर नेताहरूको प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्ने इच्छा पूरा हुनेबाहेक देशले कुनै नयाँ चीज प्राप्त नगर्ने निश्चितजस्तै छ । शिलापत्रबाट

प्रकाशित मिति : २०७९ मङ्सिर १३ गते मङ्गलवार
प्रतिक्रिया