ओपेन्द्र बस्नेत
तुलसीपुर, ४ जेठ/ सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहका वडालाई ३७ वटा अधिकार दिएपनि त्यो पूर्णरुपमा लागु हुन सकेको छैन् । कर्मचारी व्यवस्थापन र पुर्वाधारको अभावमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको सम्बन्धित कार्यालयहरुले जनाएका छन् । स्थानीय निकाय स्थानीय तहमा रुपान्तरण भएपछि मन्त्रालयले वडालाई सिफारिस र प्रमाणित गर्ने भन्दै ३७ अधिकार दिएको थियो । मन्त्रालयले स्थानीय शासन सञ्चालन सम्बन्धमा २०७३ फागुन २४ गते सवै जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारीलाई अत्यन्त जरुरी भन्दै अधिकार कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको थियो । ३७ अधिकार मध्य घरबाटो, घर नक्सा पास, योजना र विदेशका लागि अंग्रेजीमा गर्नु पर्ने नाता प्रामिणत जस्ता कामहरु वडालाई नदिएर नगरपालिकाबाट हुनेगरेको छ ।
कसले के अधिकार रोक्यो
क) तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
घरबाटो, घर नक्सापास, योजना र विदेशका लागि अंग्रेजीमा गर्नु पर्ने नाता प्रामिणत
ख) घोराही उपमहानगरपालिका
योजना र घरनक्सा पास
ग) लमही नगरपालिका
योजना र घर नक्सा पास
के के छन् वडामा अधिकार
१ नाता प्रमाणीत,
२ नागरिकताको सिफारिस,
३ बहालकरको लेखाजोखा सिफारिश,
४ कोठा खोल्न रोहबरमा बस्ने,
५ मोहीलागत कट्टा सिफारिश,
६ घरजग्गा करको लेखाजोखाको सिफारिश,
७ जन्म मिति प्रमाणित,
८ व्यवापार व्यवसाय वन्द भएको वा सञ्चालन नभएको वा व्यवापार व्यवसाय हुँदै नभएको सिफारिश,
९ मिलापत्र कागज गराउने निवेदन दर्ता सिफारिश,
१० विवाह, प्रमाणित, अविवाह प्रमाणित,
११ निशुल्क स्वास्थ्य सिफारिश,
१२ आफनो अधिकारको विषयमा अंग्रेजी भाषामा सिफारिश तथा प्रमाणित,
१३ घरपातल प्रमाणित,
१४ व्यक्तिगत विवरण प्रमाणित
१५ पुर्जामा घरकायम गर्ने सिफारिश,
१६ फरक फरक नाम थर जन्म, मिति सिफारिश,
१७ नाम, थर जन्म मिति संसोधनको सिफारिश,
१८ जग्गा धनीपुर्जा हराएको सिफारिश,
१९ कागज र मन्जुरीनामा प्रमाणित,
२० कित्ताकाट सिफारिश,
२१ संरक्षक प्रमाणित
२२ जीवितसंगको नाताप्रमाणित,
२३ हकवाला वा हकदार प्रमाणित,
२४ नामसारी सिफारिश,
२५ जग्गाको हक सम्बन्धी सिफारिश,
२६ मृतकसंगको नाता सिफारिश
२७ उद्योग ठाउँसारी सिफारिश,
२८ जिवित रहेको सिफारिश
२९ पूर्व प्रथामिक विद्यालय खोल्ने सिफारिश,
३० जग्गा मूल्याङकन सिफारिश तथा प्रमाणित,
३१ विद्यालयको पोषण सिफारिश,
३२ वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता सिफारिश
३३, आर्थिक अवस्था कमजोर वा विपन्नता प्रमाणित,
३४ विद्यालयको ठाउँसारी सिफारिश,
३५ धारा तथा विद्युत जडान,
३६ र प्रचलित कानुन अनुसार प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिमको अन्य सिफारिश वा प्रमाणित अधिकार दिएको छ ।
३७ विद्यालयको कक्षा वृद्धि सिफारिश
