सामुदायिक वनको २५ वर्षे उपलब्धि

महासंघ स्थापनाको २५ वर्षमा नेपालको राष्ट्रिय परिवेशमा पनि आमूल परिवर्तन भएको छ । वन विनाशको चपेटामा परी मरुभूमि हुन्छ भनेको देश सामुदायिक वनकै कारणले हरियाली नेपाल भएको छ । राजतन्त्र र केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको अन्त्य भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना भएको छ । जनताबाट निर्वाचित संविधानसभाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माण भई लागू भएको छ । यसै संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचन भई तीनै तहमा जन निर्वाचित सरकारले कार्य गरिरहेका छन् ।

Advertisement

संघीय सरकारले पुरानै केन्द्रीकृत सोचअनुसार ऐनकानुन निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने कोसिस पनि भइरहेको छ । प्रदेश सरकारको एकल अधिकारमा राष्ट्रिय वन व्यवस्थापन परेकाले फेरि प्रत्येक प्रदेशमा आआफ्नै सोचले कानुन निर्माणको कुरा अगाडि बढेकाले वन क्षेत्रमा नयाँ खालको द्वन्द्व देखिन थालेको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट बहुप्रकारको करको चपेटामा पारी निरुत्साहित बनाएको अवस्था छ ।

Advertisement

पच्चीस वर्षका उपलब्धि : सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल देशकै एउटा सशक्त नागरिक संगठनका रूपमा स्थापित भएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह देशका सबै जिल्लामा सुगठित भएर वनको संरक्षण र व्यवस्थापनमा लागिरहेका छन् । समूहले सीमित वन अधिकार प्रयोग गरिरहेको भए तापनि पूर्ण सामुदायिक सम्पत्तिमा अधिकार स्थापनाका लागि महासंघले निरन्तर पहल र पैरवी गरिरहेको छ । स्थापना भएदेखि यताका २५ वर्षमा महासंघकै भूमिकाका कारणले ठूलाठूला परिवर्तन उपलब्धि भएका छन् ।

विश्वमा नेपाल सामुदायिक वन विकास तथा पर्यावरण संरक्षणको अगुवा बन्दै गएको छ

Advertisement

सशक्त नागरिक संगठन : सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल देश र विश्वमा नै एउटा सशक्त नागरिक संगठनका रूपमा स्थापित भएको छ । गाउँ तहदेखि, जिल्ला, प्रदेश हुँदै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा महासंघको सञ्जाल र नेतृत्व रहेको छ । नेपाल र विश्व परिवेशमा हुने हरेक घटनाक्रममा महासंघले उपस्थिति र सरोकार देखाउने गरेको छ । नियमित रूपमा लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट अधिवेशन, महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने, बैठक र परिषद् सञ्चालन गर्ने, नीति र कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्ने, सिकाई आदानप्रदान गर्ने कार्यलले महासंघलाई सशक्त बनाएको छ ।

शान्तिपूर्ण आन्दोलन र पैरवीबाट परिवर्तन : महासंघको विगत २५ वर्षको संघर्ष, आन्दोलन, जन आन्दोलनमा सहभागिता, पैरवी र संवादबाट पनि नीति र व्यवस्था परिवर्तन सम्भव छ भन्ने प्रमाणित गर्नु अर्को महŒवपूर्ण उपलब्धि हो । २०६२÷६३ को जनआन्दोलनमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले देशभरका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूलाई राजनीतिक दलहरूसँगै शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा होमेको थियो ।

समावेशी संरचनाका लागि वैधानिक व्यवस्था : महासंघले ५० प्रतिशत महिला सहभागिताका लागि विधानमै व्यवस्था गरेर लागू गरेको छ । दलित, जनजाति, गरिब, विपन्नवर्ग तथा क्षेत्रगत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था विधानमै गरेको छ । समावेशिताको सुरुवात गर्न र ऐतिहासिक सफलता हासिल गर्ने संगठन महासंघ नै बनेको छ ।

नेतृत्व विकास र सञ्जाल निर्माण : महासंघ, र उपभोक्ता समूहहरूको संरचनामा लाखौं व्यक्ति संगठित भएर स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म नेतृत्व क्षमता विकास गर्न र सञ्जाल निर्माण हुनु पनि महŒवपूर्ण उपलब्धि हो । सामुदायिक वन र महासंघमा राखिएको नेतृत्वले सरकार र संसदीय क्षेत्रमा समेत निर्वाचित हुने अवसर प्राप्त गरेको अवस्था छ ।

विश्व दूतको रुपमा महासंघ : वन संरक्षण र व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको भूमिकाबाट सम्भव छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ । सामुदायिक वन नेपालको मौलिक अवधारणा र नीति हो । नेपालको यही मौलिक चिनारीलाई विश्वव्यापी रूपमा विस्तार गर्न र चिनाउने श्रेय सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाललाई जान्छ । त्यसैले, नेपालको सामुदायिक वनको विश्व दूतको रूपमा महासंघले कार्य गरेको छ ।

वर्तमान चुनौति र सम्बोेधन गर्नुपर्ने मुद्दा : सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले गएको २५ वर्षदेखि उठाउँदै आएको सवाल र मुद्दाहरू अझै सम्बोधन हुन सकेका छैनन् । नेपाल राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण केही चुनौती देखिएका छन् । महासंघले उठाउँदै आएको सामुदायिक सम्पत्तिको हक स्थापित हुन सकेको छैन । यसका लागि निरन्तर पैरवी गरिरहनुपर्ने देखिन्छ । सामुदायिक वनको स्वायत्ततामा यदाकदा सरकारी हस्तक्षेप हुने गरेको पाइएको छ । वनको व्यवस्थापन दिगो कि वैज्ञानिक भन्ने विषयमा सरकार र महासंघ तथा विज्ञको बीचमा विवाद देखिएको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा काठ उत्पादन मात्रै र सबै स्थानमा एकै प्रकारको सूत्र वा पद्धति अपनाउँदा वैज्ञानिक भनिएको वन व्यवस्थापन अवैज्ञानिक र अलोकप्रिय देखिएको छ ।

स्वर्ण जयन्तीको मार्गचित्र : विभिन्न उकाली, ओराली, घुम्ती, समस्या र चुनौतीको पहाड छिचोल्दै २५ वर्षको यात्रा गौरवपूर्ण ढंगले पार गरेको छ । अहिलेसम्मको अनुभव, उपलब्धि र सिकाइको आधारमा समूहदेखि स्थानीय महासंघ, जिल्ला महासंघ, प्रदेश महासंघ र राष्ट्रिय महासंघले व्यापक छलफल, बहस र परामर्श गरी अल्पकालीन, आवधिक र दीर्घकालिन रणनीति तथा योजना यही दूरदृष्टि र मार्गचित्रअनुसार तयार गरी व्यवस्थित ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।

उपभोक्ता समूहकै अधिकार पहिलो प्राथमिकता ः सदस्य समूहदेखि सबै महासंघका सबै सांगठनिक संरचनालाई सशक्त र गतिशील बनाई सुदृढ, चुस्त, दुरुस्त र गतिशील बनाउँदै ९० प्रतिशतभन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र अन्य समुदायमा आधारित वन तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन समूहलाई महासंघमा आबद्ध गराई सुशासनका आधारभूत पक्षहरू सहभागिता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सुनिश्चितता पक्षहरूलाई संगठनमा आत्मसाथ गर्दै कार्यान्वयन गर्नु अबको रणनीति र कार्यनीति हुनुपर्छ ।

लैंगिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण : महासंघका हरेक सांगठनिक संरचना र सदस्य समूहहरूले अनिवार्य रुपमा लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण रणनीति बनाई कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । महिला हिंसालगायत सबै किसिमका हिंसा र विभेदको दायरामा उभिदै सामाजिक न्यायका पक्षमा कार्य गर्ने र पीडितलाई न्याय दिने अभियान पनि सँगसँगै अघि बढाउनु महासंघको दायित्वभित्र पर्नुपर्छ ।

समृद्धिका लागि सामुदायिक वन : देशभर २२ हजार २ सय ६६ सामुदायिक वन हस्तान्तरण भएका छन्, जसमा २९ लाख ७ हजार ८ सय ७१ घरधुरीले २२ लाख ३७ हजार ६ सय ७० हेक्टर व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । यो चानेचुने कुरा होइन । सामुदायिक वनको भावना र मर्मअनुसार वन व्यवस्थापन कार्यक्रम स्थानीय उपभोक्ताहरूको सक्रिय सहभागितामा प्रभावकारी भएको छ भने राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रियस्तरमा नेपालको सामुदायिक वन एक सिकाइ केन्द्रको रूपमा स्थापित भएको छ ।

स्रोतकेन्द्र स्थापना: सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका संघ, प्रदेश र स्थानीयस्तरका हरेक संरचनामा एक÷एक वटा सामुदायिक वन स्रोतकेन्द्र स्थापना गरी आवश्यक जनशक्ति विकास सूचना प्रविधिका माध्यमबाट तथ्यांक विश्लेषण, अनलाइन सूचना प्रणालीको विकास र अध्ययन अनुसन्धान गर्ने लक्ष्य छ । विश्वविद्यालय, नीति अनुसन्धान कर्ता, युवा विद्यार्थीसँग मिलेर विभिन्न विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक रणनीति र कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यी कामका लागि आगामी २५ वर्षमा संघीय तहमा कम्तीमा ५० करोड, प्रदेशमा पाँच-पाँच करोड र स्थानीय तहमा कम्तीमा १०-१० लाख अक्षय कोषको स्थापना गरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

अन्त्यमा, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालको २५ वर्षको गौरवशाली उपलब्धिबाट पाठ सिक्दै आगामी २५ वर्षका मार्गचित्रको आधारमा कार्य गर्नै हो भने सामुदायिक वनको आन्दोलन र महासंघलाई शक्तिशाली र अझै गौरवशाली आत्मनिर्भर संगठन बनाउन सकिनेछ । यसले नेपाललाई आत्मनिर्भर र समृद्ध राष्ट्र बन्न सघाउँछ । त्यसो भएमा जनता खुसी हुनेछन् र वन स्पष्ट हुनेछ । नेपाल सामुदायिक वनको देशका रूपमा विश्वभर परिचित हुँदै पर्यावरण संरक्षणको अगुवासमेत बन्नेछ । अबका हाम्रा सबै प्रयासहरू यसैमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *