निराजन पौडेल
काठमाडौं , २८ माघ / ललिता निवास तथा त्यससँग सम्बन्धित सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान पूरा गरेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाए पनि सोसम्बन्धी निर्णय नआएकाले मुद्दा दर्तामा ढिलाइ भएको छ ।
गत १६ माघमा सीआईबीले गृह मन्त्रालयमा फाइल पठाए पनि गृह मन्त्रालयले निर्णय लिन नसक्दा ढिलाइ भएको हो । सीआईबीका प्रवक्ता बेलबहादुर पाण्डेले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको छानबिन पूरा गरेर गृह मन्त्रालय पठाइएको र कुनै वाफ नआएको बताए । ‘प्र्र्तिवेदन आएलगत्तै मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं,’ उनले भने । सीआईबीले अध्ययन गरेको फाइलमा १ सय ५० भन्दा बढीलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
मुख्य योजनाकार भनिएका डा. शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, भाटभटेनी सुपर मार्केटका मीनबहादुर गुरुङ, तत्कालीन मालपोत अधिकृत हुपेन्द्रमणि केसी, भोगाधिकारी रुक्मशमशेर राणा, हेमाद्री राणा र गेहनाथ भण्डारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सीआईबीले यो प्रकरणमा मुछिएका सबैसँग बयान लिइसकेको छ । जग्गाधनी प्रमाणपत्रदेखि नक्कली मोहीसम्मको प्रमाण भेटिएकाले सोहीअनुसार मुद्दा दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाइने सीआईबी स्रोतले जनायो । २९ चैत २०६६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकको प्रस्ताव ३ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र मोही व्यवस्थापनको विषय उल्लेख थियो ।
सो प्रस्ताव तयार पार्ने तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यातले गरेका थिए भने सो प्रस्ताव स्वीकृत गर्नेमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार थिए । सरकारले जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिई अधिकरण गरिसकेको जग्गा पुनः मालपोत कार्यालयले अनधिकृत व्यक्तिलाई जग्गाधनी र मोही कायम गरी भ्रष्टाचार गरेको पाइएपछि अनुसन्धान थालेको हो ।
बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको उजुरीपछि सरकारले पूर्वसचिव शारदा त्रितालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले ढकाल र सुवेदीलाई भूमाफिया भन्दै उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान गर्न सीआईबीलाई दिनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो ।
दुई वटा सरकारले नीतिगत रूपमा सरकारी जग्गाको विषयमा निर्णय गरेकाले मुद्दा दर्ता प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा अख्तियार यतिखेर सकसमा छ । जग्गा हडप्न मुख्यतः दुई व्यक्तिले भूमिका खेलेको पूर्वसचिव त्रितालको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नक्कली मोही खडा गरेर किनबेच भएको सो जग्गा प्रकरणमा राजनीतिक दलका नेतादेखि ठूला व्यापारी, कानुन व्यवसायी सचिवसम्म जोडिएका छन् ।
सीआईबीले कारबाही सिफारिस गरेकामा पूर्वमुख्य सचिव एवं हाल चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौड्याल, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, पूर्वसचिव छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, पूर्वसहसचिव कलाधर देउजा, गेहनाथ भण्डारी र सुधीर शाह छन् ।
