दोघरेमा  डेढ विघाह जग्गा उपलब्ध गराउने मन्त्रिपरिषदको निर्णय 

ओपेन्द्र बस्नेत 

तुलसीपुर,४ माघ ÷ जग्गाकै कारण विस्थापीत हुने अवस्थामा पुगेको उच्च अदालत तुलसीपुर, अन्तः तुलसीपुरमा नै रहने पक्का भएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयले तुलसीपुर नगर विकास समितिलाई उच्च अदालतलाई निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउन परिपत्र गरेपछि विस्थापीतको सम्भावना टरेको हो । उच्च अदालते डेढ विघाह जग्गा आवश्यक रहेको बताएपछि जग्गा उपलब्ध गराउने नाममा यसलाई अन्यत्र लैजाने चलखेल सुरु भएको थियो । अदातसंग अहिले ८ कठ्ठा एक धुर जग्गा मात्र छ । उच्च अदालत रहेको जग्गा र भौतिक संरचना अप्रयाप्त भएको भन्दै  थप जग्गाको माग गरिएको थियो ।

जग्गाको कारण देखाउदै उच्च अदालतलाई नेपालगंज या बुटवल लग्ने ठूलो राजनीतिक चलखेल भइरहेको थियो । उच्च अदालतलाई निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने शहरी विकास मन्त्रालयको दर्ता नं.२१÷१३–०७६÷६÷१७ को प्रस्ताव  अनुसार ३० असोज २०७६  मा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उच्च अदालतलाई जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णयय गरेको थियो ।

नगर विकास ऐन,२०४५ को दफा१३(क) बमोजिम नगर विकास समिति दाङको नाममा रहेको तुलसीपुर–९ स्थित दोघरेमा पर्ने कित्ता नं.५३३९बाट कित्ताकाट गरी दोघरे जग्गा एकिकरण आयोजनामा परेको प्लट ८,९,१०,३१,३३,३४,२७६ र २७७ को जग्गा क्षेत्रफल ९०१३.३६ वर्ग मिटर (एक विघाह नौ कठ्ठा नौ धुर) जग्गा उपलब्ध गराउने मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरेको हो ।  तुलसीपुरका मेयर घनश्याम पाण्डे, मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र पूर्व सभामुख कृणबहादुर महराको पहलमा जग्गा उपलब्ध गराउने काम भएको नागरीक समाजका सल्लाहकार टिकाराम रेग्मीले बताउनुभयो । ‘बुटवल र नेपालगंज लैजान  ठूलो राजनीतिक चलखेल सुरु भयो । तुलसीपुरमा हुन नदिन सचिव, मन्त्री देखि राजनीतिक दलका उच्चस्तरका नेता समेत लागे,’ रेग्मीले भन्नुभयो –‘अन्तत्वगत्वा सबैको सहयोगले हामी सफल भयौं । ’

यता तुलसीपुर उपमहागरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डेले जग्गाकै कारण रहने या नरहने अवस्थामा रहेको उच्च अदालतलाई जग्गा उपलब्ध गराउने मन्त्रिपरिषदको निर्णयले स्थायी राजधानी दाङ बन्छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गरेको बताउनुभयो । ‘दुई विघाहसम्म जग्गा उपलब्ध गराउछौ भन्दै बुटवल र नेपालगंजबाट समेत नेता र मन्त्री मन्त्रालयमा पुगे’ प्रमुख पाण्डेले भन्नुभयो– ‘तर हाम्रो निरन्तरको प्रयासका बाबजुत सफल भयौ ।’ तुलसीपुरको डुम्रीगाउँ, रजौरामा जग्गा खोजी गरेपनि कतैबाट उपलब्ध नहुँदा दोघरेमा जानु परेको पाण्डेले बताउनुभयो ।

लालपुर्जा आइतबार सम्म ल्याउछौ  : उच्च अदालत

मन्त्रिपरिष्दको निर्णयसंगै उच्च अदालत तुलसीपुरले आइतबारसम्म जग्गा आफनो नाममा बनाउन प्रकृया अघि बढाएको छ । त्यसका लागि उच्च अदालतका नायब सुब्बा गोकर्ण वलीलाई जिम्मेवारी दिएको निमित्त रजिष्टार प्रेम खड्काले जानकारी दिनुभयो । जग्गा दिने निर्णय करिब चार महिना अघि भएपनि जानकारी पाएको १०÷१५ दिनमात्र भएको भन्दै निमित्त रजिष्टार खड्काले जग्गा नाममा आए लगत्तै निर्माणको काम गर्ने बताउनुभयो । पहिलो चरणमा भवन निर्माणका लागि लागत स्टमेट, तारवार गर्ने अदालतले जनाएको छ । हालको जग्गामा निर्माणाधिन भवनहरु पुराना तथा जिर्ण भएको र त्यसमा पनि अप्रयाप्त भएकाले बसोबासदेखि सेवा प्रभावहमा निकै कठिनाई हुदै आएको छ । उच्च अदालतको मुख्य कार्यालय तुलसीपुरमा रहेपनि बुटवल र नेपालगंजमा तुलसीपुर इजलाश तोकिएको छ ।

उच्च अदालत कहाँ बस्छ ?

हाल संचालनमा रहेको आधारभूत विद्यालय दोघरेको ठाउँमा उच्च अदालत तुलसीपुरको भवन निर्माण गरिने भएको छ । स्कुलका लागि नयाँवस्तीको गौरी चौर र दोघरे स्थित सशस्त्र बेस क्याम्पक नजिकै रहेको नगर विकास समितिको जग्गा छनौट गरिएको छ । गौरी चौरमा एक विघाह भन्दा बढी र बेस क्याम्पक नजिकै  करिब ८ कठ्ठा जग्गा रहेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक घनश्याम आचार्यले जानकारी दिनुभयो । गौरी चौर भन्दा दोघरेमै रहेको जग्गा सबैका लागि पायक पर्ने भन्दै यसलाई छनौट गरिने आचार्यले बताउनुभयो । ‘मेयरसवाले २० कोठाको दुई फलाईटको बनाउने भन्नु भएको छ,’ प्रधानाध्यापक आचार्यले भन्नुभयो–‘त्यति भए स्कुल पनि बन्ने र अदालत पनि बन्ने भएपछि शिक्षा देखि अदालत सम्म सबैका पहुँच सजिलै पुग्छ ।’

 

 

 

 

 

 

प्रकाशित मिति : २०७६ माघ ४ गते शनिवार
प्रतिक्रिया