छाउपडी प्रथालाई निर्मूल पार्न गम्भीरताका साथ काम गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौ, २२ पुष ।
प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले छाउपडी प्रथालाई निर्मूल पार्न गम्भीरताका साथ काम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।सोमवार बसेको समिति बैठकले छाउपडि प्रथा विरुद्ध बनेका कानुन कार्यान्वयनमा गम्भीर बन्न सरकारलाइ आग्रह गरेको हो । समित सदस्यहरुले छाउपडी विरुद्ध बनेको कानुन कार्यान्वयन नभएको, अभियानको प्रभावकारिता नरहेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । छलफलपछि समिति सभापति निरुदेवी पालले छाउगोठमा बस्ने र बस्न बाध्य बनाउनेलाइ कारवाहीको दायरामा ल्याउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिए । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले भने सबैले समन्वय गरेर अभियान चलाए छाउपडी अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । समितिले छाउपडि प्रथा विरुद्धको अभियानका लागि बजेट उपलब्ध गराउन पनि अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेम राइले १० दिन अघि छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्नका लागि सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका १९ वटै जिल्लालाई निर्देशन दिएको जानकारी गराए । १० दिनयता सुदूर र कर्णाली प्रदेशका १ हजार दुई सय ७६ ओटा छाउपडी गोठ भत्काइएको सचिव राइको दावी थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले १३ वर्षको अवधिमा अछाममा मात्रै छाउपडी गोठमा बसेका कारण १५ जनाको मृत्यु भइसकेको तथ्याङ्क पेश गर्दै यसको अन्त्यको लागि स्थानीय तहले विशेष जोड दिनुपर्ने बताए ।

प्रकाशित मिति : २०७६ पुष २२ गते मङ्गलवार
प्रतिक्रिया