दाङमा १६ जना उम्मेदवारको धरौटी जफत

दाङ, १७ मंसीर।
उपनिर्वाचन २०७६ शान्तीपुर्ण रुपमा सम्पन्न भएको छ । गत शनिवार भएको उपनिर्वाचनको सम्पुर्ण स्थानको नतिजा सार्वजनिक भएसंगै उपनिर्वाचनको सवै काम सकिएको निर्वाचन आयोगले बताएको छ। यता दाङमा भएको उपनिर्वाचनमा भाग लिएका २१ जना उम्मेदवार मध्ये १६ जना उम्मेदवारको धरौटी रकम जफत भएको छ । निर्वाचन आयोगले दिएको जानकारी अनुसार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) , नेपाली काग्रेस र एक जना स्वतन्त्र बाहेक अन्य १६ जना उम्मेदवारले धरौटी रकम जोगाउन सकेका छैनन् ।
निर्वाचन आयोगको प्रावधान अनुसार उम्मेदवारले कुल सदर मतको १० प्रतिशत मत प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ । तर दाङमा भएको एक प्रदेश सभा सदस्य र वडा अध्यक्ष पदका लागी मनोनयन दर्ता गराएका उम्मेदवारको धरौटी जफत भएको हो । दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्वर ३ (ख)मा प्रदेश सभा सदस्यका लागी मनोनयन दर्ता शुल्क पाँच हजार र घोराही १६ मा वडा अध्यक्ष पदका लागी दर्ता शुल्क एक हजार रुपैया तिरेर उम्मेदवार बनेका थिए । प्रदेशमा १२ राजनितिक दल र दुई जना स्वतन्त्र गरी १४ जना उम्मेदवार रहेका थिए भने घोराहीमा पाँच राजनितिक दल र दुई जना स्वतन्त्र गरी सात जना उम्मेदवार रहेका थिए ।

धरौटी जफत हुनेहरुमा प्रदेश सभा सदस्यका उम्मेदवार राप्रपाका भुपाल रावत, राप्रपा संयुक्तका छोटीलाल थारु, नेकपा मालेका हरिप्रसाद डांगी, साझा पार्टीका शिवकुमार चौधरी, नेमकिपाका सुरेश परियार, जनमुक्ति पार्टीका धनराज स्वर्णकार, मङ्गोल नेशनल पार्टीका घनश्याम चौधरी, लोकतान्त्रिक पार्टीका झरेन्द्रबहादुर खत्री, कांग्रेस बिपी पार्टीका दिपक कुमार धिताल, स्वतन्त्र उम्मेदवार गोबिन्द केसी र टीकाराम आचार्य रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
उपननिर्वचनमा ४५ हजार ७ सय १८ मत खसेको थियो भने ७ सय ९७ मत बदर भएको थियो । यस्तै घोराहीमा समाजबादी पार्टीका विमला पुन, राप्रपाका प्रकास केसी, नेशनल मंगोलका पहलमान आलेमगर र स्वतन्त्र उम्मेदवार समिर वलीको पनि धरौटी जफत भएको छ ।त्यहा कुल तिन हजार दुई छब्विस मत खसेको थियो भने ६८ मत बदर भएको थियो । यसैविच जिल्ला निर्वाचन कार्यालय दाङले उम्मेदवारहरुलाई ३५ दिन भित्र चुनावी खर्च विवरण बुझाउन आग्रह गरेको छ । निर्वाचन आयोगले दलहरु र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुलाई तह अनुसारको निर्वाचनमा खर्च पाउने गरी सिमा तोकेका कारण उम्मेदवारहरुलाई सोहि ढङगले खर्च गर्न र ३५ दिन भित्र चुनावी खर्च विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको हो ।

प्रकाशित मिति : २०७६ मङ्सिर १७ गते मङ्गलवार
प्रतिक्रिया