काठमाडौं,२७ कार्तिक
सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) अदालतमा पेस गर्न सरकारको नाममा आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरीप्रसाद खतिवडा र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले ईआईए अदालतमा पेस गर्न सरकालाई आदेश दिएको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले सो आदेश जारी गरेको हो । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन पहिलो चरणमा ७ लाख ६९ हजार रुख काट्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले निर्णय गरेसँगै वरिष्ठ अधिवक्ता शर्माले सोविरुद्ध रिट दिएका थिए । सरकारले ८० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा निर्माण हुने निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ईआईए २०७४ चैतमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरेको थियो । विमानस्थल निर्माणस्थलमा रहेको जंगल फँडानीको विषयमा विरोध हुँदै आएको छ ।
११ हजार ८ सय ७५ बिघा क्षेत्रफलमा अधिकांश भाग वन क्षेत्र पर्छ । ईआईएअनुसार सो क्षेत्रमा ६ लाख ठूला सालका रुख (काठ) र १८ लाख अन्य साना रुख (कुकाठ) काट्नु पर्नेछ ।
लगानी बोर्डले विदेशी लगानीकर्तासँग विमानस्थल निर्माणका सम्बन्धमा प्रस्तावसमेत माग्ने तयारी गरेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पनि विमानस्थल निर्माणस्थलमा रहेको १ सय १० बिघा जग्गामध्ये ५५ प्रतिशत जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसकेको जानकारी दिएको छ । साथै सो निर्माणस्थलमा नै पर्ने टागिया बस्ती स्थानान्तरणका लागि पनि योजना अगाडि सारेको छ ।
विमानस्थल निर्माण गरिने स्थानका रुख कटानी तथा पहुँच मार्ग निर्माणका लागि प्राधिकरणले नेपाली सेनासँग सम्झौता गरेको दुई वर्ष भइसकेको छ ।
