निराजन पौडेल
काठमाडौं । नेपाल–भारतका बीच उत्पन्न सीमा विवाद समाधान गर्न भारत सकारात्मक बन्ने संकेत देखिएको छ । नेपाल सरकारले कूटनीतिक र राजनीतिक पहल थाल्ने बताइरहेको बेला भारतले वार्तामार्फत सीमा विवाद समाधान गर्न सकिने बताएको पराराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । तर, औपचारिक रूपमा भारतले वार्तामार्फत सीमा विवाद समाधान गर्ने विषयलाई सार्वजनिक भने गरेको छैन । भारतले आफ्नो नक्सा पुरानै रहेको र सीमा नमिचिएको बताउँदै आएको छ ।
भारतले कालापानी सीमा विवाद समाधानको विषयमा विदेश सचिवस्तरी संयन्त्रको बैठकमा छलफल गर्ने सक्ने संकेत दिएको परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ । सो बैठक बंगलादेशका राष्ट्रपति अब्दुल हमिदको नेपाल भ्रमणपछि मात्र हुने अवस्था छ ।
नेपालमा कालापानी सीमाको विषयलाई लिएर प्रदर्शन भइरहेको छ । सरकारले समेत कालापानी नेपालको भएको भन्दै विज्ञप्ति नै जारी गरेको छ ।
नेपालका लिपुलेक, महाकाली र लिम्पियाधुरा फिर्ता ल्याउन कूटनीतिक पहल थाल्ने विषयमा सरकारले उच्चस्तरीय राजनीतिक छलफल थाल्ने बताएको थियो ।
आइतबार मात्रै विद्यार्थीसँगको भेटमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सो सीमाको समस्या कूटनीतिक र राजनीतिक रूपमा हल गर्ने बताएका थिए । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतले एकपक्षीय ढंगबाट नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएको बताएका थिए । भारतले जम्मुकश्मीर र लद्दाखलाई दुई प्रदेशमा बाँडेपछि जारी गरेको भारतीय नयाँ नक्सामा कालापानी भारतीय भूमि रहेको उल्लेख भएपछि नेपालमा प्रदर्शन सुरु भएको हो ।
परराष्ट्रमन्त्रीले सरकार राष्ट्रियताको पक्षमा अडिग रहेको र विगतको जस्तो अवस्था हुन नदिने बताए । उनले ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा सीमा विवाद सदाका लागि अन्त्य गर्न राजनीतिक र कूटनीतिक रूपमा पहल गर्ने बताएका थिए ।
त्यस्तै, उनले सीमा पिल्लरमा जीपीएस सिस्टम राख्ने तयारी भएको जानकारी दिए । २०४५ सालमा नेपाल र भारतबीच भएको सम्झौतामा फिक्स बाउन्डरिङमार्फत सीमा विवाद समाधान गर्ने उल्लेख भएको भन्दै उनले सोहीअनुसार अब पनि अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
गत शनिबार मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वपक्षीय बैठकले कालापानी, लिम्पियाधुरा र महाकाली नेपालको भएको भन्ने विषयमा सबै एक मत भइसकेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको सो बैठकमा सहभागी प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायत अन्य सबै दल, पूर्वप्रधानमन्त्री र परराष्ट्रविद्ले भारतले गरेको नेपाली जग्गाको अतिक्रमणविरुद्ध साझा राष्ट्रिय धारणा बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए ।
भारतले भने आफ्नो पुरानै नक्सा कायम भएको बताउँदै आएको छ । सन् १९६१ मा भारतले आफ्नो नक्सामा महाकाली र लिपुलेक आफ्नो भूमिमा राखेको छ । तर, भारतले जम्मु–काश्मीर र लद्दाखलाई फरक राज्यमा विभाजन गरेपछि नयाँ राजनीतिक नक्सा बनायो । जारी गरेको नयाँ नक्सामा जम्मु तथा काश्मीर दुई फरक प्रशासनिक क्षेत्रमा विभाजित छन् । सो नक्सालाई पाकिस्तानले मान्न अस्वीकार गरेको छ ।
सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्धको समयमा कालापानीमा भारतले सैनिक ब्यारेक निर्माण गरेको थियो । त्यसपछिको उत्पन्न विवाद अझै हल हुन सकेको छैन । भारतले सोही बेलादेखि कालापानीलाई नियन्त्रणमा राखेको छ । सो भूमिमा अझै पनि भारतीय सेनाको परेड स्थल छ ।
सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलोपटक नेपाल आउँदा सुस्ता र कालापानीको विषयमा छुट्टै तरिकाले उपायको खोजी गर्न भारतले प्रस्ताव गरेको थियो । तर, नेपालले भने सीमाको सबै समस्या एकसाथ समाधान हुनुपर्छ भनेपछि परराष्ट्र सचिवस्तरीय द्विपक्षीय संयन्त्र बनेको थियो । त्यसयता दुई देशको संयन्त्रको बैठक बस्न सकेको छैन भने सो विषयमा छलफल र बैठक डाकिएको छैन । भारतका प्रधानमन्त्री ओली आउँदा दुई देशबीचको संयुक्त वक्तव्यमा ९८ प्रतिशत सीमा नक्सा बनेको बताइएको थियो । तर, सो विषय कार्यान्वनमा आउन सकेको देखिँदैन । सीमा विवाद हल हुन नसक्नुमा पहिलादेखि थाती रहेको विषयमा कूटनीतिक तरिकाबाट हल हुन नसक्दा समस्या आएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
नेपाल–भारत सिमानाका विषयमा पहिले नदीको बहाउअनुसार सिमाना कायम हुँदै जाने भन्ने थियो । त्यस्तो सिद्धान्तमा सहमत हुँदा सुगौली सन्धि हुँदाका बखत दुई देशबीचको सिमाना कहाँ थियो भनेर खोजिनुपर्ने सीमाविद्को भनाइ छ ।
भारतले कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा ३ सय ७२ वर्गकिलोमिटर क्षेत्र मिचेको छ । सीमा विवाद पुरानो भए पनि भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै पुनः सो मुद्दा उठेको हो । नेपाल सरकार नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना रक्षाका लागि प्रतिबद्ध रहेको र दुई मित्र राष्ट्रबीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक दस्तावेज एवं तथ्य प्रमाणहरूको आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्ने नेपालको स्पष्ट धारणा रहेको जनाएको छ । साथै कालापानी र लिपुलेक नेपालको भएको स्पष्ट पारिसकेको छ । भारतले गरेको एकपक्षीय निर्णय नमान्ने समेत नेपालले बताइसकेको छ ।
नेपालको धारणा आएपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रवीशकुमारले नयाँ नक्साले भारतको यथार्थ सार्वभौम क्षेत्रलाई समेटेको दाबी गर्दै नयाँ नक्सामा कुनै पनि हिसाबले नेपाल–भारत सीमा परिमार्जन नगरेको दाबी गरेका छन् । भारतीय विदेशमन्त्री रविशकुमारको दाबीअनुसार सन् १९६२ देखि भारतले आफ्नो नक्सामा परिवर्तन गरेको देखिँदैन ।
