दैनिक ४ सय ५० जनासम्म बिरामी आउने गरेको दाङस्थित राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान राजनीतिले थला परेको छ । जसको प्रत्यक्ष असर बिरामीमा परेको छ । २०७४ असोजमा स्थापित प्रतिष्ठानलाई प्रदेश ५ को स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको अगुवाइ गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । तर, यसले जिम्मेवारी वहन गर्न नसक्दा जटिल प्रकृतिका बिरामीलाई नेपालगन्ज, बुटवल, काठमाडौंसम्म रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
प्रतिष्ठानमा २२ जना चिकित्सक छन् । प्रतिष्ठानको कुल बजेट १४ करोड बढी छ । प्रतिष्ठानले दु्रत गति लिन नसक्दा गम्भीर प्रकृतिका बिरामी अन्य जिल्लाका अस्पतालमा रेफर हुने क्रम बढेको छ ।मुख्यतः अहिलेसम्म पनि एमबीबीएस, नर्सिङलगायतका कार्यक्रम अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
यस्तै, बिरामीले सहज र सरल तरिकाले सेवा नपाएको प्रतिष्ठान बचाऔं अभियानका सदस्य सचिव सविन प्रियासनले बताए ।
उनले भने, ‘सिकलसेलका बिरामी मारमा परेका छन् । प्रतिष्ठानले नाम दर्ताका लागि चर्को शुल्क लिने गरेको छ । अस्पताल सरसफाइविहीन छ ।’ प्रतिष्ठानको स्थापना र सञ्चालन प्रक्रियादेखि नै विवाद तथा आन्दोलन भइरहेको हुँदा प्रतिष्ठानको सेवा सुविधा खस्किँदै गएको छ ।
– प्रतिष्ठान आफैं बिरामी
– रेफर केन्द्र बन्दै, बिरामी मारमा
– छानबिनको नाममा समिति नै समिति
दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नारायण भुसालले राजनीतिक दलहरू बसेर प्रतिष्ठानलाई अघि बढाउने विषयमा छलफल चलाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘दाङका जनप्रतिनिधिहरू र राजनीतिक दलहरू एक भएर समस्याको निराकरण गर्न लाग्नुपर्छ । प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा बस्न जरुरी देख्छु ।’
संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले प्रतिष्ठानलाई निगरानी र कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
समितिले उपकुलपति डा. भण्डारीलगायतका पदाधिकारी मनोमानी ढंगले चलेको र प्रतिष्ठानको सेवामा यथोचित समय नदिएको पाइएको निष्कर्ष निकालेको थियो । तर, सरकारले समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गरेको छैन ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको मारमा प्रतिष्ठान प्रभावित भएको छ । प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. भण्डारीको बर्खास्तीको माग गर्दै प्रतिष्ठान बचाऔं अभियानमा छ । नेपाली कांग्रेसले प्रतिष्ठानका उपकुलपतिको राजीनामा माग गर्नु उचित नभएको बताउँदै आएको छ ।
सांसद् मेटमणि चौधरीले संसद्मा बोल्दै उपकुलपति भण्डारीकै कारण प्रतिष्ठान अघि बढ्न नसकेको बताएका थिए । नेकपा दाङका इन्चार्ज जीवन गौतमले प्रतिष्ठानलाई जोगाउन सबै लाग्नुपर्ने बताए ।
नेपाली कांगेस दाङका सचिव शंकर डाँगीले सरकारले प्रतिष्ठानलाई पर्याप्त बजेट नदिएको बताए । उनले भने, ‘प्रतिष्ठानलाई पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउनुपर्छ । डाक्टर नियुक्ति गर्ने अधिकार प्रतिष्ठानलाई दिनुपर्छ । सरकारका कार्यक्रमहरू (सुत्केरी भत्ता, मातृ मृत्युदर, सिकलसेल)मा रकम छुट्याउनुपर्छ ।’
यसैबीच प्रतिष्ठान बचाऔं अभियानले सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई शनिबार ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । सो क्रममा सभामुख महराले प्रतिष्ठानलाई सफल बनाउन सबै लाग्नुपर्ने र आवश्यक समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
अहिले प्रतिष्ठान सुधारका नाममा समितिहरूको चाङ बनेको छ । मानवअधिकारवादीका तर्फबाट सरोकार समिति, बचाऔं अभियान, छानबिन समितिलगायत छन् ।
सरकारले उपकुलपति डा. भण्डारीलाई हटाउने निर्णय गरेको पनि सर्वोच्चले आदेश उल्ट्याएपछि फेरि उनी पदमै बहाल छिन् ।
