तुलसीपुर ६ लाई बालश्रम मुक्त वडा घोषणा गर्ने तयारी तिव्र, प्रचारप्रसार व्यापक

लक्ष्मण विश्वकर्मा, तुलसीपुर, ९ भदौ । दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्वर ६ लाई बाल श्रम मुक्त वडा घोषणा गर्ने तयारी तिव्र पारिएको छ । वडालाई यहि भदौ २८ गते राष्ट्रिय बाल दिवसको सन्दर्भ पारी बालश्रम मुक्त वडा घोषणा गरिने मिति तय भएको छ । मिति नजिकीदै गर्दा तयारीलाई तिव्र पारिएको वडा अध्यक्ष नवराज लामीछानेले जानकारी दिएका छन् । उपमहानगरलाई बालमैत्री बनाउने लक्ष्य अनुरुप पहिलो चरणमा वडा नम्वर ६ लाई बालश्रम मुक्त घोषणा गर्न लागीएको हो ।अध्यक्ष लामीछानेका अनुसार बाल श्रम मुक्त वडा घोषणा गर्नका लागी हाल सम्म थुप्रै गतिविधिहरु सन्चालन भईसकेको छ ।
घोषणाका लागी मुल समारोह समिति देखी विभिन्न उपसमितिहरु गठन गरीएको छ ।ती समितिहरुले जिम्मेवारी अनुसार काम गरीरहेका छन् ।जसमा प्रचार प्रसार उपसमिति, उद्धार तथा पुनस्थापना उपसमिति, घोषणा सभा तथा मन्च व्यवस्थापन उपसमिति, दैनिक कार्य सन्चालन तथा कार्यदल सचिवालय उपसमिति र अनुमोदन गर्ने उपसमिति गठन गरीएको छ ।
सम्वन्धित उपसमितिले आफनो जिम्मेवारी अनुसार गतिविधिलाई अघि बढाएको अध्यक्ष लामीछाने जानकारी दिएका छन् ।अनुमोदन उपसमितिले विभिन्न उपसमितिले गरेका क्रियाकलाप तथा सुझाव र प्रस्तावहरु संकलन गरी मुल समारोह समितिमा पेश गर्ने गरी जिम्मा दिईएको छ । यस अभियानमा सवैले आ.आफनो क्षेत्रबाट सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । वडामा रहेका प्रत्येक टोल विकास संस्थाहरुको बैठक बोलाएर बालश्रम मुक्त वडा घोषणाका लागी एक्यबद्धता भईसकेको छ उनले यदी कोहि कसैले बालबालिकालाई बाल श्रममा नलगाउने र लगाएको देखेमा तुरुन्त सम्वन्धित निकायलाई खवर गर्ने निर्णय भएको छ ।
यस्तैगरी सन्देशमुलक सुचनालाई व्यापक प्रचार गरीएको सन्चार तथा प्रचारप्रसार उपसमितिका संयोजक नारायण भण्डारीले जानकारी दिएका छन् । बालबालिकालाई श्रममा नपठाऔ,विद्यालय पठाउँ, श्रममा लगाएमा कानुनी दण्ड जरिवाना हुन्छ जस्ता सन्देशमुलक सामग्रीहरु विभिन्न विद्युतीय तथा छापाखाना सन्चार माध्यमबाट प्रकाशन र प्रशारण भईरहेको उनले बताएका छन् । वडालाई बालश्रम मुक्ता घोषणा गर्नका लागी सवैलाई सुसुचित पार्ने काम भईरहेको छ उनले अझै पनि निरन्तर रुपमा विभिन्न सचेतनामुलक कार्यक्रमहरु भईरहेका छन् ।
बाल अधिकार संरक्षणको सवाललाई समेटेर नेपालको सविधान २०७२ ले पनि बालबालिकाको हक र अधिकारलाई सम्वोधन गरेको छ ।साथै बालबालिका ऐनले बालबालिकाको अधिकारलाई सुनिश्चता गर्ने भनेको छ ।यस्तै स्थानिय सरकार सन्चालन ऐन अन्र्तगत पनि बालबालिकाको निति , अधिकार र सवालहरु स्थानिय तह सरकारले गर्नुपर्ने दायित्व भित्र पर्छ ।
गलत सुचना आउँछ भन्ने डर
वडालाई बालश्रम मुक्त वडा घोषणा गर्नका लागी विभिन्न गतिविधिहरु सन्चालन भईरहेका छन् । तर पनि कहि कतै बालबालिकालाई श्रममा लगाएर पनि बाल श्रम छैन भनेर गलत सुचना आउँछकी भन्ने अहिले चुनौतीको विषयमा बनेको छ । सवैलाई सचेत बनाउँदा पनि कसैबाट गलत सुचना आउँछकी भन्ने विषयमा आफुहरु गम्भिर भएको वडा अध्यक्ष लामीछानेले बताएका छ । त्यसकारण कुनै पनि सचेत नागरिकले सत्य सुचना दिएर सहयोग गर्न उनले सवैमा आग्रह गरेका छन् ।
वडामा ४ हजार बालबालिका
वडामा हालै बस्तु स्थिति अध्ययन गरिएको छ । गएको असार मसान्त सम्मको घरधुरी सर्वेक्षणमा वडामा १८ वर्ष मुनिका ४ हजार ५० बालबालिका रहेको पाईएको छ । जसमा १३ जना बालबालिका श्रमीक रहेको तथ्याङकले देखाएको छ । ती १३ जना श्रमिक बालबालिकालाई उद्धार गरी पुनस्थापना गर्ने योजना बनाईएको छ ।
बालबालिकालाई श्रममा लगाउनु दण्डनिय अपराध
कुनै पनि बालबालिकालाई जोखीम पुर्ण श्रममा लगाउनु कानुनी रुपमा दण्डनिय अपराध मानिन्छ । यदि कसैले बालबालिकालाई श्रममा लगाएमा कानुनी दण्ड जरिवानाको ब्यवस्था गरिएको छ ।बालबालिका ऐन सम्वन्धि २०७५ र बालश्रम निशेष र नियमित गर्ने ऐन २०५६ गरी दुई वटा ऐन बनेको छ ।बालश्रम निशेष र नियमित गर्ने ऐन २०५६ ले बालबालिकालाई श्रम लगाउने वा नलगाउने भन्ने बारेमा व्यवस्था गरेको छ ।
यद्यपी सवै बालबालिकालाई कुनै काम लगाउनु हुदैन भन्ने कानुनको आशय नभएको उनले बताएका छन् । कानुनले १४ वर्ष उमेर समुहका कुनै पनि बालबालिकालाई जोखीम पुर्ण श्रममा लगाएमा तिन महिना कैद वा दश हजार रुपैया जरिवाना अथवा सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तैगरी बालबालिकाको ईच्छा विपरित काममा लगाएमा एक वर्ष कैद वा पचास हजार रुपैया जरिवाना अथवा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २०७६ भाद्र ९ गते सोमवार
प्रतिक्रिया