सहसचिवहरूलाई प्रदेश पठाउने तयारी

काठमाडौं । सरकारले प्रदेश मातहतका मन्त्रालयमा संघमा कार्यरत सचिव हुने तयारीमा रहेका वरिष्ठ सहसचिवहरूलाई प्रदेशमा पठाउने तयारी गरेको छ । उच्च स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार यस विषयमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णयको तयारी भइरहेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यसबारे छलफल सुरु भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । हाल केन्द्रका कनिष्ट सहसचिवलाई प्रदेशमा सचिवका रूपमा पठाउने गरिएको  राजधानी दैनिकले छापेकाे छ ।

स्रोतका अनुसार सरकारले सातै प्रदेशमा रहेका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ४९ वटा मन्त्रालयमा केन्द्रका वरिष्ठ सहसचिवहरूलाई पठाउने तयारी गरेको हो । हाल प्रदेशको मन्त्रालयमा कार्यरत कनिष्ठ सहसचिवहरूलाई फिर्ता बोलाएर सोही स्थानमा सचिव हुने लाइनमा पुगेका वरिष्ठ सहसचिवलाई सचिवको जिम्मेवारीमा पठाउन लागिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
प्रदेशलाई सशक्त बनाउन अनुभवी सहसचिवहरूको आवश्यकता माग भएपछि सरकारले यस्तो निर्णय लिन लागेको हो । तर, संघमा रहेका सहसचिवहरूले भने संघका वरिष्ठ सहसचिवलाई छानीछानी प्रदेशमा पठाउँदा संघीय सरकार कमजोर हुने र संस्थागत मेमोरी नै नष्ट हुन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

 

–केन्द्रको संस्थागत मेमोरी नष्ट हुन सक्ने

 

संघीय (केन्द्रीय) सरकार नै विभिन्न समस्यामा रहेकाले समाधान हुनुपर्ने तथा केन्द्र नै सशक्त बन्न नसकिरहेको अवस्थामा वरिष्ठ सहसचिवलाई एकसाथ सरुवा गर्दा काम कारबाही प्रभावित हुन सक्ने ती सहसचिवहरूको गुनासो छ ।
केन्द्रका वरिष्ठ सहसचिवलाई प्रदेशमा पठाउँदा केन्द्रमा २४ घ बाट बढुवा भएका सहसचिवहरू धेरै रहन सक्ने र उनीहरूबाट राम्रो कार्यसम्पादन हुन नसक्ने गुनासो केही सहसचिवको छ । सरकारले वरिष्ठ सहसचिवहरूलाई प्रदेशमा पठाउने नीति लिए पनि सो नीतिअनुसार सहसचिव पठाउँदा अनुहार हेरेर विभेद हुन सक्ने देखिएको छ । प्रशासन नीति सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ, यदि सो नीति लागू भएमा गृह, सामान्य प्रशासन, अर्थ मन्त्रालयमा रहेका वरिष्ठ सहसचिवलाई प्रदेश पठाएर कार्यान्वयन थाल्नुपर्छ,’ एक सहसचिवले भने ।

त्यस्तै राजस्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व विभागजस्ता विभागमा रहेका महानिर्देशकलाई पनि पहिलो चरणमा प्रदेशमा पठाउनुपर्ने माग ती सहसचिवको छ मालदार विभागका महानिर्देशकहरू वरिष्ठ हुँदाहँुदै पनि विभिन्न पहुँचका आधारमा केन्द्रमा नै रहने भएकाले सरकारले त्यस्तो नीति ल्याए पनि सो नीति असफल हुन सक्ने अधिकारीहरूको विश्लेषण छ ।
सरकारले प्रदेशका एक वर्ष बसेपछि मात्रै केन्द्रमा सचिवमा बढुवा हुनेगरी उत्प्रेरणा प्रणाली लागू गर्न सक्ने हो भने तत्काल वरिष्ठलाई प्रदेशमा पठाउनेसम्बन्धी कुनै नीति नै ल्याउन नपर्ने सरकारका सहसचिव तारानाथ अधिकारी बताउँछन् । ‘प्रदेशमा एक वर्ष नबसी केन्द्रमा सचिव हुनै नपाउने नियम ल्याउने हो भने सबैभन्दा वरिष्ठहरू दौडिएर प्रदेश पुग्छन्, सरकारले यो नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ,’ सहसचिव अधिकारीले भने ।

प्रकाशित मिति : २०७६ साउन १९ गते आइतवार
प्रतिक्रिया