७५ दशमलव ६५ प्रतिशत मुद्दा फैसला जनशक्तिको अभावमा कार्यसम्पादनमा समस्या छ : मुख्य न्यायधीस

ओपेन्द्र बस्नेत ,तुलसीपुर २ साउन । तुलसीपुर उच्च अदालतले गएको आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ मा ७५ दशमलव ६५ प्रतिशत मुद्दा फैसला गरेको जनाएको छ । यो हाल सम्मकै सबै भन्दाबढी कार्य प्रगति भएको अदालतले दाबी गरेको छ । अदालतका उपरजिष्टार प्रेम खड्काका अनुसार अदालतमा दर्ता भएका नौ महिनाको अवधिका मुद्दा ४ सय ८७, नौ महिना देखि एक बर्ष सम्मका ६८, एक बर्ष देखि १८ महिना सम्मका २६ र १८ देखि दुई बर्षसम्मका २५ वटा सहित ६ सय ६ वटा मुद्दा फछर्यौट भएका छन् । अघिल्लो बर्ष ७० प्रतिशत मुद्दा फछर्यौट गरेको अदालतले यस बर्ष भन्दाबढी मुद्दा फछर्यौट गरेको जनाएको छ ।
६ सय ६ वटा नयाँ मुद्दा दर्ता हुने अनुमान गरेको अदालतमा ७ सय ९० र ५ सय ५३ को फछर्यौट गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ६ सय ६ वटा फछर्यौट गरेको अदालतका मुख्य न्यायाधिस नहकुल सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । प्रतिशतको आधारमा ७५ दशमलभ ६५ प्रतिश मुद्दा फैसला भएको छ । अघिल्लो बर्षको एक सय ८४ वटा मुद्दाको जिम्मेवारी सरेको थियो । योसंगै जम्मा मुद्दाको लगत संख्या ८ सय १ भएकोमा फैसला हुन बाँकी मुद्दा भने एक सय ९५ थान रहेको बताइएको छ ।
दक्षजनशक्तिको अभाव : मुख्य न्यायधिस
उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधिस नहकुल सुवेदीले दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण अपेक्षा अनुसार कार्यसम्पादन गर्न नसकिएको गुनासो गर्नुभएको छ । अदालतमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा न्यायाधिस सुवदीले कार्यक्षेत्रको दृष्टिकोणले कम जनशक्ति र त्यसमा पनि दक्ष जनशक्ति नहुदा मुद्दा फैसलामा चूनौति थपिएको बताउनुभयो ।
कानुनले २१ दिनभित्र फैसलाको प्रतिलिपी दिनुपर्ने भन्छ,’ सुवेदीले भन्नुभयो– ‘तर हामीसंग फैसला लेख्ने जनशक्ति नहुदा विगतमा केहि समस्या भएपनि पछिल्लो समय तोकिएकै समय भित्र उपलब्ध गराउदै आएका छौ ।’ अन्य कार्यालयमा जस्तैगरी नागरिकहरु अदालतमा जाँदा डराउने भएकाले न्यायमा सहज पहुँचका लागि हेल्प डेक्सको स्थापना गरेको बताउदै मेलमिलाको नीतिलाई पनि महत्व दिएको बताउनुभयो । न्यायमा सहज पहुचका लागि स्कुल र क्याम्पसमा अन्तर संवाद गरेको बताउदै पछिल्लो समय मुदा दर्ता हुने क्रम पनि बढेको उहाँले बताउनुभयो ।

 

प्रकाशित मिति : २०७६ साउन २ गते बिहिवार
प्रतिक्रिया