तुलसीपुर, ८ भदौ । पश्चिम दाङको दंगीशरण, शान्तिनगर र बबई गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा बारीमा लगाएको मकैबालीमा जंगली जनावरले क्षेती गर्न थालेपछी किसान चिन्तित भएका छन् । दंगीशरण १ को फुर्केसल्ली, बबई ७ को मलई र शान्तिनगरका विभिन्न स्थानहरूमा खेतीबालीमा बदेल, बादर र दुम्सी लगायतका जंगली जनावरले सताउन थालेपछी किसान चिन्तित भएका हुन् । वर्षौँदेखि बारीमा लगाएको खेतीबाली सङ्लो भित्र्याउन नपाएका त्यहाँका स्थानीयले अहिले पनि उस्तै समस्या झेल्नु परेको छ । अन्य बाली भन्दा पनि सबैभन्दा बढि मकैबालीमा जंगली जनावरले क्षेती गर्दै आएका छन् । गोडमेल गरेर हुर्काएका मकै भर्खर फल्न सुरु गर्ने बेला जंगली जनावरले सखाप पार्न थालेपछी किसान निराश भएका छन् । दिउँसो बाँदरले सताउने गर्छन भने रातको समयमा बदेल र दुम्सीले सताउने गरेका छन । मकै फल्न सुरु गरे लगत्तै किसानको बास बारीमै हुन्छ । तर, पनि मकै पाक्नेबेला बारी रित्तै भइसकेको हुन्छ । मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रका नागरिकलाई भने बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जले क्षतिपुर्ती दिदै आएको छ । तर, निकुञ्जले दर्ता जग्गामा भएको क्षेतीको मात्रै राहत दिने गरेको छ भने क्षेतीको आधारमा एकदमै न्यून रुपमा राहत पाउने गरेको पिडिए किसानको गुनासो छ । ऐलानी जग्गा भएका किसानले राहत पाउने गरेका छैनन् । क्षतिपुर्ती पाउनको लागी पनि एकदमै लामो र झन्झटिलो प्रकृया पुरा गर्नुपर्ने भएकाले राहत स्वरुप पाउने रकम भन्दा बढि पैसा पहिले नै खर्च भैसक्ने उनीहरुको भनाई छ । राहत पाउने बेला सम्म खर्च धेरै भइसक्ने उनीहरु बताउछन् । यस्तै कतिपय किसानले गतवर्षको समेत क्षतिपुर्ती नपाएको भन्दै गुनासो गरेका छन । दंगीशरण १ का तारा बहादुर खत्रीले गत वर्षको राहत नपाएको भन्दै यसपालिको राहतको लागी फाराम भर्न पनि मन नलागेको बताउनु भएको छ । ‘पोहोर सालको क्षतिपुर्ती पाइएको छैन, मकैको पनि दिएन, दुईवटा राँगा बाघले खाएको थियो, त्यसको पनि फाराम भरेर पठाएको हो, तर, केसैको पनि राहत पाइएन, त्यसैले यसपालि त फाराम नै नभर्ने सोचमा छु, उहाले भन्नुभयो’ । अब त आसपनी मरिसक्यो । उहाँ जस्ता धेरै किसानहरूले गतवर्षको राहत नपाएको गुनासो गर्छन ।
यता बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत श्याम कुमार शाहले पहिलेका दिनहरूमा समयमै राहत दिदै आएको भएपनि गतवर्ष भने राज्यले नै पैसा फिर्ता लगेकाले समयमा राहत दिन नसकिएको स्वीकार गर्नुभएको छ । तर, यसपालिको राहत दिने क्रममा सँगसँगै गत वर्ष दर्ता भएका फारामहरूको पनि राहत उपलब्ध गराउने भन्दै उहाले किसानहरूलाई नआत्तिन आग्रह गर्नुभएको छ । यसैबिच फुर्केसल्ली मलई मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अमर बुढाले पनी गतवर्ष विविध कारण किसानले समयमै राहत पाउन नसकेको कुरा बास्तविक भएको बताउनुभएको छ । राज्यले नै पैसा फिर्ता लगेपछी यस्तो समस्या भएको भन्दै उहाले यसका लागी निकुञ्जसँग पहल गरिरहेको बताउनुभएको छ । किसानले समयमै क्षेतीको उचित राहत पाउन् भन्ने उदेश्यले आफु त्यसैमा लागी परेको उहाको भनाई छ । निकुञ्जले पनी पिडित किसानलाई क्षेतीको आधारमा उचित मुल्याङ्कन गरेर राहत उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उहाले जोड दिनुभएको छ ।
वन्यजन्तुबाट भएको क्षतीको राहत वितरण निर्देशिका, २०८० मा मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने मानिस जंगली जनावरको आक्रमणबाट सामान्य घाइते भएका उपचार खर्च स्वरुप बढिमा २० हजार उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ । यस्तै गम्भिर घाइते भएमा बढिमा २ लाख, अंगभंग भएमा बढिमा ५ लाख र मृत्यु भएको खण्डमा १० लाख सम्म क्षेतीपुर्ती पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी घरपालुवा जनावर भैँसी, रागो, गोरु, उन्नत जातको गाई, घरपालुवा चाँैरी, घोडा र खच्चडको मृत्यु भएमा मुल्याङ्कनको आधारमा प्रति पशु ६० हजार सम्म राहत दिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै अन्य घरपालुवा जनावरको हकमा बढिमा १० हजार सम्म राहत दिने व्यवस्था गरिएको छ भने माछा वा कुखुराको क्षेती भएमा मुल्याङ्कनको आधारमा वर्षमा १० हजार सम्म राहत दिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै घरगोठको क्षेती भएमा मुल्याङ्कनको आधारमा बढिमा २० हजार र खेतीबालीको क्षेती भएमा मुल्याङ्कनको आधारमा एक बालीको बढिमा १० हजारका दरले वर्षमा दुईपटक सम्म राहत दिने व्यवस्था गरिएको छ । वन्यजन्तुबाट भएको क्षतीको राहत वितरण निर्देशिका, २०८० मा सो राहत बढिमा १ महिना भित्र उपलब्ध गराइसक्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, किसानले भने वर्षौ सम्म राहत नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन ।
जंगली जनावरलाई डराउन दिनका लागी राखिएका नक्कली मान्छे
