राप्तिका १ हजार सहकारी स्थानीय तहको मातहतमा

राज्य पुर्नसंरचना हुदै गर्दा जिल्लामा नरहने कार्यालयहरुले आवश्यक कागजपत्रहरु हस्तान्तरण गर्ने प्रकृया सुरु गरेका छन् । सोही प्रकृया अन्तर्गत डिभिजन सहकारी कार्यालय दाङले पनि हस्तान्तरण गर्ने प्रकृया सूरु गरेको छ । साविकको राप्ति अञ्चलमा रहेका सहकारी कार्यालयहरुको दर्ता प्रकृयादेखी लिएर नियमन सम्मको जिम्मा पाएको डिभिजन सहकारी कार्यालयले अहिले तहगत रुपमा सहकारी कार्यालयहरु हस्तान्तरण गर्ने प्रकृया थालनी गरेको जनाएको छ ।

साविकको राप्ति अञ्चलका १ हजार २ सय ४८ सहकारी संस्थाहरुलाई स्थानीय, प्रदेश तथा संघमा हस्तान्तरण गर्ने तयारी पुरा भएको डिभिजन सहकारी कार्यालय दाङले जनाएको छ । सहकारी विभागवाट आएको निर्देशन अनुसार अहिले बनेको गाँउपालिकाको संरचनामा पर्ने सहकारीहरु स्थानीयतहमा हस्तान्तरणहुने छन् भने दुई स्थानीय तहमा कार्य क्षेत्र पर्न गएमा ति सहकारी संस्थाहरु प्रदेशमा हस्तान्तरण हुनेछन् ।

त्यसैगरी सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र जिल्ला भरी रहेका सहकारी संस्थाहरु पनि प्रदेश सहकारी कार्यालयले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । अहिले विभाजन भएको रुकुम जिल्लाका सहकारी संस्था जसले जिल्ला भरी कार्यक्षेत्र वनाएका थिए ति सहकारी सस्थाहरु केन्द्र सरकारको मातहतमा जाने भएको डिभिजन सहकारी कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी गोपाल पौडेलले जानकारी दिए ।

डिभिजन सहकारी कार्यालय दाङले तयार पारेको तथ्याङ्क अनुसार राप्तिका ५ जिल्लामा रहेका एक हजार दुईसय ४८ सहकारी संस्थाहरु मध्ये एक हजार एक सय २८ सहकारी संस्थाहरु पाँचवटै जिल्लाका स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने भएका छन् । त्यसैगरी रुकुम, रोल्पा, सल्यान, प्युठान र दाङ जिल्लाका एक सय ९४ सहकारी संस्थाहरु प्रदेश सरकारको मातहतमा जाने भएका छन् भने यी पाँचवटै जिल्लामा रहेका २६ सहकारी संस्थाहरु भने केन्द्र सरकारको मातहतमा जाने डिभिजन सहकारी कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी पौडेलले जानकारी दिए ।

“अहिले कार्यालयमा सवै सहकारी संस्थाहरुको फाईल हस्तान्तरणहुने तहगत रुपमा छुट्टाएर राखेका छौ” सूचना अधिकारी पौडेले भने । स्थानीय तहमा हस्तान्तरणहुने सहकारी संस्थाहरुको हकमा प्रत्येक जिल्लामा अभिमुखिकरण तालीम दिईने पौडेलले बताए । “अभिमुखीकरण तालीम पाँचवटै जिल्लामा सञ्चालनहुने छ भने सम्वन्धित जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुखहरुलाई अभिमुखीकरण तालीम पश्चात हस्तान्तरण हुनेछ” पौडेलले भने ।

डिभिजन सहकारी संस्थाले तहगत रुपमा हस्तान्तरण गरेपछि सहकारी संस्थाहरुको नियमन तथा सवै जिम्मा स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय कानुन अनुसार हुने छ । सहकारी संस्था हस्तान्तरण पश्चात स्थानीय तहमा जानेहरुकालागि भने सहजहुने देखीएको छ ।

सहकारी संस्थाको नियमनकारी निकाय राप्ति अञ्चलमै एउटामात्रै रहेकोले राप्तिका अन्य जिल्लावाट दाङ झर्नुपर्ने वाध्यता रहेको थियो । अव त्यस्ता सहकारी संस्थाहरुले स्थानीय तहवाटै कामगर्नुपर्नेहुदा सहजहुने भएको हो । त्यस्तै प्रदेश तथा संघमा हस्तान्तरणहुनुपर्ने सहकारीहरुले भने झनै समस्या झेल्नुपर्ने देखीन्छ ।