तुलसीपुर, ११ चैत । दाङ सहित देशभरका स्थानिय तहमा जनप्रतिनिधिहरुको कार्यअवधी सकिदैछ । २०७४ सालको स्थानिय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु अन्तिम बर्षको रुपमा काम गरीरहेका छन् ।सोहि अनुरुप तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले पनि अन्तिम बर्षका रुपमा जनताको काम गरीरहेका छन् । कार्यअवधी सकिदै गर्दा उनीहरुले निर्वाचनका बेला जनता सामु प्रतिबद्धता गरे अनुसार यो अवधी सम्म अधिकांस प्रतिबद्धता पुरा गरेका छन् भने अझै कतिपय प्रतिबद्धता पुरा गर्ने प्रयासमा जुटेका छन । यद्यपी उनीहरुले गरेका काम र विकासको अब जनताले मुल्याङकन गर्न सुरु गरेका छन् ।
जनप्रतिनिधिहरुले अझै पनि बाँकी रहेका केहि अपुरा कामहरुलाई पुरा गर्ने गरी काम गरीरहेको अवस्थामा प्रदेश देखी संघिय सरकार परिवर्तनका समस्यामा परेको बताएका छन् । संघर प्रदेश सरकार पाँच वर्ष सम्म स्थायी हुने भने पनि तिन वर्षमै सरकार परिवर्तन भएको छ ।जनप्रतिनिधिहरुको अन्तिम वर्षका रुपमा रहेको बेला चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमै प्रदेश देखी संघिय सरकार फेरबदल हुदा यसको प्रत्यक्ष असर स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई परेको छ । प्रदेश र संघमा गत असार अन्तिम साता देखी अहिले सम्म नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकिकृत समाजबादी लगाएतका पाँच दलिय गठबन्धन सरकार बनेको छ ।पाँच दलिय गठबन्धन सरकार बनेपछि विशेषगरी प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले नेतृत्व गरेको स्थानिय तहमा यसको असर बढि देखीएको छ ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रका योजनाका बजेट प्रदेश र संघिय सरकारले कटौती गरेको जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन् । संस्थापक मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेशबाट तुलसीपुर ४,६,१८ लगाएतका क्षेत्रका विकास निर्माण योजनाका लागी विनियोजित बजेटहरु बर्तमान प्रदेश सरकारले कटौती गरेको उनीहरुको भनाई छ । लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व सत्तागठबन्धन दलले गरेको छ ।लुम्बिनी प्रदेशको मु्रख्यमन्त्री सत्तागठबन्धन दल नेकपा माओवादी केन्द्रका कुल प्रसाद केसी रहनु भएको छ । केसी नेतृत्वको गठबन्धन प्रदेश सरकारले तुलसीपुर क्षेत्रका विभिन्न वडामा पोख्रेल नेतृत्व सरकारले विनियोजन गरेको महत्वाकांक्षी योजनाको बजेट अहिले धमाधम कटौती गर्न थालेको जनप्रतिनिधिहरुको भनाई छ ।यस्तैगरी तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारले देशभरका स्थानिय तह मध्ये घोषणा गरेको स्मार्ट सिटि अन्र्तगत तुलसीपुर उपमहानगरपालिका पनि छनोट भएको थियो ।
सोहि अनुसार बजेट विनियोजन भई कामको सुरुवात भएको थियो । तर संघिय सरकार पनि अहिले परिवर्तन भएको ९ महिना वितेको छ । कांग्रेस सभापति सेर बहादुर देउवा नेतृत्व संघिय सरकारले अहिले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको स्मार्ट सिटि कार्यक्रम अन्र्तगतका विभिन्न योजनाका बजेट कटौती गरेको तुलसीपुर १८ का वडा अध्यक्ष माधव वलीले बताउनुभयो । हेमन्तपुर बैरागीचोक देखी रानीवन हुदै दौडाँरे जोड्ने सडकको बजेट कटौती भएको छ । जुन स्मार्ट सिटी अन्र्तगतकै बजेट रहेको थियो । यस्तैगरी प्रदेश सरकार अन्र्तगत हेमन्तपुर वडा कार्यालय देखी माथिल्लो हेमन्तपुर जोड्ने सडकको पनि बजेट कटौती भएको उहाले बताउनुभयो ।जुन सडक कालोपत्रे हुने भनिएको थियो । योजना मनिकापुरे सिचाई कुलोको एक करोड ३० लाख बजेट मध्ये प्रदेश सरकारले ३० लाख रुपैया बजेट कटौती गरेको उहाले बताउनुभयो ।
तुलसीपुर १८ का वडा अध्यक्ष माधव वलीको आवाज
यस्तैगरी एसियाली विकास बैंक मार्फत आयोजनाको सडक कालोपत्रेको योजना प्रक्रिया पनि रोकिएको छ । बिजौरी सर्भेभएर टेण्डर प्रक्रिया हुनु पर्ने अवस्थामा अहिले अन्तिममा आएर संघिय सरकारबाट उक्त प्रक्रिया रोकिएको उहाको भनाई छ । रक्षाचौर आँखा अस्पताल हुदै घोराही हापुर जोड्ने सडक अन्र्तगत बिजौरी देखी माथिल्लो सडक कालोपत्रे र बिजौरी देखी खोलीगाउँ , लक्ष्मिपुर,धमकापुर,कन्जवार हुदै कोठरी जोड्ने सडकको टेण्डर प्रक्रिया रोकिएको उहाले बताउनुभयो ।यो सवै षड्यन्त अहिलेका जनप्रतिनिधिहरुलाई विफल बनाउने भएको उहाको भनाई छ । जनप्रतिनिधिहरुले काम गरेनन भन्ने देखाउनका लागी प्रदेश तथा संघिय सरकारले हुन लागेका योजनाको बजेट कटौती गरेर समस्यामा परेको उहाले बताउनुभयो । स्थानिय तहको निर्वाचन मिति घोषणा भईसकेको र अन्तिम कार्यअवधी भएकाले यो समयमा बजेट कटौती गरेर विकासको काम अलपत्र पार्ने षड्यन्त भईरहेको उहाले बताउनुभयो । स्थानिय जनप्रतिनिधिहरुले काम गरेको लोकप्रियतालाई कमजोर बनाउन अन्तिम बर्षमा आएर सत्तागठबन्धन सरकारले धमाधम बजेट कटौती गर्नु राम्रो सन्देश नभएको उहाले बताउनुभयो ।
विनियोजन भईसकेको र जनताले समेत थाहा पाएको अवस्थामा सत्तागठबन्धन सरकारले जनप्रतिनिधिहरुले गरेको लोकप्रियता कामलाई देखेर प्रतिशोध साध्न खोजिएको तुलसीपुर ४ का वडा अध्यक्ष बालकृष्ण राना (धुव्र)ले आरोप लगाउनु भयो । वडा अध्यक्ष रानाले संस्थापक मुख्यमन्त्री पोख्रेल नेतृत्व प्रदेश सरकारले खाद्रे हुदै खुमखानी सडक विस्तारका लागी ७० लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा बर्तमान प्रदेश सरकारले ६० प्रतिशत बजेट कटौती गरी २५ लाखमा घटाएको बताउनुभयो । यस्तैगरी वडाका विभिन्न स्थानका चार वटा कल्र्भट निर्माण योजनाको बजेट पनि बर्तमान प्रदेश सरकारले कटौती गरेको उहाले बताउनुभयो ।पर्यटकिय स्थल चमेरेगुफाको लगाी पर्यटन मार्ग , सुकिदह ताल संरक्षण लगाएतका योजनाको बजेट पनि कटौती भएको उहाले जानकारी दिनुभयो । जुन योजनाको बजेट बारे स्थानिय जनता सम्म सुचना पुगेको थियो, उहाले भन्नुभयो तर दुर्भाग्य भन्नुभर्छ सरकार परिवर्तन भएसंगै बजेटहरु कटौती भयो ।
जनप्रतिनिधिहरुले जनताको विकासको सवाललाई राजनितिक हिसावले अवरोध गर्न खोजिएको भन्दै यसको जवाफ स्थानिय तहको निर्वाचनमा जनताले दिनुपर्ने बताएका छन् । आगामी स्थानिय तहको निर्वाचन, प्रदेश र संघको निर्वाचन समेत जनताले सोचबुझ गरेर विकासमा अवरोध गर्नेलाई जवाफल दिनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ । उनीहरुका अनुसार सत्तागठन्धन सरकारले अहिले तुलसीपुर क्षेत्रका महत्वपुर्ण गौरवका अन्य धेरै योजनाका लागी विनियोजित बजेटहरु धमाधम कटौती गरेको छ ।सत्तागठबन्धन सरकारले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका अधिकांस योजनाको बजेट कटौती गरेर जनप्रतिनिधिलाई समस्यामा पार्ने काम गरेको जनप्रतिनिधिहरुले गुनासो गरेका छन् ।
