काठमाडौं, भदौ ९ – ठूला र प्रभावशाली नेताको हितका लागि जस्तोसुकै प्रक्रिया अपनाउन पनि सरकार तयार हुने नेपालको परिप्रेक्ष्यमा त्यति नौलो होइन । तर, यसपटक सर्वोच्च अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भएर सजाय भागिसकेका कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्कालाई फेरि राजनीतिमा आउन दिने कि नदिने भन्ने विवादले संसदको राज्य व्यवस्था समिति नै बन्धक बनेको छ ।
भ्रष्टाचारीलाई चुनाव लड्न दिने कि नदिने वा दिए पनि सजाय भोगेको कति वर्षपछि दिने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था समितिमै अड्किएको छ । गएको साउन २२ गते समितिको बैठक बसेपछि एकपटक पनि बैठक बसेको छैन ।
साउन २५ गते विधेयकलाई टुंग्याउने तयारी साथ सभापति दिबहादुर घर्तीले बैठक बोलाए पनि विशेष कारणवस भन्दै अन्तिम समयमा स्थगित गरिएको थियो । त्यसयता बैठक बोलाउने र विधेयकमाथि छलफल गर्नेबारे समितिमा कुनै कुराकानी नै नभएको एमाले सांसद रामेश्वर फुयाँलको भनाई छ । चुनावको मिति घोषणा सरकारले गर्ने कि निर्वाचन आयोगले गर्ने, महिलाका लागि प्रत्यक्षतर्फ छुट्टै ५५ वटा निर्वाचन क्षेत्रको आरक्षण दिने कि नदिने, नो भोटको व्यवस्था मतपत्रमा गर्ने कि नगर्ने जस्ता विषय निष्कर्षमा पुगिसकेको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विधेयकको दफा १३ को ‘ज’ मा भ्रष्टाचार, संगठित अपराध, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन, लागू औषध ओसारपसारलगायतका गम्भीर अपराधमा दोषी ठहर भई सजाय भोगेको ६ वर्षपछि चुनाव लड्न पाउने मस्यौदा गरिएको छ ।
६ वर्षको प्रावधान तीन वर्षमा झार्न कांग्रेसका सांसदहरुले संशोधन दर्ता गराएका छन् भने केहीले त्यो दफा नै झिक्नु पर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । भ्रष्टाचारी ठहर भएर सजाय भोगेको तीन वर्षपछि चुनाव लड्न पाउने व्यवस्था गर्न नहुने पक्षमा कांग्रेसकै केही सांसदसहित एमाले, माओवादी र अरु दलका सांसद पनि उभिएका छन् ।
यो व्यवस्था सर्वोच्चबाट भ्रष्टाचारी ठहर भएर जेल सजाय भोगेका कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्कालाई आउँदो चुनावमा भाग लिन दिने कि नदिने भन्ने दाउपेचमै अल्झिएको छ । यदि विधेयकमा ६ वर्षको व्यवस्था गर्ने भने हो २०७० साल असोज २३ गते डिल्लीबजार जेलबाट मुक्त हुनुभएका खड्का आउँदो मंसिरमा चुनावमा उठ्न पाउनु हुन्न । त्यो व्यवस्थालाई आफू अनुकुल पार्न खड्काले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र कांग्रेसकै केही प्रभावशाली नेतालाई दबाब दिएका कारण विधेयक अघि बढ्न नसकेको हो ।
विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको ६ वर्षको अवधि हटाउन वा कम गर्न कांग्रेसकै केही सांसदसहित एमाले, माओवादी तयार छैनन् । समितिका सदस्य यज्ञराज सुुनुवारले विधेयकलाई छिटो पास गर्न आफूहरुले सभापतिलाई दबाब दिइरहेको दाबी गर्नुहुन्छ । उज्यालो अनलाइनसँग सुनुवारले भन्नुभयो, ‘हामीले यसबारे सभपातिलाई भनिरहेका छौं । कानूनको अभावमा तोकिएको समयमा चुनाव भएन भने त्यसको जिम्मेवारी पनि उहाँले नै लिनुपर्छ ।’
सभापति घर्तीले भने केही विषयमा सहमति जुट्न बाँकी रहेकाले विधेयक अघि बढ्न नसकेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।सरकारले मंसिर १० गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । मंसिरमा दुबै तहको चुनाव एकैपटक गर्नका लागि कानून र क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन छिटो दिन निर्वाचन आयोगले ताकेता गर्दै आएको छ ।
कानून र क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन तयार नहुँदा निर्वाचन अायोगले चुनावको तयारी अघि बढाउन नसकेको भन्दै गुनासो पनि गरिरहेको छ । आयोगले भदौ ५ गतेभित्र जसरी पनि कानून उपलब्ध गराउन भने ९ गते भइसक्दा समेत सरकार र संसदले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने कुनै तयारी नै गरेका छैनन् ।
उज्यालो अनलाईन
