काठमारडौ,२२ साउन । व्यवस्थापिका संसद बैठक आज बस्दैछ । दिउँसो १ बजे बैठक बस्ने जनाइएको छ । आज संसदमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) पहिलो संशोधन विधेयक पेश हँुदैछ । संशोधन विधेयक अस्ति नै संसदमा पेश गरिन लागेको भए पनि गणपुरक सङख्या नपुगेका कारण स्थगित भएको थियो ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ मा अपुग भएका विषय थपेर नयाँ ऐन निर्माण गर्न लागिएको हो । उत्पति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्था कुनै पनि आधारमा भेदभाव गर्न नपाईने ऐनमा उल्लेख छ । छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको यो हकलाई संविधानमा मौलिक हकको रुपमा उल्लेख गरिएपछि त्यसैको कार्यान्वयनको लागि नयाँ ऐन बनाउन लागिएको हो ।
संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले मानविय संवेदना बोकेको र लामो समयदेखि समाजमा रहंदै आएको व्यवस्थालाई दण्डित गर्नको निम्ती, त्यसको अन्त्य गर्नको निम्ती विभेद गर्ने कुनैपनि व्यक्तिलाई दण्डित गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले विधेयकको ड्राफ्ट गरिएको बताउनुभयो ।
जातीय आधारमा छुवाछुत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न नपाईने विषय थप गरिएको छ । कुनै पनि व्यक्तिको जात, जाती, भाषा, शारीरिक अवस्थाका आधारमा नीजि वा सार्वजनिक स्थानमा कुनै किसिमको भेदभाव गर्न पाईदैन । यदि यसो गरे, गराएको पाईएमा गरिने कारवाही पनि संशोधित ऐनले थप गरेको छ ।
छुवाछुत सामाजिक अपराध हो । छुवाछुतजन्य क्रियाकलाप गर्ने व्यक्तिहरुलाई दिइने सजाय कम भएकाले थप्न लागिएको सचिव थपलियाले जानकारी दिनुभयो । संविधानको मौलिक हकमा कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई खरीद वा प्राप्त गर्नबाट रोक नलगाइने उल्लेख छ ।
त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण वा प्रदान गरिने छैन भनेर पनि संविधानमा उल्लेख छ ।।