लक्ष्मण विश्वकर्मा,तुलसीपुर २० बैशाख ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको चर्चा चलिरहदा दाङका दलित महिलाहरुलाई कसरी अधिकार सम्पन्न गराउने भन्ने विषयमा आन्तरिक छलफल सुरु हुन लागेको छ । नेपाल सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडा सदस्यमा एक जना दलित महिला अनिवार्य हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले गरेको यस्तो निर्णयलाई स्वागत गर्दै दलित महिलाहरु उम्मेदवारका लागि अग्रसर हुन थालेका छन् । तर, कतिपय दलित महिलाहरुले केका लागि आफुले उम्मेदवार दिने भन्ने विषयमा खासै जानकारी नभएको भन्दै उनीहरुलाई सचेत र सक्षम बनाउनका लागि छलफल चलाउने आन्तरिक गृहकार्य हुन थालेको छ ।
दलित महिलाको नाममा मात्र सिमित नभई उनीहरुको अर्थपुर्ण सहभागिताका लागि छलफल र बहस चलाउनु पर्ने दलित अगुवाहरुले बताएका छन् । स्थानीय तहको जुनसुकै क्षेत्रमा निर्वाचित भइसकेपछि दलित महिलाले गर्नुपर्ने काम, दायित्व तथा जिम्मेवारी र उसले प्रयोग गर्न पाउने अधिकार के—के रहने भन्ने कुरा महत्वपुर्ण कुरा रहेको उनीहरुले बताएका छन् ।
जुनसुकै राजनितिक दल वा स्वतन्त्र दलित महिला उम्मेदवार भए पनि योग्य र सक्षम भए समग्र दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको रुपमा उसलाई भोट दिएर जिताउनु पर्ने दलित अधिकारकर्मी जोगेन्द्र विश्वकर्माले बताउनुभएको छ । सबै दलित महिलाहरु सक्षम र अनुभवी नभएको हुदा कुन तहमा कुन दलित महिलाको उम्मेदवार छ त्यसको पहिचान गरी उनीहरुलाई अधिकार सम्पन्न गराउनका लागि आन्तरिक र बाह्य दुवै छलफल चलाउनु पर्ने आबश्यक रहेको अधिकारकर्मी विश्वकर्माले बताउनुभयो ।
दलित महिलाको नाममा उम्मेदवार दिएर मात्र समुदायको हक र अधिकार प्राप्त नहुने भन्दै निर्वाचित भई सके पश्चात् उसले समुदायको लागि केही गर्न र आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने भएमा अर्थपुर्ण सहभागीता हुन सक्ने उहाले दावी गर्नुभयो । दाङको दुई उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका र सात गाउपालिका मध्य कुन तहमा कुन पदका लागि दलित महिलाको उम्मेदवार छ त्यसको पहिचान गरी उनीहरुलाई जागरुप र सचेत गराउनु पर्ने अर्का दलित अधिकारकर्मी ईश्वरी सुनारले बताउनुभयो ।
सरकारले स्थानीय तहका लागि दलित महिलाको सुनिश्चित संबैधानिक व्यवस्था गरे अनुसार कतिपय स्थानीय तहमा दलित महिलाहरु सक्रिय भएर उत्साह जनक सहभागिता देखाएका छन् भने केही क्षेत्रमा दलित महिलाहरुको अभाव देखा परेको हुदा खोज्नु पर्ने अवस्था सिर्जना उत्पन्न भएको उहाले बताउनुभयो । स्थानीय तहको वडा सदस्य पदमा दलित महिला उम्मेदवार नभएको अवस्थामा खाली रहने व्यवस्था गरिएकाले त्यस्तो परिस्थिति हुन नदिनका लागि पनि छलफल चलाउनुपर्ने आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाई रहेको छ ।
साथै यहि २३ गते तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा दलित अगुवाहरुको बैठक बसी आन्तरिक छलफल गरेर पहिलो चरणमा तुलसीपुरमा बृहत आमसभाको आयोजना गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ ।
