काठमाडौँ , बैशाख १७– प्रधानन्यायधीश सुशील कार्कीविरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसद सचिवालयमा दर्ता गराइएको छ ।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका एक चौथाई सांसदले कार्यकारी अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको, आइजिपी प्रकरणमा पहिलोलाई दोस्रो र दोस्रो हुनेलाई पहिलो बनाई कामसु तोडमोड गरेर फैसला गरेको, न्यायालयको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्दै सीमित न्यायाधीसलाई इजलासमा राखेको , कार्यविधि कानुनको पालना नगरेको लगायतको आरोप लगाउँदै संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ र व्यवस्थापिका संसद नियमावली २०७३ को नियम १६८ (१) अनुसार संसद सचिवालयमा आइतबार अपरान्ह ४ बजे पुगेर महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
संसद सचिवालयमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका २५१ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो । महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउन कांग्रेसक नेता मीनबहादुर विश्वकर्मा र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतलगायतका सांसद संसद सचिवालय पुगेका थिए ।
सरकारद्वारा सुशीला कार्कीमाथि लगाइएका ९ आरोप
१. प्रधानन्यायाधी कार्कीले कार्यकारी अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको ।
२. आइजिपी प्रकरणमा पहिलोलाई दोस्रो र दोस्रो हुनेलाई पहिलो बनाई कामसु तोडमोड गरेर फैसला गरेको ।
३. न्यायालयको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्दै सिमित न्यायाधीसलाई इजलासमा राखेको ।
४. कार्यविधि र कानुनको पालना नगरेको ।
५. न्यायालयको गरिमा र स्वच्छतामा आघात पुर्याएको ।
६. शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तमा आँच पुर्याएको ।
७. सर्वोच्च अदालतभित्र गुटबन्दी गरेको ।
८. न्यायसम्पादन स्वतन्त्रतापूर्वक नगरेको ।
९. खराब आचरण गरेको ।
रातोपाटीबाट
