प्राकृतिक स्रोत सहजै उपभोग गर्नु पाउनुपर्ने उपभोक्ताको माग

तुलसीपुर, १२ जेठ । राज्यले बन सम्वन्धी सम्पुर्ण अधिकार समुदायलाई हुने गरी बन ऐन बनाउनु पर्ने एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले जोड दिएका छन् । वन ऐन २०७५ ले सम्पुर्ण अधिकार स्थानिय तहलाई दिने भन्ने उल्लेख गरे पनि अहिले विभिन्न बाहानामा त्यो अधिकार स्थानिय तह सम्म नआउदा उपभोक्ताहरु मर्कामा परेको उनीहरुले गुनासो गरेका छन् ।पारिवारिक निजि वन संघ नेपाल दाङ शाखाको आयोजना तथा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको समन्वय र डि एफ ई को सहयोगमा आज तुलसीपुरमा आयोजना गरिएको प्राकृतिक स्रोतमा स्थानिय समुदायको अधिकारका विषयक स्थानिय तहसंग अन्तर सम्वाद कार्यक्रममा बोल्ने बक्ताहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

समुदायिक बन र निजि वन मार्फत संरक्षण तथा उत्पादन गरीएका प्राकृतिक स्रोतहरु स्थानिय उपभोक्ताले सहज रुपमा उपभोग गर्न नपाएको भन्दै स्थानिय सरकारले सहज बनाउनका लागी भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका थिए ।स्थानिय स्तरमा भएका काठ दाउरा र नदीजन्य पदार्थ लगाएतका प्राकृतिक स्रोत उपभोग गर्न निकै झन्झटिलो कानुन भएको बक्ताहरुले बताएका छन् ।

उपभोक्ताले सहज रुपमा उपभोग गर्न पाउने गरी बन ऐन बनाउनु पर्ने उनीहरुले माग गरेका छन् । निजि वन शाखा दाङका अध्यक्ष पदम केसीको अध्यक्षता एवं तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख घनश्याम पाण्डेको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम भएको हो ।
सो अवसरमा पारिवारिक निजि वन संघ नेपालका केन्द्रिय अध्यक्ष जोगराज गिरीले नेपालमा निजि वनको स्थापना, अवस्था र भावी योजनाको बारेमा जानकारी दिएका छन् । सो अवसरमा पारिवारिक निजी वन नेपाल प्रदेश नम्वर ५ का संयोजक मेघराज भुसाल, ग्रिन फाउनडेशन नेपाल दाङका अध्यक्ष विष्णु केसी, सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघ नेपाल तुलसीपुर उपमहानगर समितिका अध्यक्ष चन्द्र बहादुर वली लगाएतले मुलुकमा संघीयता आए पनि केन्द्रका अधिकार गाउँसम्म आउन नसकेको गुनासो गरेका थिए । निजि बन दाङ शाखाका उपाध्यक्ष जया पाण्डेले धन्यावाद ज्ञापन गरेको कार्यक्रमको सहजीकरण सचिव भिमार्जुन रेग्मीले गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : २०७६ जेष्ठ १२ गते आइतवार
प्रतिक्रिया