काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले फेला पारेको ठूलो परिमाणको शंकास्पद मनि लण्डरिङ कारोबारमा पनि नेपाल एसबिआई बैंकमाथि कडा कारबाही अघि बढ्न सकेको छैन। भारतको सरकारी बैंक स्टेट बैंक अफ इण्डियाको लगानी रहेको उक्त बैंकलाई जोगाउन राजनीतिक, कूटनीतिक र आर्थिक तहबाट दबाब प्रयोग भएको केन्द्रीय बैंक स्रोतको दाबी छ।
राष्ट्र बैंकको मनि लण्डरिङ प्रिभेन्सन सुपरभिजन डिभिजन ले ‘अफ–साइट सुपरीवेक्षण’का क्रममा नेपाल एसबिआई बैंकमार्फत अवैध रकम ओसार–पसार भएको गम्भीर संकेत फेला पारेको थियो। स्रोतका अनुसार यो हालसम्म नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो शंकास्पद कारोबार हो। तर, त्यसमा हुनुपर्ने कानुनी कारबाही प्रस्ताव बैशाखदेखि अलपत्र परेको छ।
केन्द्रीय बैंक स्रोत भन्छ, “भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा असर पर्छ भन्ने विश्लेषण गर्दै मुद्दा जानाजान थन्क्याइएको हो।” विश्व पौडेल गभर्नर नियुक्त भएपछि पनि फाइल अघि नबढेको र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावित भारत भ्रमणलाई समेत बहानाका रूपमा प्रयोग गरिएको स्रोतको भनाइ छ।
मनि लण्डरिङ तथा आतंकवादी वित्तपोषणविरुद्धको कानुनअनुसार यस्तो कसुरमा ५ करोडसम्म जरिवाना, दोहोरिएमा ५० करोडसम्म जरिवाना र कडा प्रतिबन्ध लगाउन सकिने व्यवस्था छ। तर, राष्ट्र बैंकभित्रै ‘एकपटकका लागि चेतावनी’ दिने गरी निर्णय मिलाउन खोजिएको आशंका गरिएको छ।
गत साता राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति बैठकमा एसबिआईसम्बन्धी एजेन्डा भए पनि गभर्नरको निर्देशनमा अन्य विषय अघि सारेर त्यो एजेन्डा पछाडि धकेलिएको स्रोतले जनाएको छ। बैठकको भोलिपल्टै गभर्नर पौडेल परिवारसहित दुबई भ्रमणमा निस्किएका थिए।
यही समयमा नेपाल एफएटीएफको खैरोसूचीबाट बाहिरिन संघर्षरत छ। तर, शंकास्पद कारोबारमा संलग्न बैंकलाई उन्मुक्ति दिने प्रयासले मुलुक अझ जोखिमतर्फ धकेलिन सक्ने वित्तीय विज्ञहरूको चेतावनी छ।
यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरूले ‘नो कमेन्ट’ गरे। एसबिआईका प्रमुख सूचना अधिकारी प्रवीण मुनी बज्राचार्यले धारणा दिने बताएका भए पनि हालसम्म बैंकको आधिकारिक प्रतिक्रिया आएको छैन।
नेपाल एसबिआई बैंक यसअघि पनि सुपरीवेक्षणका क्रममा फाइल उपलब्ध नगराएको लगायतका विवादमा तानिँदै आएको छ। यसपटकको प्रकरणले भने नेपालको बैंकिङ नियमन र मनि लण्डरिङ नियन्त्रण प्रणाली कति स्वतन्त्र छ रु भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। जनआस्थाले खबर लेखेकाे छ ।
