दाङ, ४ असार । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव शोभाकर सापकोटाले लुम्बिनी प्रदेश सरकारका विरुद्ध आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिनुभएको छ । प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन समूह माथि कर लगाउने नीति अघि सारेपछि महासचिव सापकोटाले रेडियो प्रकृति संगको संवाद कार्यक्रममा यस्तो चेतावनी दिनुभएको हो ।
प्रदेश सरकारले असार १ गते सार्वजनिक गरेको बजेटमा सामुदायिक वन समूहको आन्तरिक आम्दानीमा २ लाखसम्म १ प्रतिशत, २ लाखभन्दा माथिको आम्दानीमा ५ प्रतिशत र बाह्य हकमा २५ प्रतिशत कर लगाउने नीति अघि सारेको छ । वार्ता र छलफलका माध्यमबाट टुङ्गो लगाउनका लागि सरकारसँग चौथो चरणको सकारात्मक छलफल भइरहेका बेला आएको अप्रत्याशित निर्णयले चकित तुल्याएको महासचिव सापकोटाले बताउनुभयो ।
‘अब चिया–बिस्कुट खाएर सरकारी कार्यालयमा वार्ता हुँदैन, वार्ता अब सडकमै हुन्छ । जनताको सम्पत्ति माथि सरकारलाई मनलाग्दी कर लगाउने अधिकार छैन ।’ सापकोटाले भन्नुभयो ।
कर लिने निर्णय फिर्ता नलिए चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने बताउँदै सापकोटाले प्रदेशमा रहेका ४२४२ वटा सामुदायिक वन समूहका हजारौँ उपभोक्ता उतारेर लुम्बिनी प्रदेश सरकारको कार्यालय घेराउ गर्ने बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षदेखि वन समूहको आम्दानीमा कर लगाउने निर्णय गरेको सरकारले यस अघि वन पैदावार बिक्रीवितरणका आधारमा कर लिने निर्णय गरेको थियो । जसका कारण उपभोक्ताहरू झनै मारमा पर्ने भएका छन् ।
