तुलसीपुर, २८ जेठ । दाङको तुलसीपुरमा २३ महिनाको अवधिमा मात्रै ५ सय २८ जना २० वर्षमुनिका किशोरीहरु गर्भवती भएका छन् । उपमहानगरपालिकाको जनस्वास्थ्य प्रवद्र्धन शाखाकोे तथ्याँक अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/ ०८२ को ११ महिनामा २ सय २६ जना २० वर्षमुनिका किशोरी गर्भवती भएका छन् । वितेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ३ सय २ जना २० वर्षमुनिका किशोरी गर्भवती भएका थिए । बालविबाहलाई हेर्ने विभिन्न कानुनी निकायहरु छन्, तर ती कानूनी निकायमा बालविबाहका केशहरु नगएको पाइएको छ ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समिति होस् या त महिला बालबालिका शाखा र प्रहरी कार्यालय । कतै पनि बालविवाह भैरहेको भन्ने तथ्याँक छैन । तर तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको जनस्वास्थ्य प्रवद्र्धन शाखाको गर्भवती जाँचको तथ्याँकले बालविवाह भैरहेको पुष्टि गर्छ । यो तथ्याँक तुलसीपुर उपमहानगरपालिका भित्र रहेका सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीहरुले उपलव्ध गराएको मात्रै हो । तर तुलसीपुरमा सयौँको संख्यामा निजी अस्पतालहरु छन् , ती अस्पतालमा गएर सेवा लिने कति छन् भन्ने तथ्याँक कसैसँग पनि छैन । यदि त्यो तथ्याँक पनि आउने हो भने अझै बढ्न सक्ने देखिन्छ । यो समस्या यहाँको मात्र होइन । देशभर समस्याको रुपमा देखिएको विभिन्न अभ्भययन र तथ्यले देखाउँछन् ।
नेपालमा उमेर नपुगी विवाह गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था रहेका छ । २० वर्ष नपुग्दै गरेको विवाहलाई स्वतह बदर हुनेछ पनि भनिएको छ तर पनि स्वास्थ्य संस्थाको रिपोटले बालविवाह भैरहेको देखाउँछ । मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ को विवाह गर्न नहुने महलको १७३ को उपदफा (१) मा विवाह गर्ने व्यक्तीको उमेर २० वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । यदि २० वर्ष नपुग्दै विवाह गरेमा विवाह स्वतः वदर हुनुका साथै कसुर गर्ने व्यक्तीलाई तीन वर्ष कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३९ मा बालबालिकाको हकलाई समेटिएको छ । जसको उपधारा (५) मा कुनै पनि बालबालिकालाई बाल विवाह, गैरकानूनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न पाइने छैन, भनिएको छ ।
उपधारा (१०) मा कानून विपरीतका कार्य गरेमा कानुन अनुसार दण्डनीय हुनेछ र त्यस्तो कार्यबाट पीडित बालबालिकालाई पीडकबाट कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ, भनी स्पष्ट लेखेको छ । तर पनि कानुन उल्लङ्घन भैरहेको छ । कारण नेपालको संविधानले स्वतन्त्रताको हक पनि दिएको छ । संविधानको धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत उपधारा (१) मा कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गर्न नपाइने व्यवस्था छ । विवाह तयही स्वतन्त्रता भित्र पर्दछ । विवाह गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय प्रत्येक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो । मानव अधिकारको दृष्टिकोणवाट आफूले रोजेको व्यक्तिसंग विवाह गर्न पाउने र आफनो भविष्यको मार्गचित्र तय गर्ने प्रत्येक नागरिकको हक अधिकार सुनिश्चित हुनपर्दछ । आम नागरिक ती कानुनका लेखिएका कुराहरु अध्ययन नगर्ने प्रवृतिले पनि यस्तो भइरहेको जानकारहरु बताउँछन् । बालबालिकासँग सरोकार राख्ने सरोबारवाला निकायले बालविवाह गर्नेहरुको संख्या छैन भनेर दावी गर्ने गरेका छन् तर पनि बालविवाह भने धमाधम भइरहेको अस्पतालले दिएको तथ्याङले पुष्टि गरेको छ । यो तथ्याँकले बालविबाह अन्त्य मा केही कानुनी चुनौति थपिएको छ ।।
