काठमाडौं,२७ जेठ । पेचिलो बनेको भिजिट भिसा प्रकरणमा प्रतिपक्षी दल एक कदम पछाडि हटेका छन् । प्रतिपक्षी दलको प्रस्तावअनुसार सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ । दलहरूका बीचमा सहमति हुन नसक्दा प्रतिनिधिसभाको बैठक निरन्तर अवरुद्ध हुँदैआएको छ । सोमबार बसेको बैठकमा प्रतिपक्षी दलहरूले अवरोध गरेपछि बैठक बुधबार बस्नेगरी स्थगित भएको छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा प्रतिपक्षी दलहरू एक कदम पछाडि हटेका छन् । गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्दै आएका उनीहरूले सो माग छोडेका छन् । तर, उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अडान कायमै राखेका छन् ।
गृहमन्त्रीको राजीनामा विषय छोडेपछि प्रतिपक्षीसँगको छलफलपश्चात कांग्रेस नेताहरू पनि आन्तरिक छलफलमा छन् । उनीहरूको सल्लाहमै प्रतिनिधिसभा बैठक मंगलबार नराखी एकैचोटी बुधबार राखिएको हो । मंगलबार कांग्रेसले छलफल गरेर सहमतिको विषय टुंगो लगाउनेछ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)सहितका प्रतिपक्षी दलले १३ जेठदेखि निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । १५ जेठमा भने उनीहरूले बजेट प्रस्तुत गर्न अवरोध गरेनन् ।
कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे तथा रास्वपा उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले, प्रमुख सचेतक संतोष परियारसहितका नेताहरूका बीचमा सोमबार छलफल भएको थियो । रास्वपाले भिजिट भिसा प्रकरणको नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्याका विषयमा विस्तृत अध्ययनका लागि संसदीय छानबिन समिति बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । पाँच बुँदामा समेटिएको प्रस्तावमा अख्तियारको अनुसन्धानलाई असर नगर्नेगरी संसदीय छानबिन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
यसअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच छलफल भएको थियो । सोही छलफलपश्चात प्रचण्ड पनि गृहमन्त्रीको राजीनामाबाट ब्याक भएका थिए । र, उनले रास्वपा नेताहरूलाई समेत यस विषयमा आश्वस्त पार्दै राजनीतिक कोर्स परिवर्तनका लागि पनि आग्रह गर्दै आएका थिए । तर, रास्वपा उपसभापति वाग्लेले प्रतिनिधिसभाको अवरोध २८ जेठसम्म कायम राख्नुपर्ने मत राख्दै प्रचण्डलाई विश्वासमा लिएका थिए ।
संसद् खुलाउने विषयमा प्रचण्ड लचक बनेपछि वाग्लेले किन २८ जेठसम्म अवरोध जारी नै राख्नुपर्ने मत राखे त ?
विपक्षी दलको बैठकमा वाग्लेले कम्तीमा पनि सदनको अवरोध यही २८ जेठसम्म गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । २८ जेठमा ५२ वटा संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा फैसला आउने भनिएको छ । वाग्लेले यही विषयलाई मध्यनजर गर्दै विपक्षीहरूको सदन अवरोधलाई त्यही मितिसम्म पु¥याउनुपर्ने मत राखेका हुन् । र, अन्ततः विपक्षी दलहरूको सल्लाहअनुसार बैठक २८ जेठ बुधबार (भोलि) नै बस्नेगरी स्थगित भएको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले प्रतिपक्षीको आग्रहमा संसद् बैठक दुई दिनपछि सारिएको बताए । मंगलबारसम्ममा सहमति खोज्न प्रयास गर्ने प्रस्ताव प्रतिपक्षीले राखेपछि संसद् बैठक दुई दिन पछि सारिएको उनले बताए । उनले संवैधानिक आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको विषयमा त्यसको निष्कर्ष
नआई अन्य कुनै आयोग वा समिति बनाएर छानबिन गठन गर्नु उपयुक्त नहुने बताए । यहीबीचमा गठबन्धन हेरफेरको कसरतसमेत जारी छ । कांग्रेस सभापति देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसहितका नेताहरू सघन छलफलमा छन् । उनीहरूको सल्लाहमा निकटस्त नेताहरूसमेत आन्तरिक छलफलमै रहेका छन् । बुधबार नयाँ राजनीतिक कोर्ससहित अगाडि बढ्नेगरी छलफल जारी रहेको छ ।
