तुलसीपुर, २० असार ।
उच्च अदालत तुलसीपुरले शान्ति नगर गाउँपालिकाको केन्द्र अन्यत्र नसार्न विपक्षीका नाममा आज आदेश जारी गरेको छ । न्यायधिस महेश शर्मा पौडेल र रामबहादुर थापाको संयुक्त इजलासले गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँसभाले १४ पौष २०७४ मा गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न नगराउन विपक्षीका नाममा रिट जारी गरेको हो ।
अदालतले स्थानीय शासन संचालन ऐन २०७४ लाई टेकेर उक्त रिट जारी गरेको हो । शान्तिनगर गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँसभाले हाल चिराघाटमा रहेको गाउँपालिकाको केन्द्र शान्ति सामुदायिक वनको पाँच विगाह वन क्षेत्रमा सार्ने निर्णय गरेको थियो । दोस्रो गाउँसभाले एक दिनपछि १४ पौष २०७४ मा शान्ति सामुदायिक वनको पाँच विघाह वन क्षेत्रमा गाउँपालिका सार्ने निर्णय गरेको थियो ।
निवेदकको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता शालिकराम रेग्मी र प्रदिपकुमार धिताल र विपक्षीका तर्फबाट डिल्लीराज धितालले बहस गर्नुभएको थियो । शान्तिनगर गाउँपालिकाको केन्द्र सार्ने निर्णका विरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरमा पौष २६ गते मिनबहादुर केसी र खिमप्रसाद खराल लगाएतले रिट दायर गरेका थिए ।
यस अघि उच्च अदालतले ३० पौषमा केन्द्र सार्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसैगरी केहि समय अघि मात्रै दाङको दुई स्थानीय तह सहति देशका विभिन्न ९ स्थानीय तहले केन्द्र र नाम परिर्वन गर्न नपाउने भन्दै परिपत्र गरेको थियो । स्थानीय तहले म्याद गुजारेर केन्द्र र नाम परिवर्तन गर्ने निर्णय कानुन सम्वत नभएको भन्दै संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बैशाख २३ मा परिपत्र गरेको थियो ।
स्थानीय तहको निर्वाचन भएको मितिले ६ महिना भित्र केन्द्र वा नाम परिवर्त गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
मन्त्रालयले दाङको शान्तिनगर गाउँपालिका सहित राजपुर गाउँपालिका, भागेश्वर गाउँपालिका डडेलधुरा, पुथा गाउँपालिका उत्तरगंगा रुकुम पूर्व, रोड गाउँपालिका इलाम, गौरीशंकर गाउँपालिका दोलखा, धार्चे गाउँपालिका गोर्खा, भूमिकास्थान नगरपालिका अर्घखाँची र फाल्गुनन्द गाउँपालिका पाँचथरलाई परिपत्र गरेको थियो ।
हालको शान्तिनगर गाउँपालिकाको कार्यालय रहेको स्थान, भौतिक संरचना प्रयाप्त र शान्तिसुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि उपयुक्त रहेकाले अन्यत्र नसार्न स्थानीयले चर्कोरुपमा विरोध गर्दै आइरहेका छन् ।
