दाङ,१ मंसिर । सामुदायिक खानेपानी माथि लगाएको कर तत्काल खारेज गर्न तुलसीपुर क्षेत्रका सामुदायिक खोपानीहरुले माग गरेका छन् । सरकारले २५ प्रतिशत आय कर लगाउने निर्णयले ग्रामीण खानेपानी उपभोक्ता समितिहरू धाराशयी हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै उनीहरूले कर खारेजीको माग गरेका हुन् । अश्वारा खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ समितिको कार्यालयमा बसेको खानेपानी समितिहरूको सामूहिक छलफलले खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरूमा लगाइएको आयकर हटाउन र कर छुटको प्रमाणपत्र सहज रूपमा उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।
मुनाफा रहित र सेवामुलक सामुदायिक खानेपानीको दिगोपना, नियमितता आकस्मिक मर्मत सम्भार र सेवा बिस्तारका लागि सञ्चित कोष तथा बचत रकममा सरकारले गिद्धे दृष्टि राखेको, भन्दै बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ । २०८१ जेठ १५ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक ऐन २०८१ मार्फत आर्थिक ऐनको दफा १० को खण्ड ट हटाए पछि सामुदायिक खानेपानी माथि कर लगाउने बाटो खुलेको हो । आर्थिक ऐनको दफा १० को खण्ड ट र जलस्रोत ऐन, २०४९ बमोजिम दर्ता भएका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले आफ्नो उद्देश्य अनुरूप आर्जन गरेको रकममा कर छुट हुने व्यवस्था थियो ।
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले साउन १ गतेबाट व्यवसायिक स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य लिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सरकारले विशुद्ध सेवा मुलुक खानेपानी माथि करको भारी बोकाएपछि आधिकांश ग्रामीण खानेपानी उपभोक्ता समितिहरू धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको अमृतपुर खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ समितिका सचिव दशरथ वलीले बताउनुभयो ।
सरकारले खानेपानी माथि चर्को कर थोपरेपछि कतिपय सामुदायिक खानेपानीहरुले पान नम्बर लिएका छैनन् भने लिएकाले पनि नवीकरण नगरेको बुझिएको छ । अश्वारा खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शिवहरी भण्डारीकाे अध्यक्षतामा भएकाे छलफलमा अमृतपुर खानेपानी उपभाेक्ता तथा सरसफाइ संस्था, लिस्नेखाेली खानेपानी उपभाेक्ता समिति, तकियापुर खानेपानी उपभोक्ता समिति, लगायतका प्रतिनिधीहरुकाे सहभागिता रहेकाे थियाे ।
