दाङ, १४ कात्तिक । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले एकसय दिनको अवधिमा सम्पादन गरेका १०१ उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सरकार गठनको एक सय दिनको अवधिमा सम्पादन भएका एक सय एक उपलब्धी पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै सार्वजनिक गर्नु भएको हो । नागरिकमा बढ्दै गएको निराशालाई आशामा रुपान्तरण गर्न, प्रदेश सरकारको भूमिकालाई स्थापित गर्न, सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकार सफल भएको बताउनु भयो । ‘प्रदेश सरकारको फजुल खर्च रोक्न, मितव्ययिता कायम गर्न नवीनतम सन्देश जनस्तरमा प्रवाह भएको छ’मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो,‘यस अवधिमा प्रदेश सरकारले नीतिगत र कानुनी सुधार, शासकीय सुधार र सुशासन, विकास व्यवस्थापन, वित्तीय प्रवन्ध, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सामाजिक क्षेत्र, कृषि र स्वरोजगारको क्षेत्र, पर्यटन, संस्कृति र पर्यावरण, सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोग, गुनासो व्यवस्थापन, जनतासँगको संवाद लगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर कामकारवाही गर्दै आएको छ ।’
प्रदेशको आन्तरिक आयस्रोत वृद्धि गर्न राजश्वको दायरा फराकिलो बनाउने, आर्थिक अनुशासनलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्ने, अघिल्लो बर्षको दायित्व भुक्तानीलाई अघि बढाउने आधार तयार गरिएको मुख्यमन्त्री आचार्यको भनाई छ । गत साउन ९ गत पद तथा गोपनियताको शपथ लिनुभएको थियो ।
शासकीय सुधार तथा सुशासन
पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको नाममा दिईँदै आएको सेवा सुविधा (सवारी, इन्धन, मर्मत लगायत) फिर्ता गराउनेसम्बन्धी प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छ । पूर्व बिशिष्टले चढ्दै आएको सवारी साधन फिर्ता भइसकेको छ । लुम्बिनी प्रदेशको सुशासन प्रवद्र्धन तथा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणसम्बन्धी पाँच बर्षे रणनीतिक कार्ययोजना प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत भएको छ । कार्ययोजनामा नैतिकता र सदाचारिता प्रवर्द्धनसम्बन्धी विभिन्न ११ वटा प्रमुख विषयक्षेत्र, सो अन्तर्गतका रणनीति, रणनीति कार्यान्वयनका लागि १०० बढी क्रियाकलाप, जिम्मेवार निकाय, नतिजा सूचक र कार्यान्वयन संयन्त्र समावेश गरिएको छ । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री रमन्त्रीहरुका लागि आचारसंहिता जारी गरी लागू गरिएको छ । सुशासन र सदाचारिता प्रवर्द्धनका लागि अनियमितता नियन्त्रण, भ्रमण कार्यको व्यवस्थापन, सार्वजनिक, पदीय एवं पेशागतआचरणकाविविध व्यवस्थाहरु आचारसंहितामा समावेश गरिएको छ । प्रदेश सरकारबाट प्रदेश मन्त्रालय÷निकायका लागि १४ बुँदे निर्देशन जारी गरी कार्यान्वयनमा गइसकेको छ ।
प्रदेश गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयन
बुटवल स्थित सुविधासम्पन्न १२ तले एक हजार दुई शैया रहने यस अस्पताल भवन ६ अर्ब १८ करोड बढीको लागतमा २०८५ साल पुससम्ममानिर्माण सम्पन्न गर्नेगरी शिलान्यास भई कार्यारम्भ गरिएको छ । प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको लागतमा प्रशासनिक केन्द्र जसमा मुख्यमन्त्री कार्यालय सहित १० वटा मन्त्रालय रहने गरी कार्य तीव्र रुपमा अघि बढेको छ । २०८२ सालभित्रै निर्माण सम्पन्न हुने लक्ष्य सहित हाल ६५ प्रतिशत काम पूरा भएको छ । साथै, १ खर्बको लागतमा २० वर्षभित्र आधुनिक सहर निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य अनुसार सरकारले नदी सभ्यतामा आधारित नमुना सहरका लागि साझेदार एवं लगानीकर्ताखोज्न पहल गरिएको छ । बाँके जिल्लाको खजुरामा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गरी सूचना प्रविधि, इन्जिनियरिङ, कृषि लगायत अध्यापन गराईँदै आएको छ । प्राविधिक, दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि थप पहल गर्नेसरकारको योजना रहेको छ । प्रदेश सरकारले यस सडक आयोजनालाई गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि बढाउँदैविभिन्न सडक खण्डलाई बहुबर्षीय आयोजनाका रुपमा काम अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा राजस्व सुधार
चालु आर्थिक बर्ष २०८१्०८२ देखि पाँच लाख वा सोभन्दा माथिका सबै आयोजना् कार्यक्रम अनिवार्य रुपमा प्याकेजिङ गरी टेण्डर प्रकृयाबाट सार्वजनिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएको छ । यसरी बचत हुने रकमलाई गत आर्थिक बर्षको दायित्व भुक्तानी गर्नेगरी व्यवस्थापन गरिएको छ । प्रदेशलाई आर्थिक रुपमा बलियो बनाउन राजश्वको दायरा वृद्धि गरिनुका साथै चालु खर्च कटौती गरिएको छ । गत बर्षको बजेट भन्दा यस बर्ष २ अर्व २९ करोड चालु तर्फ कम र पुँजीगत बजेटमा १ अर्व ३२ करोड बजेट बढाइएको छ । राजश्व वृद्धि गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यदल समेत गठन गरेर सरकारले काम अघि बढाएको छ ।
जनगुनासो व्यवस्थापन
प्रदेश सरकारले जनगुनासो व्यवस्थापनको काम गरेको छ । जनताका गुनासाहरु सुन्ने, आलोचनाहरुलाई आत्मसात गर्दै सुधारका कामहरु अघि बढाएकोछ । प्रदेशका सबै निकाय÷कार्यालयमा वेबसाइट तथा गुनासो पेटिका अद्यावधिक गर्ने, प्राप्त गुनासोको सम्बोधन गर्ने, सूचना प्रविधिको माध्यमबाट पनि गुनासो गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने र सम्बोधन गर्ने कार्यलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिएको छ ।
