तुलसीपुर २७ भदौ । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा प्रकृया मिचेर सूचना तथा संचार प्रविधिकाे सफ्टवेयर खरिदमा लाखाैँकाे चलखेल गरेको तथ्य बाहिर आएको छ । पन्ध्र हजार रुपैयाँ बराबरको लोककल्याणकारी विज्ञापनको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने उपमहानगरले कोटेसनमा ४० लाखको सामान खरिद गरेपछि यस्तो तथ्य बाहिर आएको हो । यसको मुख्य योजनाकार उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गेहेन्द्र डाँगी भएको स्रोतले बताएको छ ।
उपमहानगरले दलित समुदायको विवरण सङ्कलन गरि प्रोफाइल तयार पार्नका लागि दुई लाख २५ हजारको सूचना २०८१ जेठ १७ गते अर्को प्रकाशित गरेको थियो । त्यसैगरी २०८१ साउन १७ गते पन्ध्र हजार बराबरको लोककल्याणकारी विज्ञापनको अर्को सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो । तर ४० लाख २ हजार ८ सय २२ रुपैयाँको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको सामान, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डाँगीले हतार हतारमा कोटेशन मार्फत खरिद गरेर दिउँसै रात पार्ने काम गरेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । यसबाट डाँगीले लाखौ रुपैयाँ कुम्लाएका स्रोतको दाबी छ । यसका लागि डाँगीले मेयर टिकाराम खड्कालाई पूर्णरुपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । सुरु सुरुमा आफूलाई आर्थिक मितव्ययी देखाउन खोजेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डाँगीको पछिल्लो कदमले उनको स्वभाव उदाङ्गो पारिदिएको छ ।
यसरी गरियो कोटेसन
जेठको दोस्रो साता प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गेहेन्द्र डाँगीको डेटिङमा काठमाण्डौबाट आएका व्यक्तिले सम्बन्धित शाखाका कर्मचारीलाई हाकिमसाबले भन्नु भएको छ भन्दै कोटेसनको फाइल अघि बढाउन आग्रह गरे । सम्बन्धित शाखाका कर्मचारीले अहिले यी सामानहरू खरिद गर्न आवश्यक छैन भन्दै प्रस्ताव अस्वीकार गरे । किनकी उनिहरुलाई मेयरले तत्काल सामान खरिदको काम नगर्न निर्देशन दिएका थिए । काम नहुने भएपछि फर्किएका उनीहरू असारको दोस्रो साता फेरि आए । त्यस समयमा हाकिम र मेयरका बिचमा सामान खरिद गर्ने आन्तरिक सहमति भइसकेको थियो । जसका कारण सम्बन्धित शाखाका कर्मचारी हाकिमको निर्देशनमा काम गर्न बाध्य भए । त्यसपछि कानुनी प्रकृया मिचेर भ्रष्टाचार गर्ने बाटो खुल्यो ।
प्रकृया पुऱ्याउनका लागि काठमाण्डौबाट हायर गरिएका कम्पनीलाई थोरै रकमको फरक पारेर कोटेसन हाल्न लगाइएको छ । अनौठो कुरा त के छ भने दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा लाखौ रुपैयाँको सूचना प्रविधिको सामान खरिदका गर्दा कोटेसन हाल्ने काठमाण्डौका मात्रै कम्पनी छन्, दाङका छैनन् । यसबाट पनि डाँगीको नियत प्रष्ट हुन्छ । कोटेसन हाल्नेमा एपसोलुट इनोभेसन प्रालि, एच एम ग्रुप अफ कम्पनी प्रालि, फ्रन्ट लाइन डिजिटल नेटवर्क प्रालि, टेक प्लस प्रालि, इन्फरमेसन टेक्नोलोजि स्टोर प्रालि, सिन्धु इन्जिनियरिङ प्रालि, मेरिडियन आईटी प्रालि, नमस्ते इन्फोटेक प्रालि, सिंडक सोलुसन प्रालि र जिओ सफ्ट टेक्नोलोजी प्रालि रहेका छन् । यी सबै काठमाण्डौ ठेगाना भएका कम्पनी हुन् ।
कुन कुन सामान गरियो खरिद ?
२ लाख ६४ हजार ४ सय ५७ रुपैयाँमा राजश्व सङ्कलन सफ्टवेयर, २ लाख ९७ हजार १ सय ९० मा न्यायिक समितिको सफ्टवेयर, ९ लाख ९० हजारमा २० वटा कम्प्युटर र स्क्यानर, ९ लाख ८५ हजारमा सर्भर ब्याकप, ४ लाख ९५ हजार ५ सय ५ रुपैयाँमा योजना व्यवस्थापन सफ्टवेयर, ४ लाख ९२ हजार ६ सय ८० रुपैयाँमा विद्युतीय कागजात व्यवस्थापन तथा बैठक प्रणाली सफ्टवेयर र इन्टरकम टेलिकममा ४ लाख ७७ हजार ९ सय ९० रुपैयाँमा समेत गरेर जम्मा ४० लाख २ हजार ८ सय २२ रुपैयाँको सामान खरिद गरिएको हो ।
४० लाखको काेटेसन मध्य एउटा नमूना
इतिहासमै यस्तो कहिल्यै भएको थिएन : बैठक शाखा प्रमुख खरेल
कार्यपालिका बैठकमा एउटा एजेण्डामा छलफल गरेर अर्को निर्णय गर्ने काम तुलसीपुर उपमहानगरको इतिहासमा पहिलोपटक भएको बैठक व्यवस्थापन शाखा प्रमुख झरेन्द्र खरेलले बताउनुभयो । ‘बैठकमा सँधै माइनुट मैले लेख्थे । एजेण्डामा भएको छलफल अनुसार निर्णयहरू टाइपिङ गरेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र मेयरलाई देखाउँथे । उहाँहरूले प्रमाणीकरण गरेपछि माइन्युटमा राख्थे । तर यसपटक भने १० दिनपछि प्रशासन प्रमुख विष्णु कुमारी आचार्यले निर्णय प्रमाणिकरण गरेर ल्याएर दिनुभयो । मैले माइन्युटमा राख्ने काम गरे ।’ बैठक शाखा प्रमुख खरेलले भन्नुभयो ।
कागजी बाघका रुपमा परिचित डाँगीले यसरी मिचे कानुन
कागजी बाघका रुपमा परिचित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डाँगीले कानुनबाट बच्नका लागि एउटै प्रकृतिका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सामानलाई टुक्राटुक्रा बनाएर कोटेसन मार्फत खरिद गरिएको देखिन्छ । जुन कानुन विपरित छ । एकै प्रकृतिका सामानलाई टुक्राटुक्रा पारेर कोटेसन गर्ने कानुनी व्यवस्था छैन ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को दफा ८५ को उपदफा (क) २ मा परामर्श सेवा अन्तर्गत ५ लाख रुपैयाँसम्मको मात्र इलेक्ट्रिक डिभाइस वा सामान खरिद गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । यसैबाट बच्नका लागि एकै प्रकृतिका इलेक्ट्रिक डिभाइस खरिदलाई विभिन्न शीर्षक दिएर टुक्राउने काम गरिएको छ । कुनै पनि सामान खरिदका लागि सबैभन्दा पहिला वार्षिक खरिद योजना हुनुपर्छ । तर उपमहानगरपालिकासँग वार्षिक खरिद योजना थिएन । त्यसका लागि अधिकृत डाँगीलाई कोटेसनका लागि कानुनी साहयता आवश्यक थियो ।
त्यसका लागि कार्यपालिका बैठकलाई माध्यम बनाएको देखिन्छ । सफ्टवेयर खरिदका विषयमा न छलफल भयो न कार्यपालिका बैठकमा एजेण्डा नै थियो । तर २०८१ साल जेठ १२ गते बसेको २३ औं कार्यपालिका बैठकको निर्णयमा यो विषयलाई घुसाइयो । यो विषयमा कार्यपालिकाका २९ जना सदस्य मध्य मेयर र हाकिम बाहेक अरु कसैलाई थाह छैन । एकैपटक मिडियामा आउँदा आफूहरू झस्किएको कार्यपालिका सदस्यहरूले बताएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १७ बमोजिम कार्यपालिका बैठकको माइन्युटको उपस्थितिमा २९ जनाले हस्ताक्षर गरेपनि निर्णय गरेर अन्तिममा बन्द गर्ने अधिकार मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मात्रै हुन्छ ।
यसैको फाइदा उठाउँदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डाँगीले लाखौँको सामान किन्ने निर्णय सजिलै घुसाउन सफल भएको देखिन्छ । तर यो निर्णयलाई गुपचुप राख्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डाँगीले माइन्युट गर्ने व्यक्ति समेत परिवर्तन गर्नुभयो । सँधै कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय लेख्दै आउनुभएका बैठक शाखाका प्रमुख झरेन्द्र खरेललाई लेख्न नदिएर प्रशासन शाखा प्रमुख विष्णु कुमारी आचार्यलाई माइन्युट लेख्ने जिम्मेवारी दिइयो ।
हाकिमको अघि कर्मचारीको केही चलेन
कर्मचारीहरू यस वर्ष सूचना तथा सञ्चार प्रविधि शीर्षकमा तत्काललाई सामान ल्याउन चाहँदैनथिए । पहिलो कुरा खरिद गर्न लागिएका सामानको तत्काल अत्यावश्यक पनि थिएन । दोस्रो कुरा असार महिनाको चटारो थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ का लागि अन्तिम महिना भएकाले कामको पनि उत्तिकै चाप र प्रेसर थियो । आखिर साउन देखि काम सुरु हुने हो । आवश्यकता अनुसार सामान खरिद गर्ने मनस्थितिमा सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी थिए । तर सामान खरिद गर्ने अर्जुन दृष्टिको लक्ष्य लिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डाँगीका अघि ती कर्मचारीको केही जोड चलेन । डाँगीकै अग्रसरतामा हतार हतारमा कोटेसनको काम देखि सामान नआउँदै भुक्तानी दिने काम समेत काम भयो ।
‘काम सम्पन्न भएका वार्षिक योजनाहरूको भुक्तानी भएको छैन । पहिला पुराना योजनालाई प्राथमिकता दिऔँ । त्यसपछि रकमान्तर गरेका योजनलाई भुक्तानीको प्रकृया अघि बढाउँला । सामान पनि आएको छैन । अहिले चेक नकाटौँ भनेर धेरै प्रयास गरियो । स्वयम् हाकिम र जिन्सी शाखा प्रमुख मस्तबहादुर थापा लेखा शाखामा प्रवेश गरेर प्रदिप वलीलाई चेक काट्न लगाएर भुक्तानी दिन वाध्य पारे ।’ स्रोतले भन्यो । अरु भुक्तानी रोकेर भएपनि सूचना प्रविधिको सामान खरिदको भुक्तानी दिन निरन्तर दबाब दिएपछि २०८१ असार २३ गते भुक्तानी दिएको स्रोतले बताएको छ । भुक्तानी लिएको एक महिना पुगिसक्दा समेत ८ लाख मूल्य बराबरको न्यायिक समिति र योजना शाखाको सफ्टवेयर अझै आएको छैन ।
कानुनी व्यवस्था के छ ?
यता कानुन व्यवसायीले एजेण्डा एउटा देखाएर निर्णय अर्को गर्ने कुरालाई कानुनसम्मत मान्न नसकिने बताएका छन् । झुक्क्यानमा पारेर गरिएका निर्णयलाई किर्ते जालसाजी मान्न सकिने कानुन व्यवसायी डिल्लीराज धिताल बताउनु हुन्छ । ‘थोरैमा आउने सामानलाई घटबढ बिना मिलोमतोमा व्यक्तिगत लाभका लागि कानुन छल्न खोजिएको देखिन्छ । अख्तियारको दुरुपयोग गर्न कसैलाई छुट छैन । यस्तो अवस्थामा किर्ते जालसाजीको कानुन आकर्षित हुन्छ ।’ धितालले भन्नुभयो ।
मुलुकी अपराध संहित ऐन २०७४ को दफा २७६ को किर्ते गर्न नहुने महलको उपदफा २ बमोजिम बेइमानी पूर्वक छलकपट गरेर कुनै लिखत वा विद्युतीय अभिलेखमा कुनै कुरा थप गरेमा, केरमेट गरेमा, परिवर्तन गरेमा उफदफा ३ को खण्ड (ग) अनुसार सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
के छ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डाँगीको प्रतिकृया ?
यता तुलसीपुर उपमहानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डाँगीलाई सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्कमा आउनु भएन । उहाँको व्यक्तिगत नम्बर ९८५१२५३६१२ मा पटक पटक सम्पर्क गर्दा फोन काट्नुभयो तर सम्पर्कमा आउन चाहनुभएन । अफिसियल नम्बर ९८५७८२९१११ र ९८५७८७९१११ नम्बर फोन कार्यालयमा छोडेर भदौ ९ गतेदेखि उहाँ बिदामा बस्नुभएको छ ।
रोक्न प्रयास धेरै गरे सकिन : नगर प्रमुख खड्का ?
यता तुलसीपुर उपमहानगरपालिका मेयर टीकाराम खड्काले कोटेसन गर्न बाध्य भएको बताउनु भएको छ । ‘रोक्न धेरै प्रयास गरे अन्तिममा सकिन् । टेन्डर आव्हान गर्दा २/३ महिना लाग्ने भयो, कोटेसन गर्दा छिटो हुने भएकाले यो बाटो अपनाइयो ।’ सामान नआउँदै भुक्तानी किन दिनुभयो ? भन्ने प्रश्नमा मेयर खड्काले भुक्तान नदिएको दाबी गर्नुभयो । यता वडा अध्यक्षहरूले पालिकालाई प्रविधिमैत्री बनाउनु आजको आवश्यकता भएपनि सिङ्गो कार्यपालिकालाई गुमराहमा राखेर मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मात्रै मनोमानीमा लाखौँका सामग्री खरिद गरिनुले दूषित मनसायलाई पुष्टि गरेको बताएका छन् ।
