काठमाडौँ — कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई विधान संशोधन नगरी पदाधिकारी मनोनयन गर्न अप्ठ्यारो पर्ने भएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा सदस्यहरूले दुई वर्षपछि विभाग गठन र पदाधिकारी मनोनयन गर्न विधानले नदिने भन्दै आलोचना गरेपछि देउवालाई कठिनाइ पर्ने भएको हो । अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक सुरु हुनु केही दिनअघि देउवाले आफूनिकट सदस्यहरूसँग पदाधिकारी मनोनयनको तयारी गरेको जानकारी गराएका थिए ।
कांग्रेस विधानको विविध खण्डको १९ नम्बरमा ‘पार्टीका सबै तहमा गठन गर्ने भनिएका विभाग, समिति तथा विभिन्न निकाय महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने’ व्यवस्था छ । तर, देउवा सभापति निर्वाचित भएको दुई वर्ष बित्दा पनि पदाधिकारी मनोनयन र पार्टीका ४२ विभाग गठन हुन सकेका छैनन् ।
विधानको व्यवस्थाभन्दा निकै ढिलो गरी देउवाले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति, संसदीय समिति र अनुशासन समिति गठन गरेका थिए । यीमध्ये केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र संसदीय समिति विधानविपरीत भएको भन्दै खारेजीको माग उठेको छ । यी दुवै समितिमा विधानले तोकेभन्दा बढी सदस्यसमेत राखेर गठन भएको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले खारेजीको माग गरेको हो ।
मंगलबारको बैठकमा बोल्नेमध्ये पौडेल पक्षका अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले विधान संशोधन वा विधानको व्यवस्था निलम्बन नगरेसम्म पदाधिकारी मनोनयन र विभाग गठन गर्न नमिल्ने भन्दै सभापति देउवालाई सचेत गराएका छन् ।
