काठमाडौं ।
एमाले र माओवादीले पार्टी एकतासँगै जनसंगठनको नाम पनि संशोधन गर्ने समझदारी गरेका छन् । एकीकृत पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हुने भएकाले जनसंगठनका नामबाट पनि ‘पुच्छर’ हटाएर संक्षिप्त बनाउने विधान मस्यौदा कार्यदलमा समझदारी भएको छ । एमालेका २२ र माओवादीका २४ जनसंगठन छन् । नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।
‘मिल्दाजुल्दा नाम भएका जनसंगठनका नामको पुच्छर हटाएर छोटो बनाउने, महासंघीय ढाँचामा रहेका पेसागत संगठनहरूलाई एउटै जनसंगठन बनाउने समझदारी भएको छ,’ विधान मस्यौदा कार्यदलका एक सदस्यले भने ।
पेसागत संगठनका एउटै महासंघ बन्ने
विधान मस्यौदा कार्यदलमा भएको छलफलमा शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, प्राध्यापक, चिकित्सक, निजामती कर्मचारीलगायत पेसागत संगठनलाई एउटै महासंघअन्तर्गत राखेर जनसंगठन बनाउने समझदारी भएको छ । त्यस्तै, अनेरास्ववियु, अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी, नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ, अखिल नेपाल किसान संघ, किसान महासंघ नेपालको नाम संक्षिप्त बनाउने तयारी छ । युवा संघ नेपाल र वाइसिएल एकतापछिको नाम भने के राख्ने भन्ने टुंगो छैन ।
यसरी बन्दै छ केन्द्रदेखि जिल्लासम्मको संरचना
केन्द्रीय कमिटीः ३०० देखि ३५०
एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय कमिटी तीन सयदेखि साढे तीन सय सदस्यसम्मको बन्ने भएको छ । एमालेका २०६ र माओवादीका ९९ सदस्यलाई एकीकृत पार्टीमा समेट्ने विषयमा नेताहरूबीच अनौपचारिक छलफल चलिरहेको छ । यद्यपि, दुवै पार्टीबाट थप केही नेताहरू समेटेर बढीमा ३५० सदस्यसम्मको केन्द्रीय कमिटी बनाउने तयारी छ ।
पोलिटब्युरोः १०० नजिक
एकीकृत पार्टीको पोलिटब्युरोमा भने सयको हाराहारीमा सदस्य रहनेछन् । केन्द्रीय कमिटीको एकतिहाइ अर्थात् औसतमा सयजनाको पोलिटब्युरो बनाउने तयारी छ ।
स्थायी समितिः ३५ हाराहारी
स्थायी समिति भने ३५ जनासम्मको बनाउने गरी छलफल चलिरहेको नेताहरूले बताए । यो पोलिटब्युरोको एकतिहाइ संख्या हो । तर, यो संख्यामा केही तलमाथि हुन सक्ने बताइएको छ ।
प्रदेश र जिल्ला कमिटी जम्बो
एमालेका प्रदेश संगठन कमिटी ५० देखि १ सय १५ सदस्यसम्मका छन् । माओवादीका कमिटी पनि जम्बो भएकाले एकीकृत कमिटी कम्तीमा दुई सय सदस्यीय हुने स्थिति रहेको कार्यदलका एक नेताले बताए । जिल्ला कमिटी पनि कम्तीमा डेढ सयदेखि २ सय ५० सदस्यसम्मको हुने ती नेताको भनाइ छ ।
केन्द्रको एकतापछि मात्रै तल्लो तहको
केन्द्रीय कमिटीको एकतापछि मात्रै प्रदेश र तल्ला तहका कमिटी तथा जनसंगठनहरूको एकता प्रक्रिया सुरु गर्ने कार्यदलमा नेताहरूबीच समझदारी भइसकेको छ ।