नेपालको संविधान–२०७२ ले केन्द्रमा २५ सदस्य नबढाई र प्रदेशहरुमा प्रदेश सदस्य संख्याको २० प्रतिसतले नबढाई मन्त्रीमण्डल बनाउने व्यवस्था गरेपनि केन्द्र–प्रदेश दुबैतिरका मन्त्रीहरुको संख्या ६८ पुगेको छ।
मन्त्री मण्डलको संख्या नबढोस् भन्ने उद्देश्यले संविधानमा उपरोक्त बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको थियो। तर, केन्द्रीय र प्रादेशिक सरकार दुबैतिर मन्त्री मण्डल बनाउनु पर्दा मुलुकले अपेक्षाकृत धेरै मन्त्रीहरुको भार बोक्नु पर्ने भएको छ।
हालसम्म केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीसहित १८ जना मन्त्री छन् भने ४ जना राज्यमन्त्री छन्। केन्द्र सरकारमा मन्त्रालयको संख्या २१ तोकिएको छ। संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीले अझै ३ मन्त्री थप गर्न पाउँछन्। संघीय समाजवादी फोरमपनि सरकारमा आउँदा केपी ओली नेतृत्वको सरकारको संख्या २५ नै पुग्ने देखिन्छ।
यसबाहेक सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा रहने गरी ६ वटा मन्त्रालयको व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश सरकारको प्रमुखमा एकजना मुख्यमन्त्रीसमेत रहने भएकाले प्रदेश मन्त्री मण्डलमा कम्तिमा ७ जना रहने देखिन्छ।
७ मध्ये ६ प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरेको वाम गठबन्धनमा सामेल एमाले–माओवादी केन्द्रबीच प्रदेश सभा सदस्य संख्याको १० प्रतिशत नबढ्ने गरी सरकार बनाउने आन्तरिक निर्णय यसअघि नै गरिसकेका छन्। यस हिसावले सबैभन्दा धेरै प्रदेश सदस्य संख्या रहेको प्रदेश–३ मा ११ सदस्य भन्दा बढीको मन्त्री मण्डल बन्दैन।
अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री सहित प्रदेश–१ मा ५, प्रदेश–२ मा १०, प्रदेश–३ मा ७, प्रदेश–४ मा ४, प्रदेश–५ मा ६, र प्रदेश– मा ६ र प्रदेश–७ मा ७ जनाको मन्त्री मण्डल बनेको छ। यसरी सबै प्रदेशमा गरी ४६ जनाको मन्त्रिमण्डल बनिसकेको छ। प्रदेश– ६ र ७ बाहेक अरु प्रदेशमा मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन।
२ नम्बर प्रदेशमा सबैभन्दा बढि १० जनाको मन्त्रिपरिषद बनेको छ। पहिलोपल्ट राज्यमन्त्री प्रदेश– २ ले नै बनाएको थियो। अन्य प्रदेशले अहिलेसम्म राज्यमन्त्री बनाएका छैनन्।
हालसम्म बनेका प्रदेश सरकारको मन्त्रीमण्डल निम्न बमोजिम छ:
प्रदेश-१
मुख्यमन्त्री: शेरधन राई
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीः हिक्मत कार्की
सामाजिक विकास मन्त्रीः जीवन घिमिरे
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीः जगदीश कुशियत
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीः इन्द्रबहादुर आङ्बो
प्रदेश-२
मुख्यमन्त्रीः लालबाबु राउत
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीः विजय यादव
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीः ज्ञानेन्द्र यादव
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीः जीतेन्द्र सोनल
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री: शैलेन्द्र साह
सामाजिक विकास मन्त्रीः नवलकिशोर शाह
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्रीः रामनरेश राय
आन्तरिक मामिला तथा कानून राज्यमन्त्रीः सरोज सिंह
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्रीः योगेन्द्र याय यादव
आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्रीः उषा यादव
प्रदेश-३
मुख्यमन्त्रीः डोरमणि पौडेल
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीः केशव स्थापित
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीः शालिकराज जमरकट्टेल
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीः कैलाश ढुंगेल
भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीः दावादोर्जे लामा
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीः अरुण नेपाल
सामाजिक विकास मन्त्रीः युवराज दुलाल
प्रदेश-४
मुख्यमन्त्रीः पृथ्वीसुब्बा गुरुङ
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीः हरिबहादुर चुमान
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीः लेखबहादुर थापा
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीः रामशरण बस्नेत
प्रदेश-५
मुख्यमन्त्री: शंकर पोखरेल
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीः कुलप्रसाद केसी
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीः बैजनाथ चौधरी
उद्योग, पर्यटन, वन, वातावरण र जलवायु मन्त्रीः लीला गिरी
भूमी व्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीः आरती पौडेल
सामाजिक विकास मन्त्रीः सुदर्शन बराल
कर्णाली प्रदेश
मुख्यमन्त्रीः महेन्द्रबहादुर शाही
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयः प्रकाश ज्वाला
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयः नरेश भण्डारी
सामाजिक विकास मन्त्रालयः दल रावल
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयः नन्दसिंह बुढा
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयः खड्क खत्री
भूमि व्यवस्थापनः विमला केसी, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
प्रदेश-७
मुख्यमन्त्रीः त्रिलोचन भट्ट
सामाजिक विकास मन्त्रीः दीर्घ सोडारी
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीः प्रकाशबहादुर शाह
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीः पठानसिंह बोहरा
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीः माया भट्ट
आर्थिक तथा योजना मन्त्रीः झपट बोहरा
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीः बिनिता चौधरी
नेपालखबर